बुधवार को 225 सदस्यीय संसद में सिरिसेन के हटाए अपदस्थ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 117 सांसदों का समर्थन हासिल किया, जो बहुमत के लिए आवश्यक समर्थक संख्या से चार ज्यादा हैं। सिरिसेन ने 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे को बर्खास्त करके पूर्व राष्ट्रपति महिदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। लेकिन संसद ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले से राष्ट्रपति सिरिसेन पर विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त करने का दबाव बढ़ गया है। सिरिसेन और राजपक्षे ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हालांकि सिरिसेन ने पहले कहा था कि वह देश और जनता के हित में निर्णय लेंगे। अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे।