जयपुर : राजस्थान सरकार ने अपने करीब सात लाख कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान एवं भत्ते देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है. यह समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी.

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इस बारे में शासन के उप सचिव (वित्त) डॉ प्रेमसिंह चारण ने बताया कि गुरुवार को गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया है. समिति तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

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जबकि दूसरी ओर सरकार के इस प्रयास की आलोचना करते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को सातवें वेतनमान के समान लाभ देने को लम्बा खिंचने के लिए जानबुझकर समिति गठित की है.

राठौड ने कहा कि सरकार ने पूर्व में पांचवा और छठवां केन्द्रीय वेतनमान का लाभ सीधे दे दिया था ,किसी तरह की समिति गठित नहीं की थी. उन्होंने तंज कसा कि सरकार ने यह समिति गठित कर कर्मिकों को राहत नहीं दी है, बल्कि आहत किया है.