• इसमें कहा गया है कि सड़कों के बंद होने के कारण आम जनता को मुश्‍किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 20 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

याचिका में की गई मांग-

किसान आंदोलन के खिलाफ  लॉ स्‍टूडेंट ऋषभ शर्मा  (Rishabh Sharma) ने याचिका दायर की है। उन्‍होंने याचिका में कहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण सड़क जाम होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा है कि इस तरह किसानों की भीड़ से कोविड संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। इन सब कारणों से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाएं। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि दिल्‍ली पुलिस ने 27 नवंबर को आंदोलनकारी किसानों को बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड जाकर प्रदर्शन करने की सलाह दी थी लेकिन वे नहीं माने और दिल्‍ली की सीमाओं पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं।

आज  चिल्‍ला बॉर्डर पर किसानों का सख्‍त पहरा–

इस बीच आज दिल्‍ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्‍ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था को सख्‍त कर दिया गया है। दरअसल, किसान यूनियन के नेताओं ने मुख्‍य बॉर्डरों को जाम करने की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह स्‍पष्‍ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। वैसे अब तक किसान और केंद्र के बीच हुई वार्ता में सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्‍ताव दिए थे जिसपर किसानों ने असहमति जताई।  उल्‍लेखनीय है कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई काफी अहम है क्‍योंकि इस बात पर निर्णय लिया जाएगा की दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन और प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शौषण का आरोप लगाने के बाद गायब छात्रा की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.

जिसको लेकर आज (30 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ इस पर सुनवाई करेगी. दरअसल, बुधवार को वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया था. छात्रा पिछले हफ्ते ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे.

इसके बाद छात्रा के लापता हो जाने पर शाहजहांपुर पुलिस ने मंगलवार (27 अगस्त) को पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बुधवार (28 अगस्त) को वकीलों के समूह ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और छात्रा के कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने का आग्रह किया था ताकि उसका पता लगाया जा सके. वकीलों ने छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.

आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में आज भी सुनवाई होगी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा था कि अथॉरिटी और बैंकर्स की मिली भगत के कारण खरीददारों और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ने आकाश की ऊंचाई तक लोंगों से धोखाधड़ी की है और जो भी लोग इसके पीछे है चाहे वो कितने शक्तिशाली हों उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी. अदालत ने कहा कि आम्रपाली ने घर खरीददार, बैंक और अथॉरिटी सबको धोखा दिया है.

फोरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट को स्वीकार किया-  इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें बताया गया है कि कितने पैसों का गबन हुआ, किसका क्या रोल है और कैसे रकम की उगाही जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ आगे भी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था. इससे पहले फॉरेंसिक ऑडिटर ने अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक 330 करोड़ से ज्यादा हेराफरी हुई है. बैंकों की भी मिलीभगत सामने आई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था.

होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को अटैच करने के निर्देश-  सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ये संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में तक जमा कर दें.

उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में 21 मई को सीबीआइ जांच प्रगति रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस मामले से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई होनी है।

मालूम हो कि सीबीआइ की ओर से पीडि़ता और उसके परिवारीजन का बयान दर्ज न करने, पीडि़ता के पिता की मौत के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों सहित मारपीट करने वाले नामजद आरोपितों पर सीधी कार्रवाई न होने को लेकर कोर्ट ने सीबीआइ के एसीपी को फटकार लगाई थी और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने मुख्य आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ जेल में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन्नाव की अदालत में चल रहे मुकदमे को सीबीआइ अदालत लखनऊ में भेजने की अर्जी पर आरोपितों को नोटिस जारी की थी। इन सभी मुद्दों पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सीबीआइ अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।

विधायक सेंगर 48 घंटे की रिमांड पर

आरोपित भाजपा विधायक कुलदीप ङ्क्षसह सेंगर को सीबीआइ ने 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है। विधायक को कस्टडी में लेने के लिए सीबीआइ टीम रविवार को सीतापुर जेल पहुंची और प्रक्रिया पूरी कर लखनऊ रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद सीबीआइ उनसे तमाम बिंदुओ पर पूछताछ करेगी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व महिला आरोपित शशि सिंह को आठ मई को उन्नाव से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यहां तन्हाई बैरक में रखा गया। शुरुआत में उन्हें यहां भी कठिनाई हो रही थी। इस वजह से वह एक बार पेशी पर भी नहीं जा पाए थे।

मुलाकातियों पर नजर

सेंगर के सीतापुर जेल में आने के बाद काफी सतर्कता बरती जा रही है। उनसे मिलने वालों पर भी जेल प्रशासन की पैनी नजर है। सीतापुर जेल की बात करें तो पिछले 13 दिनों में खुद विधायक भी लोगों से दूर ही रहे हैं। कई बार उन्होंने मिलने आने वालों से भी मुलाकात नहीं की।