मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में जल जीवन मिशन की बुधवार को समीक्षा बैठक में कहा कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जल स्रोतों में किसी भी स्थिति में सीवरेज का दूषित जल न मिले और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्यप्रदेश इस मिशन को मार्च 2027 तक पूरा कर देश में मिसाल पेश करेगा।

मिशन के संचालन और संधारण के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जल आपूर्ति कभी प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच और महिला समूहों को राज्य, संभाग, जिला और ग्राम स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। पिछले दस वर्षों में जल संकट का सामना करने वाले गांवों की रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल वितरण का समय पानी की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मिशन के प्रभाव का विश्लेषण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिल चुके हैं और मिशन की कुल प्रगति 72.54 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में 8.19 लाख कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया गया और 2025-26 में अब तक 5.50 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश बोरवेल दुर्घटना रोकने वाला पहला राज्य बन गया है और “स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान” में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। एकल नल जल योजनाओं में 93 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है। डिजिटल मॉनिटरिंग, NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और सौर-ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से जल जीवन मिशन को तकनीकी और ऊर्जा सुरक्षा के साथ संचालित किया जा रहा है।

बैठक में बताया कि आगामी तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक सुरक्षित नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नए ग्राम, स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में जल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के पूरा होने से मध्यप्रदेश जल प्रदाय व्यवस्था में देश में अग्रणी राज्य बन सकेगा।

प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम माघ मेला के कार्यों को तेजी से पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर कोई चूक न होने पाए। कहा कि माघ मेला में संत-महात्माओं के साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए।

उन्होंने जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। शनिवार शाम को लगभग एक घंटे के लिए शहर में आए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने तीन जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले माघ मेला की तैयारियों को फोकस किया। उन्होंने मेला में अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कार्यों की प्रगति के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला में वेंडिंग जोन भी बनाया जाए। देश-विदेश से श्रद्धालु व पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय, कोई प्रतीक्षा न करें, जहां भी कार्य पीछे हो, उसे तेजी से पूरा कराएं। मेला कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा की।

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में चीन सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से भी मुलाकात की। जनरल द्विवेदी के साथ पूर्वी सेना कमान 33 कोर और 17 माउंटेनडिवीजन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में चीन सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से भी मुलाकात की।

जनरल द्विवेदी के साथ पूर्वी सेना कमान 33 कोर और 17 माउंटेन डिवीजन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं, सैन्य-नागरिक समन्वय और चल रहे सहयोगात्मक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आयोजित बैठक में सैन्य-नागरिक संबंधों को और मजबूत करने, सिक्किम के पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी उपायों की समीक्षा और रणभूमि दर्शन कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और कहा कि सिक्किम सरकार तथा यहां की जनता देश की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए सदैव तत्पर है। थल सेनाध्यक्ष ने 17 माउंटेन डिवीजन के अधीन कई अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया।

उन्हें सैन्य इकाइयों की तत्परता, क्षमता वृद्धि योजनाओं और उच्च पर्वतीय क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। जनरल द्विवेदी ने सीमा क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की और क्षेत्र में तैनात नई तकनीकों, विशेषकर स्वदेशी ड्रोन प्रणालियों का जायजा लिया। ये ड्रोन कठिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को वास्तविक समय में बेहतर निगरानी और सूचना उपलब्ध करा रहे हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। उन्होंने हाजिरी के लिए निजी कार्यालयों की तर्ज पर बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सराकारी दफ्तरों में सीसी टीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक हुई लापरवाही को छोड़कर लोगों को सुगमता से आवास मुहैया करवाने की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभाग मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू करते हुए विभागों में सीसी टीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेशपत्र को तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि दलालों का प्रवेश यहां पूरी तरह से रोका जाए। 

योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस संबंध में तत्काल सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके।

इसी प्रकार कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने एवं पारदर्शी ढंग से प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।