मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक जारी है। इसमें सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी को पुलिस थाने में बदलने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।

प्रदेश सरकार श्रम विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत काम करने वाले एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी  भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

इसी तरह 1984 में कानपुर में सिख विरोधी दंगे के लिए पंजीकृत मुकदमों की विवेचना के लिए पांच फरवरी 2019 को विशेष जांच दल का गठन किया गया था। गृह विभाग ने इसे पुलिस थाना के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण तथा गोरखपुर-महराजगंज-निचलौल मार्ग के 19.4 किमी लंबे (किमी. चैनेज 1.600 से 21 तक ) चार लेन सीसी रोड के निर्माण के लिए पुनरीक्षित एस्टीमेट की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी जा सकती है।