केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में छापा मारा। जिसमें एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दो अन्य को भी पकड़ा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार रात दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाना इलाके में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी पकड़ा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी पर 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। छापे के बाद दो अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है।

इन पुलिसकर्मियों की मामले में संलिप्तता की गहन जांच की जा रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत यह कार्रवाई की है। यह छापा रिश्वतखोरी के आरोपों की पुष्टि के बाद मारा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है।

एम्स के स्वीपिंग मशीन घोटाले में सीबीआई एक और चार्जशीट (सप्लीमेंट्री) दाखिल करेगी। इसमें घोटाले के वक्त तैनात रहे बड़े अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। इस मामले में सीबीआई पिछले साल जनवरी में पांच अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

अब तक की जांच में तत्कालीन आला अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के साक्ष्य सीबीआई को मिले हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में एम्स में मशीनों और मेडिकल स्टोर के आवंटन के घोटाले में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें पांच अधिकारी और चार अन्य आरोपी बनाए गए थे। एक मामला एम्स में स्वीपिंग मशीन खरीद का था। टेंडर में पांच कंपनियों को शामिल किया गया था। देश की एक नामी कंपनी जो कि स्वीपिंग मशीन बनाती और बेचती थी उसे कई तरह की गलतियां बताते हुए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

जबकि एक ऐसी कंपनी से स्वीपिंग मशीन खरीदी गई जिसने इसका न तो निर्माण किया और न ही इसकी बिक्री से कोई संबंध था। शर्त थी कि मशीन तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मशीन आ गई। काम शुरू किया तो कुल 124 घंटे ही चल पाई। स्वीपिंग मशीन और मेडिकल स्टोर आवंटन के मामलों में कुल 4.41 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच में पुष्टि हुई।

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इस मामले में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डॉ. बलराम ओमर, एनाटॉमी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डॉ. बृजेंद्र सिंह, तत्कालीन सहायक प्रोफेसर अनुभा अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी शशिकांत और लेखाधिकारी दीपक जोशी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

इन सभी पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में तत्कालीन आला अधिकारियों की भी इसमें भूमिका के साक्ष्य मिले हैं। उनके खिलाफ भी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

स्वयं धरना स्थल पर पहुँच कर तथाकथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच के आदेश देकर मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर प्रदेश की जनता, खासकर युवा पीढ़ी का दिल जीत लिया है. हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी यह बोल चुके थे कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, जांच को रोकने या किसी अपराधी को बचाने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार हर हाल में शत-प्रतिशत पारदर्शी परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है. वे सीबीआई जांच से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बच रहे थे, क्योंकि इसमें समय लग सकता है. और पिछले चार वर्षों में जिस तेजी और पारदर्शिता से राज्य में भर्तियाँ हो रही थीं, उन पर कहीं रोक न लग जाए! लेकिन धामी यह भी नहीं चाहते थे कि आन्दोलनरत युवाओं के मन में किसी तरह का शक या संदेह बचा रहे कि सरकार निष्पक्ष जांच से बाख रही है. यदि युवा सीबीआई जांच ही चाहते हैं तो उसके लिए भी वे तैयार हैं.

मुख्यमंत्री धामी यह भी अच्छी तरह से देख रहे थे कि आन्दोलन धीरे-धीरे गलत हाथों में जा रहा है. पूरे देश से वे लोग देहरादून पहुँच रहे थे, जो कभी किसान आन्दोलन तो कभी सीएए के विरोध में हुए आन्दोलनों में दिख रहे थे. दिल्ली, लखनऊ सहित प्रदेश भर में फैले वामपंथी नेता, तथाकथित बुद्धिजीवी और अन्दोलनजीवी देहरादून पहुँच कर माइक देखते ही मोदी-धामी सरकारों और संघ-भाजपा के खिलाफ जहर उगलने लगे थे. वे तमाम यूट्यूबर, तथाकथित इन्फ्लुएंसर यहाँ पहुँच चुके थे, जो मोदी सरकार को गरियाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ना चाहते. वे मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ रहे थे. देवभूमि की भोली भाली जनता को भड़काने या बरगलाने की कोशिश कर रहे थे. दरअसल आन्दोलनरत युवा तो तीन दिन पहले ही कहीं पीछे छूट चुके थे. इसीलिए मुख्यमंत्री धामी को आगे आना पडा.

सीएम धामी ने बेरोजगार युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवाओं में किसी भी तरह का अविश्वास ना रहे, इसके लिए पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने के लिए वे तैयार हैं. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि “मैं पहले दिन से युवाओं के हितों की बात करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।”

मुख्यमंत्री की इस अप्रत्याशित उपस्थिति से अभ्यर्थियों में उम्मीद की लहर दौड़ पडी. इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों की सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना जाए और त्वरित कार्रवाई हो। सीएम धामी ने कहा कि जांच की निगरानी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कर रहे हैं और सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ईमानदार अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। निश्चय ही मुख्यमंत्री की इस पहल से वे एक बार पुनः युवा ह्रदय सम्राट बन गए।

सीबीआई ने अपनी मांग में अदालत को सूचित किया कि उसने इस मामले में अब तक सात प्राथमिकियां दोबारा दर्ज की हैं और विस्तृत जांच प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो अभी जारी है। जांच में कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिनकी गहराई से जांच आवश्यक है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के छह साल पूर्व जारी आदेश के बाद भी सीबीआई हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर करीब चार लाख फर्जी विद्यार्थियों के नाम पर सरकारी फंड की बंदरबांट की जांच पूरी नहीं कर पाई है। सीबीआई ने जांच के लिए कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है। हाईकोर्ट ने चार महीने की मोहलत दी है। साथ ही हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को निर्देश भी दिया है कि वे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें और संबंधित दस्तावेज शीघ्रता से उपलब्ध कराएं।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस अर्जी के निपटारे के दौरान पारित किया जिसे सीबीआई ने इस मामले की जांच के संबंध में दायर किया था। सीबीआई ने अपनी मांग में अदालत को सूचित किया कि उसने इस मामले में अब तक सात प्राथमिकियां दोबारा दर्ज की हैं और विस्तृत जांच प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो अभी जारी है। जांच में कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिनकी गहराई से जांच आवश्यक है। साथ ही भारी-भरकम आंकड़ों का विश्लेषण और समेकन भी करना है, जो एक समयसाध्य प्रक्रिया है। इसीलिए एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे चार माह का अतिरिक्त समय दिया जाए। साथ ही प्रार्थना की गई कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को निर्देशित किया जाए कि वे जांच में पूर्ण सहयोग दें और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो सीबीआइ को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। सीबीआई ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि वह रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वे शिक्षा विभाग तथा हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल हलफनामों व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके लिए सीबीआई को नियमानुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोपपत्र दायर किया है।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी थी। इस मामले में आठ अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था।

सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं थीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।