सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि, ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला में 1,460 करोड़ रुपये कीमत की कुल 707 एकड़ की ‘एंबी वैली सिटी’ कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महाराष्ट्र के लोनावाला में 1,460 करोड़ रुपये मूल्य की 707 एकड़ की एंबी वैली सिटी को कुर्क किया है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

बेनामी नामों से खरीदी गई थी जमीन- ईडी
मामले में एजेंसी ने कहा कि यह जमीन बेनामी नामों से खरीदी गई थी, जिसका धन सहारा समूह की संस्थाओं से लिया गया था। एजेंसी ने कहा कि सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के मामले में लोनावाला (पुणे जिला) के एंबी वैली सिटी और उसके आसपास कुल 707 एकड़ जमीन कुर्क की गई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1460 करोड़ रुपये है।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि इस साल 28 जनवरी तक सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 11.61 लाख जमाकर्ताओं को 2,025.75 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह वितरण सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल को 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैध जमाकर्ताओं को उनके धन को पुन: प्राप्त करने में सहायता करना है।

वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के विरुद्ध प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, जमाकर्ता के आवेदन में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर उन्हें 15 नवंबर, 2023 को लांच किए गए रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन को फिर से जमा करने के लिए सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

पायलट अनाज भंडारण परियोजना

शाह ने कहा कि पायलट अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में स्थित 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है।

26 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानें खोलने के लिए 286 आवेदनों में से 26 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन किया है।

34 करोड़ से ज्यादा मरीजों को परामर्श

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि 2019 में लांच होने के बाद से 2 फरवरी, 2025 तक ई-संजीवनी प्लेटफार्म के जरिए 34 करोड़ से ज्यादा मरीजों को परामर्श दिया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ई-संजीवनी प्लेटफार्म ने भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश में सौर पार्क विकसित करने के लिए बड़े भूखंडों का अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक देश में 18 सौर पार्क विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 8.86 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देना है।

आयुष्मान वय वंदन कार्ड

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि इस वर्ष छह फरवरी तक 47 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी तक 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के कम से कम 1.10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की गई जिस पर अनुमानित खर्च 202.96 करोड़ रुपये है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सहारा समूह की दो कंपनियों से 62,602.90 करोड़ रुपये के भुगतान के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सेबी ने कहा है कि अगर ये कंपनियां न्यायालय के पहले के आदेशों पर अमल करते हुए इस धनराशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को हिरासत में लिया जाना चाहिए।

सेबी ने कहा है कि अवमाननाकर्ता रॉय और उनकी दो कंपनियां-सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निवेशकों से एकत्र की गई सारी राशि ब्याज के साथ जमा कराने के बारे में न्यायालय के विभिन्न आदेशों का ‘घोर उल्लंघन’ कर रहे हैं।

सेबी ने कहा है कि सुब्रत राय और उनकी कंपनियों को कई बार राहत प्रदान किए जाने के बावजूद उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है और उनका अनुपालन करने में विफल रहे हैं। न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप के लिए 18 नवंबर को दाखिल आवेदन में सेबी ने कहा कि ‘अवमाननाकर्ता लंबी ढील दिए जाने के बावजूद इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं’ और उनकी देनदारियां रोजाना बढ़ती जा रही हैं।

आवेदन में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा 6 मई, 2016 के आदेश के तहत, जिसे समय समय पर बढाया गया, अवमाननाकर्ता, हिरासत से दी गई रिहाई का आनंद ले रहे हैं लेकिन उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों पर अमल का कोई प्रयास नहीं किया है। सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस साल 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार देय 62,602.90 करोड़ रुपये की धनराशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश सहारा को दिया जाए।

सेबी ने कहा है कि ऐसा करने में विफल रहने पर अवमाननाकर्ताओं को शीर्ष अदालत के 15 जून,2015 के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुसार हिरासत में लिया जाए। शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त 2012 को सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों से ली गयी धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के लिए यह रकम सेबी के पास जमा कराने के बारे में अनेक निर्देश दिए थे।