मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदेश दमन और दिउ के एडमिनिस्ट्रेटर और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रफुल्ल कोडाबाई ने जारी किया था. ऐसे में ‘दमन एंड दिउ’ सरकार ने अपने स्टेट के सरकारी ऑफिसों के लिए ऐसा ऑर्डर जारी तो किया था, लेकिन अगले ही दिन इसे वापस ले लिया था. मैसेज में केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश जारी करने की बात गलत है.