अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने प्रदेश में लागू संविधान के विशेष प्रावधान की धारा -371एच को खत्म करने की आशंका को शांत करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े जिलों को विकास है। सीएम खांडू ने कहा कि धारा-371 के प्रावधान अरुणाचल समेत कुछ प्रदेशों के ‘आर्थिक और सांस्कृतिक हित को संरक्षित’ करने के लिए हैं।

खांडू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पूर्वोत्तर की पार्टियों और संगठन इस बात को लेकर आशंकित है कि उनके प्रदेश को मिले विशेष दर्जे को भी वापस लिया जा सकता है। बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।

जम्मू-कश्मीर पर लिए साहसिक फैसले के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए खांडू ने कहा कि, ‘धारा-371 के प्रावधान समावेशी प्रकृति के हैं, जबकि धारा 370 कई मायनों में विभाजनकारी है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के समावेशी विकास के लिए यह पहला फैसला लिया है।’

खांडू ने ईटानगर में कहा कि, ‘मैं अपने राज्य के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धारा 371एच के प्रावधान लागू रहेंगे और विशेष तौर पर संसद में केंद्र ने यही आशवासन दिया है।’ धारा 371 एच अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को विशेष जिम्मेदारी के साथ प्रदेश में कानून और व्यवस्था के मामले में कार्य करने की शक्ति देता है।