जब से यूपी में योगी सरकार सत्तासीन हुई है,तब से वह पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के कई कार्यों की जाँच की घोषणा कर चुकी है.इस कड़ी में अब यूपी PSC भी जुड़ गया है. योगी सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2012 से अब तक की गई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य विधानसभा में की.

उल्लेखनीय है कि 2017—18 के बजट पर चर्चा के दौरान सपा के खिलाफ तीखे तेवर अपनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी पीसीएस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 2012 से अब तक एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं है, जिस पर उंगली ना उठ रही हो. पुलिस के डेढ लाख पद खाली पडे़ हैं क्योंकि सपा के इरादे नेक नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी.

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बता दें कि पिछले चार महीने में राज्य अपराध का ग्राफ गिरने के साथ ही शत प्रतिशत एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ा कानून चालू सत्र में बनाया जाएगा. यदि चालू सत्र में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया तो इस विधेयक को पारित कराने के लिए विधानसभा का अगला सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा.