चंडीगढ़: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने कार्यालय में हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी किए गए “हिंद की चादर नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी” के 350वें शहीदी पर्व संबंधी आधिकारिक लोगो को लगाया है।

बैंस ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी के 350वें शहीदी पर्व को लेकर देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक विशेष आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि यह लोगो अगले एक साल तक सभी सरकारी दफ्तरों, आधिकारिक डाक और संस्थानों में प्रमुख रूप से लगाया जाएगा।

इसके साथ ही इसकी मर्यादा और पवित्रता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके अधीन आने वाले सभी विभागों को इस लोगो का एचडी प्रिंट जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने अधीन आने वाले विभागों के प्रमुखों, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मुखियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने दफ्तरों में इस लोगो को प्रमुख स्थान पर लगाएं।

हरियाणा के स्कूलों में चल रही पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना की निगरानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में राज्य के कुल 14,210 स्कूलों में से केवल 1,372 स्कूलों का ही निरीक्षण किया गया। यह गंभीर लापरवाही सामने आने पर महानिदेशक मौलिक शिक्षा डॉ. विवेक अग्रवाल ने नाराजगी जताई और जिला तथा खंड स्तर के शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि प्रत्येक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी हर माह कम से कम 25 से 30 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, जबकि कार्यक्रम कार्यकारियों और लेखा कार्यकारियों को सप्ताह में कम से कम पांच स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। लेकिन विभागीय रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले तीन महीनों में निर्धारित लक्ष्य का बेहद छोटा हिस्सा ही पूरा किया गया।

निदेशालय ने यह भी आदेश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान यदि राशन की गुणवत्ता, भोजन की लागत, कुकों के मानदेय या अन्य शिकायतें मिलती हैं, तो उनका निपटान जिलास्तर पर तत्काल किया जाए। इसके अलावा, यदि डीसी, एडीसी, एसडीएम या अन्य अधिकारी निरीक्षण करते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को भेजना ज़रूरी होगा।

शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बॉडी-मास इंडेक्स (बीएमआइ) को लेकर वैश्किक ट्रेंड की पड़ताल करने पर यह बात सामने आई है। नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन के लिए शोधार्थियों ने वर्ष 1985 से 2017 के बीच दुनिया के 200 देशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 11 करोड़ 20 लाख लोगों की लंबाई और वजन का विश्लेषण किया है। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन के किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर उसके बॉडी मास का पता लगाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यह स्केल बताता है कि स्वस्थ व्यक्ति की लंबाई और वजन कितनी होना चाहिए।

वैश्विक स्तर वर्ष 1985 से लेकर 2017 तक महिलाओं का औसत बीएमआइ 2 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर की दर बढ़ा है। अर्थात् एक वर्गमीटर में रहने वाली महिलाओं का कुल वजन 2 किलोग्राम बढ़ा, जबकि पुरुषों में 2.2 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का वजन लगभग पांच से छह किलो बढ़ गया है और विश्व के आधे से ज्यादा ग्राणीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीएमआइ स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कम और औसत आय इस वृद्धि के लिए 80 फीसद जिम्मेदार है।

वर्ष 1985 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीएमआइ स्तर में 2.1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। जबकि शहरों में यह वृद्धि पुरुषों और महिलाओं में क्रमश: 1.3 और 1.6 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हो रही है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इन आंकड़ों ने बीते तीन दशक में बीएमआइ के भूगोल को बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि 1985 में विश्व के तीन चौथाई देशों में महिलाओं और पुरुषों का बीएमआइ ग्रामीण समकक्षों के मुकाबले ज्यादा था। बाद में कई देशों के ग्रामीण और शहरी लोगों के बीएमआइ के बीच का फासला या तो सिकुड़ गया या पूरी तरह बदल गया।

शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी का अभाव भी है प्रमुख कारण-

इंपीरियल्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कूल के प्रोफेसर मजीद एज्जती ने कहा, ‘आमतौर पर माना जाता है कि शहरों में रहने वाले लोग ग्रामीणों के मुकाबले ज्यादा मोटे होते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हुए इस अध्ययन ने इस धारणा को भी पलट कर रख गया है।’ उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि इस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या के बारे में सोचने का यह सबसे सही समय है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। शोधार्थियों की टीम ने अध्ययन में अच्छी आय वाले देशों के निवासियों का बीएमआइ स्तर वर्ष 1985 से ही सामान्यत: बढ़ा हुआ पाया है। इसमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। शहरों से बाहर रहने वाले लोग कम आय और शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव में अच्छा भोजन नहीं ले पाते हैं और न ही वह ठीक से आराम कर पाते हैं। जो मोटापे का एक कारण हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि समय रहते हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं।

