पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा सत्‍ता में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ सबकी सुरक्षा और समृद्धि की प्रतिबद्धता का वादा किया था। केंद्र की सत्‍ता में दोबारा लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी।

साथ ही आगामी संसद सत्र में तीन तालक विधेयक पेश करने का एलान भी किया। लेकिन विपक्ष से पहले बीजेपी के के सहयोगी ही इस बिल के विरोध में आ गए है, जिसके बाद तीन तलाक बिल पर एक बार फिर लोकसभा और राज्‍यसभा में घमासान मचने की उम्मीद है।

खबरों की माने तो कांग्रेस के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि वह इस बिल के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है। यहां ध्यान रहे कि जेडीयू बिहार और केंद्र में बीजेपी के साथ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं।

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री श्याम रजक ने कहा, “जेडीयू इसके (तीन तलाक बिल) खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लगातार खड़े रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि तीन तलाक एक सामाजिक मुद्दा है और इसे सामाजिक स्तर पर समाज के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ही तीन तलाक बिल को दोबारा मंजूरी दी है।
गौरतलब है

कि इसके पहले नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर तीन तलाक विधेयक का विरोध किया था। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने के मामले या तो संवाद के जरिए सुलझाए जाएं या अदालत के आदेश के जरिए।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हमने तीन तलाक पर कई बुनियादी बातें उठाई थी। उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात मानी। अगर सरकार पहले तैयार हो जाती तो बहुत समय बच जाता।” सिंघवी ने कहा, “अभी भी एक या दो मुद्दे हैं जैसे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विरोध भी करेंगे। “

तीन तलाक बिल सोमवार (17 जून) से शुरू हो रहे संसद के सत्र में पेश किया जाएगा और यह फरवरी में जारी एक अध्यादेश का स्थान लेगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था।

19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया है. यह इंटरव्यू उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ‘पांचजन्य’ को दिया है, जिसमें सीएम ने भारत की सुख-समृद्धी, यूपी की कानून व्यवस्था, अखिलेश सरकार में हुए दंगों और राम मंदिर पर बेबाकी से अपनी राय रखी. 

इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि ऐसे लोग ही नकारात्मकता फैलाते है, जिन्हें भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बिना किसी भेदभाव के दंगाइयों और अपराधियों से निपटा जाएगा. उन्होंने पिछली सरकार में हुए दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

जब उनसे पूछा गया कि जनता के उत्साह के बीच अपनी आलोचना की लहर को आप कैसे देखते हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत की सुख समृद्धि अच्छी नहीं लगती. जिन्हें इस देश में अंतिम व्यक्ति की खुशहाली देखकर अच्छा नहीं लगता, स्वाभाविक है कि ऐसे लोग नकारात्मक टिप्पणियां करेंगे.

उन्हें लेकर मीडिया की अति सक्रियता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्हें भगवा रंग से एक प्रकार से परहेज है, स्वाभाविक रूप से उनको बुरा लगेगा कि ये भगवाधारी यूपी में आ गया है. अब तक जो इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर देश की परंपरा और संस्कृति को अपमानित कर रहे थे. देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे. उनको अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा है. स्वाभाविक रुप से वो हर प्रकार की टिप्पणियां करेंगे.

प्यास बुझाने के लिए सीएम योगी ने बुंदेलखंड को दिए 47 करोड़ रुपए

इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बुदेलखंड के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है. योगी ने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश में 6 नई चीनी मिलों का शिलान्यास किया जाएगा. हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके तहत गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के अंदर सीधे उनके खातों में हो जाए. इसके अलावा हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देंगे. 20 घंटे तहसील मुख्यालयों को और 18 घंटे गांवों को बिजली देंगे. इसके अलावा 2019 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे.

उन्होंने कहा कि पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में एक एनआरआई विभाग बनाया है. दूसरे राज्यों ऐसा विभाग नहीं है. हम उत्तर प्रदेश के अप्रवासी लोगों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण देंगे. राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि संवाद से समाधान करा रास्ता निकालें. यदि सरकार से सहयोगी चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं.