हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि वर्करों के लिए मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस फैसले को सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

अब मिलेगा 25 लाख रुपये
जानकारी के मुताबिक पहले मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी। जिसे अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी साल से हरियाणा सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है।

किन कर्मचारियों को मिलता है ग्रेच्युटी का लाभ
ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है, जिसे कर्मचारियों को तब दिया जाता है जब वह रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अपने पद से त्यागपत्र देने पर या सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है।

उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर कार्मिकों की मांगों के संबंध में जानकारी दी। जिस पर सीएम ने उनकी मांगों संबंधी पत्रावलियों पर सहमति प्रदान कर दी।

सरकारी कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश के अलावा अब साल में दो बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा। वाहन चालकों को भी इस भत्ते के लाभ में शामिल किया गया है। वहीं, महिलाकर्मियों से बाल्य देखभाल अवकाश के दौरान वेतन से 20 प्रतिशत कटौती भी नहीं होगी।

सीएम ने सचिवालय में कार्यरत राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत को पुनरीक्षित करते हुए 85 प्रतिशत करने पर स्वीकृति दे दी।

इसके अलावा राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद भी अनुवर्ती वर्ष में एक जनवरी को 16 दिन व एक जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का संबंधित वर्ष में 31 दिसंबर तक उपभोग करने को स्वीकृति दे दी है। सीएम ने राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को, एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होने की भी सहमति प्रदान की है।

पहले सरकार ने इसमें 20 प्रतिशत कटौती का आदेश जारी कर दिया था, जिस पर सचिवालय संघ लगातार बदलाव की मांग कर रहा था। सीएम ने सचिवालय वाहन चालकों को भी सचिवालय विशेष भत्ता देने पर मुहर लगा दी है। सचिवालय संघ ने इस पर खुशी जताई। संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, संयुक्त सचिव रणजीत सिंह रावत आदि ने सीएम का आभार जताया।

कहा, संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने संघ के अनुरोध को स्वीकार किया था, जिसकी फाइल पर अब साइन भी कर दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंदबर्द्धन का भी आभार जताया। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने सभी से आग्रह किया कि सचिवालय संघ को सहयोग और ताकत प्रदान करते रहें। जिससे सचिवालय सेवा एवं सचिवालय संघ नित्य नई ऊंचाइयों को छू सके।

कहा, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि सचिवालय राज्य की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें कार्मिकों को सभी सुविधाएं समय पर प्राप्त होती रहें। इसी क्रम में सचिवालय में पार्किंग के लिए निर्माण चल रहा है। सभी शौचालयों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। सचिवालय के सभी अनुभागों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है।

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन अवधि में दफ्तर से बुलावा आने पर नहीं जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। सोमवार को प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने इसके आदेश जारी कर दिए।

लॉकडाउन अवधि में अफसर और कर्मचारियों के मुख्यालय से बाहर फंसने, क्वारंटाइन अवधि के दौरान दफ्तर नहीं पहुंचने या फिर अन्य पहलुओं को लेकर दफ्तर न पहुंचने पर संबंधित कर्मचारी ऑन ड्यूटी या अवकाश पर माने जाएंगे, इसे लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है।

सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी अपने मुख्यालयों में मौजूद थे और उन्हें सरकारी कार्य के लिए दफ्तर बुलाया गया, यदि वे उपलब्ध नहीं हुए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी। वहीं, जो लॉकडाउन में अपने-अपने मुख्यालयों में मौजूद थे व घर से सरकारी काम कर रहे थे अथवा जरूरत पड़ने पर कार्यालय भी पहुंचे तो ऐसे कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा।

नियुक्ति प्राधिकारियों को अधिकार दिया है कि वे विशेष अवकाश स्वीकृत कर वेतन आदि का पूर्ण भुगतान की व्यवस्था कराएंगे। ऐसे कर्मचारी जो लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर थे और बुलाने पर वे किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए तो नियुक्त प्राधिकारी ऐसी स्थिति में उक्त अवधि आकस्मिक या उपार्जित अवकाश में समायोजित करेगा।

यदि किसी कर्मचारी के उपार्जित अवकाश नहीं हैं तो भविष्य में मिलने वाले उपार्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी नियमानुसार अवकाश स्वीकृति के बाद अपने मुख्यालय से बाहर गए थे तथा इसी दौरान लॉकडाउन घोषित होने से वे मुख्यालय नहीं पहुंच पाए।

बाद में पहुंचने पर पहले उन्हें क्वांरटाइन होना पड़ा। ऐसे कर्मियों को इस अवधि का विशेष अवकाश मिलेगा। प्रभारी सचिव ने इस आदेश के क्रम में सभी विभागाध्यक्षों को दी गई व्यवस्थाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली: अब 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रैच्युटी का नुक्सान नहीं होगा। प्रॉविडैंट फंड (पी.एफ.) की तर्ज पर आपकी ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी। इसके लिए सरकार हर कर्मचारी को ग्रैच्युटी के लिए यूनीक नंबर अलॉट करेगी। लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए पेमैंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है।

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पी.एफ की तर्ज पर आपकी ग्रैच्युटी भी होगी ट्रांसफर

तीनों पक्षों की बुलाई जाएगी बैठक
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सैक्रेटरी डी.एल. सचदेव ने बताया कि सरकार ग्रैच्युटी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहती है। इसे लेकर ट्रेड यूनियनों के रिपे्रजैंटेटिव्स और लेबर मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हुई है। लेबर मिनिस्ट्री ग्रैच्युटी को यूनीक नंबर देकर ट्रांसफर करने के लायक बनाने पर भी चर्चा करेगी। इस संबंधी तीनों पक्षों (ट्रेड यूनियन, इम्प्लॉयर्स और सरकार के रिपे्रजैंटेटिव्स) के बीच जल्द बैठक होगी।

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ग्रैच्युटी के लिए 5 साल सर्विस जरूरी 
डी.एल. सचदेव के मुताबिक प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोग जल्द नौकरी बदलते हैं। इसके अलावा कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी ठेकेदार एक जगह से हटा कर दूसरी जगहों पर काम पर लगा देते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का नुक्सान होता है। अभी ग्रैच्युटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होना अनिवार्य है।

प्राइवेट सैक्टर में सी.टी.सी. से कटती है ग्रैच्युटी 
प्राइवेट सैक्टर में कंपनियां इम्प्लॉई की ग्रैच्युटी का पैसा कॉस्ट टू कंपनी यानी सी.टी.सी. से काटती हैं। ऐसे में अगर कोई 5 साल से पहले कंपनी छोड़ देता है तो उसे सी.टी.सी. पैकेज से कटा हुआ पैसा भी नहीं मिलता है।