श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भी विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज के लोगों की आस्था और देश की अस्मिता पर वही लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। सीएम ने चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार के नजरिए को स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित एसआईटी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो भी चुकी है।

मुख्यमंत्री एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने इस मामले में कई लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया है। सीएम ने विपक्ष को आड़े हांथों लेते हुए कहा कि इस दुभाग्यपूर्ण घटना की आड़ में जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो गरीबों के हक पर डकैती डालते थे और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर नमाज पढ़वाने का कुत्सित प्रयास करते थे।

सीएम ने जनता से राष्ट्रीय मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी ताकतों से सजग रहने की अपील की। उन्होंने पिछले 9 वर्षों से अधिक समय के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हुए परिवर्तनों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों तक कर्फ्यू रहता था। बेटी व व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। 35 से ज्यादा ऐसे जनपद थे, जहां लोगों ने बेटी को यूपी के बाहर हॉस्टल या रिश्तेदार के घर भेजकर पढ़ाई कराई। सीएम ने कहा कि उस वक्त देश में कहीं विस्फोट होता था, तो यूपी का नाम जुड़ता था। पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पिछले 9 वर्षों में हमारी पहचान दंगा, कर्फ्यू और उपद्रवमुक्त उत्तर प्रदेश के रूप में बनी है। उत्तर प्रदेश में अब बेटी, व्यापारी समेत हर व्यक्ति सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का वातावरण नहीं बना होता तो कोई निवेशक यूपी में नहीं आता। हमने 2017 अक्टूबर में इन्वेस्टर समिट की योजना बनाई और इसके लिए पॉलिसी तैयार की। नतीजा यह कि यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जा चुके हैं। पिछली सरकारों में पिछड़ापन, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, बेरोजगारी ही यूपी की पहचान बन चुकी थी। वास्तव में यूपी बीमारू नहीं था, बीमार वो मानसिकता थी जो 2017 से पहले शासन कर रही थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को धर्मनगरी के दौरे में चित्रकूट के कायाकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट की पहचान कभी भय और दहशत से जुड़ी थी। अब यह क्षेत्र निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि चित्रकूट का अतीत भय और असुरक्षा के माहौल से जुड़ा रहा है। अब समय बदल गया है।

सरकार की नीतियों और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के कारण यह क्षेत्र निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। यह परिवर्तन आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। यह क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक छवि को भी निखार रहा है। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के घाटों के सुंदरीकरण की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इन पवित्र घाटों को सुंदर और सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह स्थानीय लोगों के लिए भी एक सुखद अनुभव प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने राजापुर और वाल्मीकि आश्रम जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास की योजना का भी उल्लेख किया। सरकार चित्रकूट को संस्कृति, आध्यात्मिकता और आधुनिक विकास के संगम के रूप में विकसित करना चाहती है।

951 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे गए सीएम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चित्रकूट में 951 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर 394.70 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 556.18 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। सदर विधानसभा क्षेत्र में 180.62 करोड़ रुपये की लागत से 22 कार्यों का लोकार्पण हुआ। मानिकपुर क्षेत्र में 214.07 करोड़ रुपये के 27 कार्य पूरे किए गए। इसके अतिरिक्त, 211.86 करोड़ रुपये की लागत से 31 कार्यों का शिलान्यास किया गया। 344.32 करोड़ रुपये की लागत से 44 अन्य कार्यों का भी शिलान्यास हुआ।

मानिकपुर में 15.40 करोड़ रुपये की लागत से नवीन संकेत जूनियर हाईस्कूल विद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ। यह दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मऊ से कौशांबी के मवई के बीच यमुना नदी पर 144 करोड़ रुपये का पुल भी लोकार्पित किया गया। सरधुवा थाना भवन और रूर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केंद्र का भी लोकार्पण हुआ।

शिलान्यास की गई परियोजनाओं में कर्वी बूढ़ा सेमरवार राजापुर सड़क चौड़ीकरण शामिल है। परिक्रमा मार्ग के रामायण दर्शन केंद्र का नवनिर्माण भी होगा। गुंता नदी पर पुल निर्माण और छह पुल-पुलिया की मरम्मत भी प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी। इन परियोजनाओं से चित्रकूट की कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना में सुधार होगा।

सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दौरा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। स्कूल चलो अभियान, विकास परियोजनाओं और जनसभा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औचक सहारनपुर दौरा प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम की पूर्व घोषणा न होने और मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय होने के कुछ घंटों के भीतर ही प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने से राजनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय या सरकार की ओर से इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

अचानक तय कार्यक्रम ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल
मुख्यमंत्री का यह दौरा बिना पूर्व सार्वजनिक घोषणा के तय हुआ। कार्यक्रम सामने आने के बाद प्रशासन और पार्टी संगठन सक्रिय हो गए। अचानक हुए इस कार्यक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है, जो इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में भी देख रहे हैं।

विकास के साथ राजनीतिक संदेश की भी चर्चा
मुख्यमंत्री सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे तथा करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र कार्यक्रम का स्थान भी बना हुआ है। सभा स्थल नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, जबकि इसके सामने से ही देहात विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मंच दोनों विधानसभा क्षेत्रों तक एक साथ संदेश पहुंचाने का अवसर बन सकता है। देहात विधानसभा पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कब्जा है।

विकास परियोजनाओं का भी रहेगा फोकस
कार्यक्रम में जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, उनमें अधिकांश परियोजनाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही हैं। इससे विकास कार्यों के साथ राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश की चर्चा भी हो रही है।

2027 के संदर्भ में क्यों हो रही चर्चा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक यह उनका जिले का छठा दौरा होगा। हाल ही में देवबंद के कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय रहने का आह्वान किया था। इसी पृष्ठभूमि में उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि सरकार की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक एवं विकास कार्यक्रम बताया जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर का महत्व
सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि प्रमुख राजनीतिक दल इस जिले को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।

इस वर्ष कब-कब आए मुख्यमंत्री?
21 जनवरी- जड़ौदा जट्ट में कार्यक्रम।
14 मार्च- शाकंभरी सिद्धपीठ में विकास कार्यों की समीक्षा।
14 अप्रैल- दिल्ली-देहरादून द्रुतगामी मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।
7 मई- देवबंद में जनसभा तथा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
31 मई- शाकंभरी सिद्धपीठ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।
2 जुलाई- स्कूल चलो अभियान, जनसभा और विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित दौरा।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण आग हादसे को प्रदेश के लिए एक ‘बड़ा सबक’ बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि सोमवार को हुआ भीषण हादसा प्रदेश के लिये एक बड़ा सबक है और इससे सीख ली जानी चाहिये ताकि भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। 

उन्होंने प्रदेश में मिशन मोड में व्यापक अग्निशमन उपायों के ऑडिट का अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करके आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह जनहित में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हर जिले में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान चलाया जाए तथा सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। 

राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जारी एक प्रशासनिक निर्देश चर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल कार्यक्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुख्यमंत्री के दर्शन-पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री का रामलला के दर्शन-पूजन का कार्यक्रम तय है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से किसी प्रतिनिधि का नाम और संपर्क विवरण ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूजन और प्रोटोकॉल संबंधी तैयारियों का समन्वय समय से पूरा किया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर इसे सामान्य व्यवस्था बताया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर दान राशि गड़बड़ी प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच इस निर्देश ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में सामने आए घटनाक्रमों के बाद शासन और प्रशासन राम मंदिर से जुड़े प्रत्येक पहलू को अत्यंत सतर्कता के साथ देख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महासचिव की प्रत्यक्ष भूमिका न होने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग-अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं।

यदि मुख्यमंत्री के राम मंदिर प्रवास के दौरान चंपत राय सार्वजनिक रूप से प्रमुख भूमिका में दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे जांच प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाएगा। इससे यह संकेत जा सकता है कि सरकार दानराशि गड़बड़ी प्रकरण की जांच को पूरी गंभीरता से ले रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की बजाय संस्थागत प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। यह संदेश भी जा सकता है कि सरकार मंदिर की आस्था और विवादों को अलग-अलग रखकर देखना चाहती है।

एक ओर मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर श्रद्धालुओं और संत समाज से जुड़ाव का संदेश देंगे, वहीं दूसरी ओर विवादों के केंद्र में रहे व्यक्तियों से औपचारिक दूरी बनाए रखकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते दिखाई देंगे।