नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी देश की बेटियों को संसद तक पहुंचने का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में साथ देने के बजाय इसे टालने की राजनीति कर रही है।

दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का मौका आया, लेकिन विपक्ष ने फिर राजनीति को महिलाओं के अधिकारों पर भारी कर दिया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी देश की बेटियों को संसद तक पहुंचने का पूरा अधिकार नहीं मिला है। ऐसे समय में जब महिलाओं को उनका हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बताकर महिलाओं की हार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पिछले 30 वर्षों से लटका हुआ था। देश की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार विपक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग-अलग बहाने बनाकर विधेयक को रोकने और कमजोर करने की कोशिश की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का मन ही इस बिल को पास कराने का नहीं था। परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि यह पहले से तय और जरूरी प्रक्रिया है। वर्ष 2023 में पारित बिल में इससे जुड़ी सभी बातें साफ लिखी गई थीं। इसके बावजूद भ्रम फैलाया गया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर मौजूदा 543 सीटों पर इसे लागू करने की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन पुरुष प्रतिनिधि अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगा। इसलिए इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना आसान है, समाधान देना मुश्किल।

उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन उन्हें रोकना चाहता है। विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं देश के नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभाएं। इन लोगों ने हमेशा विकास और बदलाव का विरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्ष को इस ऐतिहासिक कदम का श्रेय लेने तक का मौका दिया, लेकिन वे उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की बेटियां अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी और अपना अधिकार लेकर रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की कई वरिष्ठ महिला नेत्रियां भी मौजूद रहीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन समारोह में भाग लिया। यह कार्यक्रम गुरुवार को राजधानी में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नौ कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार कन्याओं के पैर धोए और उन्हें भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को उपहार भी भेंट किए।

दरअसल चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह नौ दिनों तक चलने वाला पर्व देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। महाअष्टमी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त देवी महागौरी की पूजा करते हैं और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं।

कन्या पूजन का महत्व
कन्या पूजन हिंदू धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान है। इसमें नौ छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि इन कन्याओं के माध्यम से देवी प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन नारी शक्ति के सम्मान और महत्व को दर्शाता है। यह समाज में बेटियों के प्रति आदर और प्रेम का भाव जगाता है।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को विपक्ष की मौजूदगी के बगैर ही शुरू हुआ। पहले ही दिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी 6 कैग और 3 पीएसी रिपोर्ट सदन में पेश की गईं, जिनमें कई अनियमितताओं और कमियों की ओर इशारा किया गया है। इन रिपोर्टों पर 25 मार्च को विस्तार से चर्चा होगी, जबकि मंगलवार यानी आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी ने बजट सत्र के पहले दिन ही सदन से बायकॉट किया। पार्टी ने चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह का सदन से निलंबन जारी रखने के फैसले का विरोध किया। इन विधायकों को पांच जनवरी 2026 को शीतकालीन सत्र के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में हंगामे के आरोप में मार्शल आउट कर निलंबित किया गया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने इनका निलंबन जारी रखा है। सदन में पेश की गईं दोनों रिपोर्टों में पिछली सरकार के कामकाज, खासकर वित्तीय अनियमितताओं, मोहल्ला क्लीनिक और विश्वविद्यालयों की स्थिति जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ियों और प्रशासनिक कमजोरियों का भी जिक्र है। फांसी घर मामले में विशेषाधिकार समिति की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की गई।

प्रधानमंत्री के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पास :
सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने (8931 दिन) के रिकॉर्ड पर भी कई मंत्रियों और विधायकों ने चर्चा की। मंत्री आशीष सूद, मंजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश साहिब सिंह, विधायक कुलवंत राणा और राजकुमार भाटिया ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की कई परिभाषाएं बदल दी हैं। उन्होंने ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन का पूरा समर्थन मिला। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पीएम का यह रिकॉर्ड उनकी 25 साल की निरंतर जनसेवा का प्रतीक है।

नकली खाद्य पर बने कड़ा कानून :
नियम 280 के तहत विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। खासतौर पर नकली दूध, पनीर, घी और दवाइयों का मामला सदन में जोर-शोर से उठा। विधायक कुलवंत राणा ने फूड इंस्पेक्टर और लैब की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में 2-3 लाख नकली खाद्य पदार्थों के मामले सामने आए हैं। उन्होंने इस पर कड़े कानून बनाने की मांग की।

सीएम बोलीं- अब बदलेगी दिल्ली की तस्वीर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनका दूसरा बजट राजधानी के लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाने वाला होगा। सीएम ने सोमवार को पारंपरिक खीर सेरेमनी के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू कराया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली का संकल्प है। सीएम ने कहा पिछले साल दिल्ली की दिशा बदलने से शुरुआत की अब इसकी दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

