विधानसभा परिसर में बने तथाकथित फांसी घर का मामला शीतकालीन सत्र में सदन की गर्मी बढ़ा सकता है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होना तय है। कार्य मंत्रणा समिति ने इस मुद्दे पर आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में चर्चा कराने का निर्णय लिया है, ताकि पूरे मामले पर तथ्यात्मक और व्यवस्थित बहस हो सके। विधानसभा के पिछले सत्र में भी ये मुद्दा विवादित रहा।

दिल्ली विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने शुक्रवार को फांसी घर मामले पर आगे की संसदीय कार्यवाही की रूपरेखा तय कर दी है। समिति ने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त 2022 को विधानसभा परिसर में उद्घाटन किए फांसी घर की प्रामाणिकता से जुड़े विषय को आगामी शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। 5 से 8 जनवरी तक चलने वाली आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र में ये विषय आएगा।

कार्य मंत्रणा समिति ने बताया है कि ये मामला पहले विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था। जांच पूरी होने के बाद अब इसे सदन में किस तरह लाया जाए, इस पर विचार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा गया। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिस पर शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में चर्चा होगी।

तय समय और संसदीय परंपरा से चलेगा सदन
शुक्रवार को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट के अलावा सदस्य अभय वर्मा, जितेन्द्र महाजन, ओम प्रकाश शर्मा और सोम दत्त मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि सदन में लाए जाने वाले हर विषय में प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी। संसदीय परंपराओं का पालन होगा। चर्चा व्यवस्थित और तथ्य आधारित होगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समिति ने जांच के दौरान संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिए। इसके बावजूद दो-दो बार बुलाए जाने पर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिरला विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए। यह बात जांच के दौरान रिकॉर्ड में आई।

सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में, विपक्ष के तीर फिलहाल तरकस में
विशेषाधिकार समिति में प्रद्युम्न सिंह राजपूत सभापति हैं, जबकि सूर्य प्रकाश खत्री, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रवि कांत, राम सिंह नेताजी और सुरेन्द्र कुमार इसके सदस्य हैं। समिति ने जांच रिपोर्ट और तथ्यों को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपा है।

कार्य मंत्रणा समिति ने साफ किया कि विधानसभा सदन में इस मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ चर्चा कराई जाएगी। संस्थागत जवाबदेही तय होना जरूरी है, ताकि विधानसभा की गरिमा बनी रहे। सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में है। ऐसे में विपक्ष इसका जवाब कैसे देगा यह सदन में ही पता चलेगा। क्योंकि विपक्ष इस बारे में फिलहाल चुप है।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीएम नायब सैनी सदन में केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर पहुंचे। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान अपराध, धान घोटाला, वोट चोरी, बीपीएल कार्ड व खिलाड़ियों की मौत के मामले पर हंगामा हो सकता है।

सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पिछले दिनों किए गए कार्यों का ब्यौरा रखेगी। वहीं, मुख्यमंत्री तीन बैठकों वाले सत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं।

वहीं, 15वीं विधानसभा में कांग्रेस पहली बार अपने नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सदन में दिखेगी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। साथ ही हरियाणा सरकार छह से ज्यादा विधेयक पेश करेगी।

विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस ने मंगलवार को शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार देर रात अपने आवास विधायक दल की बैठक की। उन्होंने मंत्रियों से सभी सवालों के ठोस व स्पष्ट जवाब देने को कहा है। मुख्यमंत्री सत्र शुरू होने से पहले खुद मंत्रियों के साथ बैठक कर उस दिन पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों की समीक्षा भी करेंगे।

विपक्ष सार्थक चर्चा करे, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार : सीएम
कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार हर विषय और हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार है। बिंदुवार हर विषय का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष सार्थक चर्चा करें और जनहित के मुद्दे लेकर आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपनी बात करती है तो विपक्ष वॉकआउट करता है, उन्हें बात सुननी चाहिए। लगातार हार से कांग्रेस में निराशा है। पिछले सत्र में भी विपक्ष ने एक दिन जाया कर दिया जिसमें विधायकों के प्रश्न भी नहीं पूरे हो पाए।

अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम का शायराना अंदाज
कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सैनी ने शायराना अंदाज से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा- उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी आईना साफ करता रहा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र को लेकर अपनी सरकार के आंकड़े के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के आंकड़ों को भी खंगाल लिया है। वे पूरी तैयारी के साथ सत्र में उतरने वाले हैं।

शीतकालीन सत्र में तीन बैठकें होंगी
विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी शीतकालीन सत्र के कार्य एवं कार्यसूची पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधान सभा का शीतकालीन सत्र 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। बैठक के बाद सीएम ने कहा- विपक्ष हाउस का समय बढाने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के बाद दूसरा सत्र 6 माह के बाद होना अनिवार्य है। 26 फरवरी को 6 माह होने हैं उसके बावजूद सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाया है। कांग्रेस सरकार ने कम सत्र बुलाए।

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश कर सकती है। सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं।सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अदाणी मणिपुर वायु प्रदूषण रेल हादसों पर मांगी चर्चा की थी। आज भी इन पर चर्चा हो सकती है।अब आपको आगे संसद से जुड़ी बातें 10 बिंदु में बताते हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत के बाद इस सत्र में सरकार की स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

सत्र में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का प्रभाव देखने को मिलेगा। संसद का यह सत्र काफी हंगामेदार रहेगा और 20 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, आइए संसद (Parliament Winter Session 2024) से जुड़ी अहम बातें 10 बिंदु में समझते हैं।

संसद के शीत सत्र से जुड़ी 10 बातें

विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेता संसद भवन में बैठक करेंगे।
वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने संसद के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा, हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने को कहा है। मणिपुर में कई हत्याएं हो रही हैं और मणिपुर में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। देश में बेरोजगारी है, मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है।
हालांकि, महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी करारी हार के बाद विपक्ष के कमजोर होने की उम्मीद है।
रविवार को सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से मुलाकात की।
सरकार ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी पार्टी नेताओं से संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया।
शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। इस सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें वक्फ संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और रेलवे अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है। रेलवे अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश किया जाएगा।
ऐसी अटकलें हैं कि सरकार इस सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना पर काम कर रही है।
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में और संशोधन करेगा।
राज्यसभा में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्ज़ा, इस्तेमाल, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण प्रदान करने वाला भारतीय वायुयान विधायक, 2024 विधेयक लाया जाएगा।

सरकार ने अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुधवार को 18 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें महिला आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संबंधी दो तथा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक शामिल हैं।

चार दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र 

संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, सरकार एक ऐसे विधेयक लाने की भी योजना बना रही है जिसमें प्रवासी कश्मीरियों, गुलाम जम्मू कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रविधान हो।

अनुपूरक मांगों का पहला बैच सूचीबद्ध

सरकार ने विधेयकों के अलावा सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी सूचीबद्ध किया है।