सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड को 46 आदर्श गांव, नशा मुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम और आवासीय विद्यालयाें का सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी थी।

उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण (उसाटा) ने तय समय पर ऑडिट को पूरा किया। समाज कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सोशल ऑडिट किया गया।

मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यों को समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट कराने को कहा गया। जिसमें उत्तराखंड में 37 आदर्श गांव, पांच आवासीय विद्यालयों, तीन नशा मुक्ति केंद्र और एक वृद्धाश्रम का सोशल आडिट किया।

केंद्र सरकार की ओर से आदर्श गांव के लिए 21 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। आवासीय विद्यालयों में एसटीएसटी वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

उसाटा के निदेशक नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी को समय पर करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सात अगस्त को सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय न्याय सभा में उसाटा की ओर से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।