नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे विभिन्न राज्यों के किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अगर अब तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार के हाथ से निकल सकता है।

शीर्ष अदालत ने आठ किसान यूनियनों को पीआईएल के लिए पक्षकार बनाया है। गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र और किसानों की यूनियनों की संयुक्त सुनवाई गुरुवार को होगी। बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम को शामिल करते हुए कुछ स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए केंद्र, किसान यूनियनों और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्थिति को वार्ता के माध्यम से तत्काल समाधान के उपायों के रूप में देखा, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान बात करने के मूड में नहीं दिख रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि सरकार की वार्ता विफल हो सकती है, इसलिए मामले को समझाने के लिए कुछ किसान यूनियनों का अदालत के सामने आना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार की बातचीत काम नहीं कर सकती है। सीजेआई ने कहा, “आपको बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए और हमारे सामने किसान यूनियन होनी चाहिए।”

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र किसानों के हित के खिलाफ कुछ नहीं करेगी और वह कानूनों में खंड पर चर्चा करके जारी गतिरोध को दूर करने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि खुले विचारों वाली चर्चा होनी चाहिए और किसान यूनियन को कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने उन जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिन्होंने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं को अवरुद्ध करने वाले किसानों को हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान शाहीन बाग मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया, जहां उसने कहा था कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते।

पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान, वर्तमान में किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्‍म करेगा और उनको बडे व्‍यापारियों की दया पर छोड़ देगा।

• इसमें कहा गया है कि सड़कों के बंद होने के कारण आम जनता को मुश्‍किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 20 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

याचिका में की गई मांग-

किसान आंदोलन के खिलाफ  लॉ स्‍टूडेंट ऋषभ शर्मा  (Rishabh Sharma) ने याचिका दायर की है। उन्‍होंने याचिका में कहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण सड़क जाम होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा है कि इस तरह किसानों की भीड़ से कोविड संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। इन सब कारणों से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाएं। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि दिल्‍ली पुलिस ने 27 नवंबर को आंदोलनकारी किसानों को बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड जाकर प्रदर्शन करने की सलाह दी थी लेकिन वे नहीं माने और दिल्‍ली की सीमाओं पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं।

आज  चिल्‍ला बॉर्डर पर किसानों का सख्‍त पहरा–

इस बीच आज दिल्‍ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्‍ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था को सख्‍त कर दिया गया है। दरअसल, किसान यूनियन के नेताओं ने मुख्‍य बॉर्डरों को जाम करने की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह स्‍पष्‍ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। वैसे अब तक किसान और केंद्र के बीच हुई वार्ता में सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्‍ताव दिए थे जिसपर किसानों ने असहमति जताई।  उल्‍लेखनीय है कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई काफी अहम है क्‍योंकि इस बात पर निर्णय लिया जाएगा की दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन और प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा।

New Delhi: बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई हारने के 71 साल बाद UP का शिया वक्फ बोर्ड बुधवार को Supreme Court पहुंचा। बोर्ड ने 30 मार्च 1946 को ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करार दिया गया था।उज्जैन में 4000 बच्चों ने बनाया भारत का सबसे बड़ा ‘मानव नक्शा’…जिसे देखने के लिए

Supreme Court में दाखिल याचिका में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद को उस जगह बने मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था। बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर Supreme Court शुक्रवार को सुनवाई करने वाला है। वक्फ बोर्ड ने दरख्वास्त की है कि अन्य याचिकाओं के साथ उसकी पिटिशन पर भी फैसला किया जाए। 

बता दें कि याचिका दायर करने से एक दिन पहले ही वक्फ बोर्ड ने माना था कि वह विवादित मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के लिए तैयार है ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। शिया वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपनी याचिका वकील एमसी धींगरा के जरिए दाखिल की है।

इसमें बोर्ड ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करके गंभीर गलती की है क्योंकि इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ने बनवाया था। मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था, इस आम धारणा को चुनौती देते हुए बोर्ड ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक मंत्री अब्दुल मीर बाकी ने अपने पैसों से बनवाया था। बाकी एक शिया मुस्लिम था, जबकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान। 

शिया वक्फ बोर्ड की याचिका में कहा गया है, ‘बाबर अयोध्या के नजदीक 5 या 6 दिन ही ठहरा क्योंकि मस्जिद बनवाने में ज्यादा वक्त (मंदिर को तोड़ना और मस्जिद बनाना) लगना था। ट्रायल कोर्ट यह समझने में असफल रहा कि सिर्फ मस्जिद बनने का आदेश दे देना भर ही किसी शख्स को उस प्रॉपर्टी का वाकिफ नहीं बना देता। बाबर ने शायद बाकी को मस्जिद बनवाने कहा हो, लेकिन बाकी ही वह शख्स थे जिन्होंने जगह की पहचान की और मंदिर गिरवाया ताकि मस्जिद का निर्माण करवाया जा सके।’ बता दें कि वाकिफ वह शख्स होता है, जो किसी प्रॉपर्टी को ऊपरवाले को समर्पित करके उसे वक्फ का दर्जा देता है।

शिया बोर्ड का आरोप है कि मस्जिद के बनने के बाद से उसकी देखरेख शिया समुदाय के लोग ही कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गलत ढंग से 1944 में इसे सुन्नी वक्फ बता दिया। इसके बाद वह 1945 में फैजाबाद सिविल कोर्ट पहुंचे, जिसने उसका दावा खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए बोर्ड ने कहा कि मस्जिद में ऐसे शिलालेख मौजूद हैं, जिनपर विस्तार से यह बताया गया है कि बाकी ही इस मस्जिद के निर्माता थे और कोर्ट ने उसके दावे को खारिज करके गंभीर गलती की है।

बता दें कि Supreme Court में शिया वक्फ बोर्ड की ओर से याचिका दाखिल किए जाने के बाद उसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से पुराना टकराव एक बार फिर जीवित हो चुका है। अब शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड फिर एक दूसरे के आमने-सामने होंगे। शिया बोर्ड विपक्षी खेमे पर यह आरोप लगा चुका है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के विरोध की वजह से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का आमराय से हल नहीं निकल सका।