अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीजफायर की डेडलाइन खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है यह संघर्ष विराम बना रहना चाहिए और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का हल सेना नहीं है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “हफ्तों की तबाही और तकलीफ के बाद यह साफ है कि मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष का कोई भी सैन्य हल नहीं है। मैं एक समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील करता हूं। संघर्ष-विराम को हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए। सभी तरह के उल्लंघन तुरंत बंद होने चाहिए। संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट सहित नौवहन की आजादी का सम्मान करना चाहिए।”

‘पैदा हो सकता है खाद्य संकट’

इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की लंबे समय तक चलने वाली नाकेबंदी एक वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकती है।

अमेरिका-ईरान की शांतिवार्ता का नहीं निकला कोई हल

पाकिस्तान की मेजबानी में हुई लंबी चर्चाएं बिना किसी नतीजे के खत्म हो गईं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का बचाव करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ईरान को दुनिया को “ब्लैकमेल” करने की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि बातचीत अभी भी रुकी हुई है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया है, जो बेहद बेसब्री से कोई समझौता करना चाहता है। वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो ईरान “ऐसी क्षमताएं दिखाएगा जिनके बारे में दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं है।”

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के पूर्व निदेशक ने शनिवार को खाड़ी देशों से आग्रह किया कि वे डोनल्ड ट्रंप को मीडिल ईस्ट को आग का गोला बनाने से रोकें। यह आग्रह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तेहरान को दी गई ताजा धमकी के बाद किया गया है।

1997 से 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अल-बरादेई ने एक्स पर खाड़ी सरकारों से अनुरोध है कि कृपया, एक बार फिर, अपनी पूरी ताकत लगा दें, इससे पहले कि यह पागल इस क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे।

यूरोप से लगाई मदद की गुहार

अल-बरादेई ने एक अन्य पोस्ट में ट्रम्प के ईरान को दिए गए अल्टीमेटम का भी जिक्र किया कि अगर उसने कोई समझौता नहीं किया तो उसे भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के खातों के साथ-साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी टैग किया। उन्होंने साथ ही चीनी तथा रूसी विदेश मंत्रालयों को भी टैग किया और लिखा क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता?

कौन है मोहम्मद अल-बरादेई?

83 वर्षीय अल-बरादेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुए सार्वजनिक विवाद के शुरुआती दौर में IAEA का नेतृत्व किया था, जो मिस्र के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं।

उन्हें और उनकी संस्था को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए, वर्ष 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या होर्मुज खोलने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। याद रखना, मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था, या तो समझौता करे या होर्मुज को खोले। अब समय तेजी से खत्म हो रहा है, और 48 घंटे बाद उन पर कहर टूटेगा।

यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस भूटान और मारीशस ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को कहा कि मास्को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए ब्राजील और भारत के आवेदन का समर्थन करता है। लावरोव बोले वर्तमान वैश्विक संतुलन 80 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से काफी अलग है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस, भूटान और मारीशस ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को कहा कि मास्को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए ब्राजील और भारत के आवेदन का समर्थन करता है।

अब की स्थिति काफी भिन्न
लावरोव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संतुलन 80 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से काफी भिन्न है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।

भूटान के प्रधानमंत्री ने कही ये बात
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भी महासभा का संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और भारत और जापान की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। मॉरीशस ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था।

मॉरीशस के विदेश मंत्री ने किया समर्थन
मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा, भारत प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। वैश्विक मामलों में उसकी रचनात्मक भूमिका के अनुरूप, उसे परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में, लावरोव ने वैश्विक दक्षिण की सामूहिक स्थिति को आकार देने में एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये समूह “विकासशील देशों के हितों के समन्वय के तंत्र के रूप में एक विशेष भूमिका निभाते हैं।”

जयशंकर ने भी यूएन में सुधार की मांग की
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग इस वर्ष की महासभा का एक प्रमुख विषय रही है। शुक्रवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। समूह के संयुक्त बयान में 2023 जोहान्सबर्ग-II घोषणापत्र के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसमें परिषद में व्यापक बदलाव की बात कही गई है ताकि इसे अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके।

कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से कैरिबियाई सागर में तीन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इन नावों पर सवार लोग वेनेज़ुएला के ट्रेन डे अरागुआ गिरोह से जुड़े नहीं थे, जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग कर दी। पेट्रो ने यह मांग इस महीने कैरेबियाई सागर में नावों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद उठाई, जिनमें कई लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि अमेरिका ने इन हमलों को लेकर दावा किया था कि उसके निशाने पर मादक पदार्थ ले जा रहे तस्कर गिरोह थे और नावों के जरिए तस्करी ही हो रही थी।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, दो सितंबर को हुए पहले हमले में 11 लोग मारे गए थे। इसके बाद 16 सितंबर को दूसरे हमले में तीन लोगों की मौत हुई और फिर शुक्रवार को तीसरे हमले में भी तीन लोगों की जान गई। अमेरिका ने इन सभी नावों में ड्रग्स होने की बात कही थी।

क्या बोले कोलंबिया के राष्ट्रपति?
कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से कैरिबियाई सागर में तीन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इन नावों पर सवार लोग वेनेज़ुएला के ट्रेन डे अरागुआ गिरोह से जुड़े नहीं थे, जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था। उन्होंने कहा, “आपराधिक कार्रवाई उन अधिकारियों पर शुरू होनी चाहिए, चाहे वह आदेश देने वाला सबसे ऊंचा पदाधिकारी ही क्यों न हो- यानी राष्ट्रपति ट्रंप।”

पेट्रो ने अमेरिका के मादक पदार्थ ले जा रही नावों को निशाना बनाने का दावा भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इन नावों में सवार यात्री महज गरीब लातिन अमेरिकी युवा थे, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पेट्रो ने महासभा में कहा, “उन्होंने (अमेरिका ने) कहा कि कैरेबियन में मिसाइलों का इस्तेमाल ड्रग तस्करी रोकने के लिए किया गया। यह एक झूठ है। क्या वास्तव में निहत्थे, गरीब युवाओं पर बम बरसाना जरूरी था?”

वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी कर चुके हैं अमेरिका की आलोचना
दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी कहा कि उनकी सरकार अमेरिकी हमलों से निपटने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की तैयारी कर रही है। मादुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका मादक पदार्थ तस्करी का बहाना बनाकर सैन्य कार्रवाई कर रहा है, ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके।

अमेरिका ने अब तक नहीं दिए नावों में नशीले पदार्थ होने से जुड़े सबूत
दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जरूरी थी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अमेरिका ने नावों में लदे कार्गो का आकलन कैसे किया और यात्रियों को गैंग से जुड़ा हुआ कैसे घोषित किया।

ऐसा पहली बार नहीं जब पाकिस्तान को भारत ने बड़े मंचों पर जमकर न सुनाई हो। संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत की ओर से वक्तव्य देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मैथ्यू पुन्नूस ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया।

भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर जमकर बोला हमला

उन्होंने कहा कि 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जिस बेखौफ होकर लाखों महिलाओं के खिलाफ घोर यौन हिंसा के जघन्य अपराध किए, वह शर्मनाक है। यह निंदनीय सिलसिला आज भी बेरोकटोक और बेखौफ जारी है। बता दें कि आज भी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में दिनदहाड़े लड़कियों का अपरहरण कर लिया जाता है।

अत्याचारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए- भारत

आगे यूनएससी की बैठक में भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने कहा कि संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा के जघन्य कृत्यों के दोषियों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उत्पीड़न

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में हजारों कमजोर महिलाओं और लड़कियों का बड़े पैमाने पर अपहरण, तस्करी, बाल विवाह और जबरन विवाह, घरेलू दासता, यौन हिंसा और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें और विवरण हाल ही में जारी ओएचसीएचआर रिपोर्टों में भी दर्ज किए गए हैं।

घृणित कृत्यों को पाक न्यायपालिका द्वारा भी मान्यता प्राप्त

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के इन घृणित कृत्यों को उसकी न्यायपालिका द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यह विडंबनापूर्ण है। इन अपराधों को अंजाम देने वाले अब न्याय के पैरोकार होने का ढोंग रच रहे हैं। यह कपट और पाखंड स्वतःसिद्ध है।