सीएम ने कहा कि मंगलवार को पेश होने वाला दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। सीएम ने कहा, खीर सेरेमनी समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। ये परंपरा नहीं, बल्कि जनता के कल्याण और विकास के संकल्प का संकेत है। कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी रही। किसान, स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, किन्नर समाज के सदस्य, महिला ड्राइवर और मीडियाकर्मी भी इसमें शामिल हुए। किसानों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास को नई गति देगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। उन्होंने साफ किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और हरित वातावरण इस बजट की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उनका विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली केवल नारा नहीं, बल्कि सरकार का स्पष्ट विजन है। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मंजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह और कपिल मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सदन छोड़कर प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ : विजेंद्र गुप्ता
आम आदमी पार्टी के विधायकों के सदन का बहिष्कार करने के कदम पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सदन के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन ही वह मंच है, जहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और संवाद होना चाहिए। ऐसे में बजट सत्र जैसे अहम मौके पर विपक्ष का सदन से दूरी बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की भागीदारी अनिवार्य होती है। इसके बजाय बाहर प्रदर्शन करना गलत परंपरा को बढ़ावा देता है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले सत्र से ही नेता प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। उनके मुताबिक, सदन में उपस्थित न रहना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसा है। अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को सदन में कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें पेश की गईं, जिन पर विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने चेयर की अवमानना और बार-बार व्यवधान डालने को भी निंदनीय बताया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यह वह जगह है जहां असेंबली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव पर कोर्ट का ट्रायल हुआ था। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूं। उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा।’

दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, ‘यह वह कॉरिडोर है जहां कभी ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा गूंजता था और जहां भगत सिंह पर केस चला था। श्रद्धांजलि के तौर पर शहीद भगत सिंह की एक मूर्ति लगाई गई है, जिससे लोगों, खासकर युवाओं को उनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस पहल को मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने लीड किया था।’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा जताने के लिए दिल्लीवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसी भरोसे के कारण सरकार उनके लिए वर्ष के 365 दिन निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) के मामले में अग्रणी शहर बनेगा, जहां सबसे अधिक ई-बसें संचालित होंगी। यह पहल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

शुक्रवार को सचिवालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कंपनी के संचालकों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर एनर्जी, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, शेयर टैक्सी और शटल सेवाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम किए बिना प्रदूषण पर काबू पाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को स्थायी रूप से कम करने के लिए सरकार हर जरूरी नीति, तकनीक और साझेदारी के साथ आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कंपनियों से कहा कि वे स्पष्ट प्लान लेकर आएं कि कब तक दिल्ली में ईवी की मांग के अनुरूप आपूर्ति दे पाएंगे। वाहनों की कीमतें ऐसी हों कि आम लोग आकर्षित हों। सरकार राहत देने को तैयार है, लेकिन कंपनियों को भी उपभोक्ताओं को लाभ देना होगा।

सरकार सहूलियत देने को तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमों को लचीला बनाने और सहूलियत देने को तैयार है, ताकि लोग ईवी खरीदने और साझा परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित हों। बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा जैसी वाहन कंपनियों और ओला, ऊबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सोलर चार्जिंग और बैटरी वेस्ट पर भी मंथन
वाहन कंपनियों ने कहा कि ईवी को पूरी तरह अपनाने के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जनहितैषी ईवी नीति जरूरी है। उन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुछ राहत की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन कंपनियों को सोलर एनर्जी के जरिए चार्जिंग की संभावनाएं भी तलाशनी होंगी। उन्होंने साफ कहा कि बैटरी वेस्ट का निपटान भी कंपनियों की जिम्मेदारी होगी, ताकि प्रदूषण का नया खतरा न खड़ा हो।

एक महीने के भीतर शेयर टैक्सी
बैठक में शेयर टैक्सी पर सहमति बनी। कंपनियों ने कहा कि वे एक माह के भीतर शेयर टैक्सी और महिला ड्राइवर वाली टैक्सियां शुरू कर देंगी। उन्होंने निजी ईवी और बीएस-6 वाहनों को टैक्सी के रूप में अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी इच्छा जताई, जिसके लिए नियमों में बदलाव जरूरी बताया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह बदलाव जल्द किए जाएंगे, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

रिंग रोड और हवाई अड्डा शटल जल्द
मुख्यमंत्री ने एग्रीगेटर कंपनियों से ई-रिक्शा को भी अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने को कहा। इसके अलावा रिंग रोड शटल और हवाई अड्डे तक शटल सेवाएं शुरू करने पर भी विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन सेवाओं को शुरू किया जाए, ताकि उनकी उपयोगिता का आकलन किया जा सके।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रख दी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए भी अहम सुधार किए गए, ताकि व्यापारियों और उद्यमियों को राहत मिल सके। दिल्ली में एंड टू एंड कारपेटिंग सड़कों का काम शुरू हुआ। बेहतर सफाई के लिए नई मशीनें लाई गईं। खुले में अलाव जलाने पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम एक शुरुआत हैं और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

