सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफएल) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। साथ ही शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए मर्चेन्ट बैंकर तथा विधि कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक नोटिस में कहा कि इसमें रूचि रखने वाले मर्चेन्ट बैंकर और विधि परामर्शदाताओं को क्रमश: 28 जनवरी और 29 जनवरी तक बोलियां जमा करनी होगी।

सरकार की आरसीएफएल में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उसकी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये 10 प्रतिशत विनिवेश की योजना है। मर्चेन्ट बैंकर को सरकार को बिक्री पेशकश के समय और तौर-तरीकों के बारे में परमर्श देना होगा। साथ ही बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी, नियामकीय एजेंसियों से मंजूरी और छूट हासिल करने में मदद करनी होगी। सरकार शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए दो मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति करेगी। आरसीएफ का शेयर शुक्रवार को 54 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार भाव पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

जीएसटी चोरी करने वाले के खिलाफ सख्ती

सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 7,000 उद्यमियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें 187 को गिरफ्तार किया गया है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने रविवार को यह जानकारी दी। 

वित्त सचिव ने कहा कि एक अप्रैल से पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले सभी बी2बी लेनदेन पर ई- चालान को अनिवार्य कर दिया जायेगा। इससे पहले एक अक्ट्रबर 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कारोबारों के लिये इलेक्ट्रानिक बिल अनिवार्य किया गया जबकि एक जनवरी से 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली इकाईयों के लिये इसे अनिवार्य बनाया गया।