पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो काम किया है, वह सिर्फ़ सरकारी योजनाएँ नहीं, बल्कि लाखों परिवारों का दर्द कम करने और उम्मीद जगाने का एक प्रयास है। दिल से काम करने वाली इस सरकार ने दिखा दिया है कि उनके लिए दलित समाज का विकास सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि एक सच्ची ज़िम्मेदारी है।

मान सरकार ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) से लिए गए 68 करोड़ रुपये तक के पुराने कर्ज माफ कर दिए। इस समुदाय के लगभग 4,727 परिवारों के लिए लगभग 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और समानता की दिशा में एक मील का पत्थर है। वर्षों से आर्थिक दबाव में दबे परिवारों के लिए यह फैसला नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर आया है।

भगवंत मान सरकार ने साबित कर दिया है कि सच्चा शासन वही है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के आंसू पोंछे, उनके जीवन में रोशनी और आत्मविश्वास लाए। यह पहल दलित कल्याण के लिए समर्पित एक संवेदनशील सरकार की पहचान बन गई है – जहाँ हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह कदम केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उन कई परिवारों की मुस्कान है जिनके सिर पर कर्ज का बोझ था, जिनके सामने बाधाएं थीं।

मान सरकार ने पंजाब की अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए “आशीर्वाद योजना” भी शुरू की। यह केवल एक आर्थिक मदद योजना नहीं है, बल्कि समाज के उन वर्गों तक पहुँचने का एक माध्यम है जो वर्षों से अवसर और सम्मान से वंचित थे। इस योजना के तहत, एससी वर्ग की लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सहायता दी जाती है, जो उनके सपनों को पंख देती है। भगवंत मान सरकार का यह कदम यह संदेश देता है कि हर बेटी समान अधिकार और सम्मान की हकदार है, और उसके सशक्तिकरण से ही समाज की प्रगति संभव है। आशीर्वाद योजना के माध्यम से लाखों परिवारों के घरों में आशा की एक नई किरण जगी है, और बेटियाँ अब न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज का गौरव भी बढ़ा रही हैं। विवाह-सहायता-योजना (“आशीर्वाद” योजना) – एससी समुदाय की बेटियों की शादी के लिए – कम आय वाले परिवारों को प्रति लड़की ₹51,000 की सहायता दी जा रही है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह संदेश है – “हम आपकी बेटी की खुशी में आपके साथ हैं, उसकी शादी की खुशी में आपके साथ हैं।

अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद RSS विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पहले से ही था. लिहाजा वहां राम मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए. मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए. इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ही इस पर बातचीत का आधार बनता है. अब इसका समाधान ढूंढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

सिन्हा ने कहा कि बाबरी मस्जिद कमेटी इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे पाई कि वहां पर मस्जिद था. ऐसे में वहां पर राम मंदिर का निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वहीं, मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, उसको मानेंगे. इससे पहले भी कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई कोई कामयाबी नहीं मिली.

उधर, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम राम मंदिर मामले में समझौते को तैयार हैं. वहां पर राम मंदिर पहले से था. ऐसे में राम मंदिर वहीं बनना चाहिए. मस्जिद कहीं पर भी बनाई जा सकती है. सरयू नदी के पार मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं. मुसलमान सड़क पर भी नमाज पढ़ सकते हैं. सऊदी समेत कई देशों में बिल्डिंग बनाने के लिए मस्जिद हटाए जाते हैं. मुसलमान कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं. लिहाजा मुस्लिम समुदाय इस रचनात्मक सुझाव को माने, तो अच्छा होगा. उन्होंने मामले में मध्यस्था के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्त करने की भी मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों पक्ष मिलकर सुलझाएं राममंदिर का मुद्दा, जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता को तैयार

कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सही बताया है. उन्होंने कहा कि हम कल से ही मध्यस्थता शुरू करने को तैयार हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का सवाल है, तो लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है. इसके अलावा साधू संतों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से राम मंदिर निर्माण में तेजी आएगी.