इस दौरान वह लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर बताया कि रणनीति के मुताबिक बुधवार को पहली पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू होनी थी। किन्हीं कारणों से यह पदयात्रा नहीं हो पाई।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आज से पदयात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वह लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर बताया कि रणनीति के मुताबिक बुधवार को पहली पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू होनी थी। किन्हीं कारणों से यह पदयात्रा नहीं हो पाई।

भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि पदयात्रा के लिए पुलिस विभाग से अनुमति मांगे जाने पर विभाग की तरफ से यह सुझाव आया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, इसलिए सुरक्षा के नजरिये से इस पदयात्रा को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। ऐसे में पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए सिसोदिया अब स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि समय और स्थान वही रहेगा। शाम 5 बजे डीडीए फ्लैट्स कालकाजी से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी।

दिल्ली में समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। वैसे तो पार्टी ने समय से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की बात को सिरे से नकार दिया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी में मेरी भूमिका क्या रहेगी। इसकी चर्चा पार्टी नेताओं के निर्णय के बाद होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका निर्णय करेंगे। फिलहाल अभी हमने निर्णय लिया है कि मैं लोगों के बीच गली गली जाऊंगा। मैं पदयात्रा करूंगा। मुझे किसी भी पद की कोई इच्छा नहीं है।

पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि जब आप जनता के कार्य करने को अपने जीवन का मिशन बनाते हैं तो आपके लिए पद जैसी चीज बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाती। आप जहां भी होंगे, जिस भूमिका में भी होंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। इसे देखते हुए 14 अगस्त से मैं एक बार फिर से जनता से जुड़ने के अभियान पर निकल रहा हूं। पार्टी या संगठन में मेरी भूमिका क्या होगी, यह पार्टी निर्धारित करेगी।

इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

दिल्ली के शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी अभी इस मामले में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी को दिया चार दिन का और समय
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को चार दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के साथ ही अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। दरअसल, ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से फिर झटका लगा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

सिसोदिया की 26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।

चार अक्तूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दर्द की शिकायत के बाद लोकनायक अस्पताल में लाया गया। यहां हड़्डी रोग विभाग में उनकी जांच हुई, जिसके बाद वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि सिसोदिया को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल से लोकनायक अस्पताल में लाया गया। यहां आर्थोपेडिक विभाग में डाॅक्टरों ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है कि वह हड्डियों से संबंधित दिक्कत से परेशान हैं। जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।