मोटापा कम करने के उपाय-

–कम उर्जा वाले वयंजनों का सेवन करें। जैसे भूने चने, मूंग दाल, दलिया आदि का सेवन करें। इनमें फैट कम होता है।

-दो बडे चम्मच मूली के रस शहद में मिलाकर बराबर मात्रा में पानी के साथ पिएं, ऐसा करने से माह के बाद मोटापा कम होने लगेगा।

-हर रोज सुबह-सुबह एक गिलास ठंडे पानी में दो चम्मच शहद घोलकर मिला लीजिए। इस घोल को पीने से शरीर से वसा की मात्रा कम होती है।

-सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज लीजिए। मूंग, चना और सोयाबीन को अंकुरित करके खाने से से उनमें मौजूद पोषक तत्‍वों की मात्रा दोगुनी हो जाती है।

-मौसमी हरी सब्जियों का प्रयोग ज्‍यादा मात्रा में करें। मौसमी सब्जियां जैसे – मेथी, पालक, बथुआ, चौलाईसाग हैं। इनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है।

-सोयाबीन का सेवन कीजिए। इसमें ज्‍यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें पाया जाने वाला आइसोफ्लेवंस नामक प्रोटीन शरीर से चर्बी को कम करता है।

-खाने में गेहूं के आटे की चपाती बंद करके जौ और चने के आटे की चपाती लेना शुरू करें। जौ और चने में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं।

-अधिक चिकनाईयुक्त दूध, बटर तथा इससे बने पनीर का सेवन बंद कर दें। क्‍योंकि इनमें वसा ज्‍यादा मात्रा में होता है जो कि मोटापे का कारण बन सकता है।

-फास्ट फूड, जंक फूड, कचौरी, समोसे, पिज्जा बर्गर न खाएं। कोल्ड ड्रिंक न पिएं, क्योंकि कोल्डा ड्रिंक की 500 मिलीलीटर मात्रा में 20 चम्मच शुगर होती है जिससे मोटापा बढ़ता है।

-नीबूं का रस गुनगुने पानी में निचोड़कर पीयें, इससे भोजन अच्छे से पचता है और शरीर भी हल्का लगता है। शर्दियों में नींबू वाली चाय पिएं तो इससे पेट में गैस नहीं बनती।

-व्‍यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। व्‍यायाम जैसे – साइकलिंग, जॉगिंग, सीढी़ चढ़ना-उतरना, रस्सी कूदना, टहलना, घूमना इस प्रकार के व्यायाम नियमित रूप से करने से वजन घटाया जा सकता है।

इलाहाबाद : मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ली गई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में लगाईं गई एक याचिका पर अब बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें अंग्रेजी विषय के लिए सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू में गंभीर विरोधाभास का आरोप लगाया गया है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- जॉब के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते है अप्लाईबताया जा रहा है क़ी अदालत ने बोर्ड को अपने जवाबी शपथ पत्र में यह खुलासा करने का भी निर्देश दिया है कि बोर्ड ने इंटरव्यू में अंक देने के लिए क्या मापदंड अपनाए थे. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एकल न्यायधीश की पीठ ने शन्नो रानी की याचिका पर 30 मार्च को यह आदेश पारित किया. शन्नो रानी ने बोर्ड द्वारा पिछले साल सितंबर में घोषित चयन सूची को चुनौती दी थी.

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे, लेकिन उसे इंटरव्यू में केवल 22 अंक दिए गए, जबकि लिखित परीक्षाओं में उससे कम अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को इंटरव्यू में अधिकतम संभव अंक दिए गए हैं. इस याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील में दम को देखते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय की और स्पष्ट किया कि जिस चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, यदि उसके आधार पर कोई नियुक्ति की गई है तो वह इस याचिका के निर्णय से प्रभावित होगी.

पटना : बिहार में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के वित्तीय वर्ष का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है। बजट सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। माना जा रहा है कि बिहार सरकार इस दौरान शराबबंदी को लेकर चर्चा कर सकती है और विधानमंडल में जानकारी दे सकती है। बिहार सरकार के बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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इसके लिए विधानमंडल में सत्र का आयोजन हुआ है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2016 और 2017 के दौरान 1 लाख 45 हजार करोड़ का बजट तैयार किया गया था। मगर इस बाद बजट कुछ अधिक रूपयों का प्रबंधित किया जाएगा। इतना ही नहीं वित्त विभाग द्वारा बजट में 80 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था।

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माना जा रहा है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली सहित 7 निश्चय के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वे प्राथमिकता में रखे जाऐंगे। माना जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में सरकार कटौती कर सकती है। साथ ही सरकार शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए बजट में कुछ राशि का समायोजन भी कर सकती है।