कई समस्याएं विरासत में मिलीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को कई समस्याएं विरासत में मिली हैं, जिनका समाधान 2026 में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 2026 में दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे। विजन 2047 के तहत सरकार हर उस समस्या का समाधान करेगी, जिसकी उम्मीद दिल्लीवासी करते हैं। उन्होंने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2026 दिल्ली के लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का फोकस इज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर मजबूत करने पर है। उद्योग बस मुनाफे का जरिया नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और लाखों परिवारों के रोजगार का आधार हैं। सरकार उद्योगों को गति देने और स्थायी बनाने के लिए व्यावहारिक और उद्योग हितैषी फैसले ले रही है। इसलिए 10 माह के भीतर लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, ताकि उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

बोर्ड के जरिये व्यापारी अपनी समस्याएं पहुंचाएं- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए व्यापारी अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाएं। ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के अनुमोदन की अवधि 120 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है। यदि तय समय में अनुमति नहीं मिली तो ये स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 10 करोड़ रुपये तक का कोलैटरल-फ्री लोन मिलेगा। जीएसटी को फेसलेस ऑपरेशन और तेज रिफंड प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे
उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया 100 साल में 80 फैक्ट्रियों से करीब 2,000 औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचा है। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक अनिल गोयल, संजय गोयल और बड़ी संख्या में उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

लोक निर्माण विभाग की 200 मेंटेनेंस वैन ने पहले दिन 1259 किलोमीटर सड़कों में से 490 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान गड्ढे भरने के साथ-साथ सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर एकत्रित मलबा को भी हटाया गया। सेंट्रल वर्ज धूल मिट्टी साफ की गई। एकत्रित मलवा, मिट्टी और कूड़े को उठाया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने बुधवार शाम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे भरने का अभियान चलाने का निर्देश दिया था। जिसके आधार पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के रखरखाव के कार्यों में लगी मेंटेनेंस वैन को विशेष रूप से गड्ढे भरने के काम में लगाया गया।

लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इन सड़कों पर गड्ढे भरने के साथ साथ मिट्टी,धूल मलबा, कूड़ा एकत्रित कर उसे उठाने के भी निर्देश दिए गए थे। ऐसे में जहां भी मिट्टी, मलबा, कूड़ा सड़कों पर एकत्रित किया गया औरा उसें उठाया गया।

अधिकारी ने कहा कि अभी शुक्रवार शनिवार 2 दिन शेष हैं दोनों दिन गड्ढे भरने का अभियान जारी रहेगा और इसके बाद भी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने साफ किया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी मिलती है या लापरवाही मिलती तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि सभी मेंटेनेंस वैन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है और इसकी कंट्रोल रूम से आनलाइन मानीटरिंग हो रही है, जिससे काम में पारदर्शिता बनी रहे।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों का कहना है कि करीब 1.4 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री मार्ग पर गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का सफर बेहद आसान होगा। हाई-मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक बैरियर के साथ यह फ्लाईओवर तेज और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये न केवल भारी वाहन बल्कि व्यस्त समय में नौकरी पेशा और छात्रों को भी जाम की परेशानी से राहत महसूस दिलाएगा। उद्घाटन के कार्यक्रम की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा करेंगे जबकि विशेष अतिथि के रूप में उत्तर पूर्वी जिले के एमपी मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे।

लागत का बड़ा हिस्सा सुरक्षा पर खर्च किया
इस मार्ग पर नंदनगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे प्रमुख जंक्शन आते हैं जहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। फ्लाईओवर शुरू होने से इन इलाकों में रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों व गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। निर्माण में लागत का बड़ा हिस्सा यातायात सुधार और सुरक्षा पर खर्च किया गया है। फ्लाईओवर पर हाई-मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक बैरियर लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके अलावा फ्लाईओवर से जुड़ने वाली सर्विस लेन और अंडरपास का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।

बीते माह प्रवेश वर्मा ने किया था निरीक्षण
बीते माह पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने फ्लाईओवर का निरीक्षण कर कहा था कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन जनता को समर्पित किया जाएगा। वजीराबाद रोड (मंगल पांडे रोड) से लेकर गाजियाबाद बॉर्डर तक बनने वाला यह फ्लाईओवर पूरी तरह सिग्नल फ्री मार्ग उपलब्ध कराएगा। फ्लाईओवर सिंगल पिलर पर बनाया गया है। निर्माण कार्य में पेड़ों के स्थानांतरण और अनुमति संबंधी बाधाओं के कारण कुछ देरी भी हुई लेकिन अब यह परियोजना पूरी तरह पूरी हो चुकी है। सिग्नेचर ब्रिज से गाजियाबाद तक का मार्ग अब तेज और सुरक्षित आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है।

