लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफे की जरूरत पर बल देते हुये कहा कि संस्थान में हिपैटोलाजी को कार्यशील किये जाने के साथ ही लिवर ट्रांसप्लाण्ट, हार्ट ट्रांसप्लाण्ट जैसी अंग प्रत्यारोपण सुविधाएं जल्द शुरू की जानी चाहिए।

संस्थान के 37वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सीएम योगी ने सोमवार को बेस्ट रिसर्च पेपर के लिए संस्थान के विभिन्न फैकल्टी मेम्बर्स को सम्मानित किया। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों को भी पुरस्कृत किया।

इस दौरान प्रदेश के छह मेडिकल काॅलेजों में टेलीमेडिसिन आईसीयू की स्थापना के लिये पावर ग्रिड काॅरपोरेशन आफ इण्डिया लि एवं एसजीपीजीआई के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। एमओयू के माध्यम से पावर ग्रिड काॅरपोरेशन ने काॅरपोरेट सोशल रिस्पाॅन्सबिलिटी के तहत सात करोड़ रुपये एसजीपीजीआई को इस परियोजना के लिए प्रदान किये है।

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि टेलीमेडिसिन वर्तमान समय की आवश्यकता है। प्रदेश में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में इसकी उपयोगिता महसूस की गयी। सरकार द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए प्रत्येक जिले में डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों की स्थापना करायी गयी। इसके लिए अस्पतालों की थ्री-टायर व्यवस्था की गयी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा आरएमएल आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा ई-आईसीयू संचालित किये गये, जिससे कोविड-19 के उपचार में बहुत लाभ हुआ।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस की कार्य प्रणाली और जनता के प्रति उसके व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जघन्य घटनाओं में तुरन्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए ताकि वे अपराध से दूर रहें.

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मुख्यमंत्री लखनऊ के शास्त्री भवन में आयोजित एक बैठक में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने डायल ‘100’ सेवा को बेहतर बनाने पर बल देते हुए कहा कि इसके तहत मुहैया कराई जा रही सेवा को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए, ताकि संकट पड़ने पर लोगों की मदद प्रभावी ढंग से की जा सके. किसी घटना की सूचना मिलने पर डायल ‘100’ की टीम घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेकर लोगों की मदद करे. उन्होंने कहा कि इस सेवा में कार्यरत पुलिस कर्मियों को अपने व्यवहार को मित्रवत बनाना चाहिए, ताकि लोग उनसे घबराएं नहीं.

योगी ने अग्निशमन सेवा की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे और अधिक प्रभावी बनाना होगा. सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों तथा अन्य ऊंची इमारतों का अग्नि सुरक्षा के संबंध में सेफ्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए. इस सेवा को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ आग से निपटने के लिए नए उपकरणों की खरीद की बात भी कही गई. अधिकारियों ने अग्निशमन सेवा को आधुनिक यंत्रों तथा उपकरणों से सुसज्जित करने की बात भी कही.

मुख्यमंत्री ने गुरुवार रात गृह विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर की जेलों में बंद सभी माफिया डॉन और सामान्य अपराधियों को एक जैसा खाना और अन्य सुविधाएं दी जाय। मुख्यमंत्री ने गुरुवार रात गृह विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता रहा है कि माफिया डॉन जेल में बंद रहकर भी सुख-सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और फोन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि जेल में चाहे कोई भी अपराधी या आरोपी बंद हो, उन्हें एक जैसा ही भोजन दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल जैमर्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने जेल अधिकारियों को किसी भी अपराधी के प्रति नरम या उदार रवैया नहीं अपनाने की सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही कहा है कि जेल प्रशासन इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपराधी बेवजह मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर कोई छूट या विशेष सुविधा हासिल नहीं करेगा।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-समय पर इस बात की सघन जांच होती रहनी चाहिए कि कहीं किसी पुलिसकर्मी का किसी अपराधी या असामाजिक तत्व के साथ गठजोड़ है या नहीं? इसके साथ ही पुलिस महकमे के सभी यूनिट्स में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।