लाखों लोगों को होगा फायदा
अधिकारियों के अनुसार, नंदनगरी फ्लाईओवर से गोकुलपुरी, भजनपुरा और आसपास की कॉलोनियों के लाखों लोग प्रतिदिन लाभान्वित होंगे। रोजाना कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, छात्र और भारी वाहन अब जाम से बचकर तेज और सुरक्षित आवाजाही कर पाएंगे। गाजियाबाद से दिल्ली तक आवागमन करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। यह फ्लाईओवर मंडोली जेल परिसर से गगन सिनेमा तक फैला हुआ है। इसके तहत छह यू-टर्न बनाए गए हैं जिससे आसपास की कॉलोनियों के लोग आसानी से सड़क पार कर सकेंगे।

मार्च तक बनेगा राजपूताना राइफल्स के सामने एफओबी
दिल्ली छावनी और रिंग रोड को जोड़ने के लिए शनिवार को राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सामने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) की आधारशिला रखी गई। इसका सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिलान्यास किया। उन्होंने सेना के जवानों को भरोसा दिया कि इसे 180 दिन के भीतर बना दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ये एफओबी खासकर जवानों की सुविधा व सुरक्षा के लिए बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से जवानों को इस जगह पर रिंग रोड पार करने में तकलीफ हो रही थी। उनकी सरकार को जैसे ही इसकी जानकारी मिली बिना देरी के ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। अब निर्माण शुरू हो गया है। इसमें देरी या फंड की कमी नहीं होगी। काम रिकॉर्ड समय में पूरा होगा। वे काम की निगरानी करेंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, एवीएसएम, वीएसएम लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार आदि मौजूद रहे।

सेना का काम सबसे पहले करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों को संकरे और बरसात के दिनों में जलभराव वाले अंडरपास से होकर गुजरना पड़ता है या लंबा चक्कर लगाकर धौलाकुआं सबवे से जाना पड़ता है। ये असुविधाजनक व असुरक्षित है। आधुनिक डिजाइन से बन रहे एफओबी से कठिनाई खत्म होगी। वीर जवानों की सुरक्षा व सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। दिल्ली सरकार सेना कैंपों व छावनी की किसी भी समस्या को पहले हल करेगी।

तीस साल से सैनिकों को थी तकलीफ : प्रवेश वर्मा
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि तीस साल से यहां सैनिकों को तकलीफ थी। वे सुरक्षा और सुविधा के लिए एफओबी बनाने की मांग कर रहे थे लेकिन पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया। यह मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया तत्काल प्राथमिकता दी गई। बिना किसी विलंब के जरूरी धनराशि मंजूर कर टेंडर जारी किया गया और अब निर्माण शुरू हो गया है। मार्च तक यह तैयार हो जाएगा। ये वीर जवानों के प्रति दिल्ली सरकार का सम्मान है।

जीके को मिली स्वचालित शटल पार्किंग, 399 कारें खड़ी होंगी
ग्रेटर कैलाश-1 में लंबे इंतजार के बाद शनिवर को लोगों को बहुमंजिला स्वचालित शटल पार्किंग की सौगात मिली। यहां 399 कारें खड़ी की जा सकेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। एमसीडी ने इसे 63.74 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। स्वचालित पार्किंग से सड़कों पर जाम कम होगा। दिल्ली में करीब 100 स्वचालित पार्किंग की जरूरत है। इससे पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान होगा। सीएम ने विधायकों, पार्षदों और मार्केट एसोसिएशनों से कहा कि वे सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए योजना बनाएं दिल्ली सरकार हर संभव वित्तीय सहायता देगी। कोई भी सड़क, नाला व फुटपाथ टूटा-फूटा नहीं रहेगा। क्षेत्र के पार्क सुंदर होंगे। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, स्थानीय विधायक शिखा रॉय और एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे।

पार्किंग संचालन को प्रक्रिया को समझा
मुख्यमंत्री ने नई स्वचालित शटल पार्किंग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संचालन की प्रक्रिया को समझा। पार्किंग 2245 वर्गमीटर क्षेत्र में बनी है। इसमें वाहन खड़ा करने और निकालने में किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। पार्किंग का प्रवेश और निकास भूतल से है। बेसमेंट, भूतल के बाद सात मंजिला इमारत है। निर्माण कंपनी दस साल तक इसका संचालन व रखरखाव करेगी। इस परियोजना में 1.5 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत जल टैंक, पंप रूम और अग्निशमन सुविधा है। पार्किंग परिसर के बाहर विज्ञापनों से आय आएगी। राजस्व का 30 फीसदी एजेंसी और 70 फीसदी निगम को मिलेगा।