सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई शिक्षा क्रांति मुहिम के अंतर्गत पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब हलके के सरकारी स्कूलों में 1.49 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये व्यापक विकास परियोजनाएं पंजाब के सरकारी स्कूलों में अनुकरणीय बदलाव लाएंगी, जो राज्य सरकार की शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

इस अवसर पर संबोधन करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जो जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए इन स्कूलों को करोड़ों रुपए के और अनुदान भी दिए जाएंगे। उन्होंने पी.एम. श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मसेवाल में 17 लाख रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

साथ ही, सरकारी प्राइमरी स्कूल, जियोवाल को होलिस्टिक योजना के तहत 40 लाख रुपये प्राप्त हुए; सरकारी प्राइमरी स्कूल, मसेवाल की 7.51 लाख रुपये की लागत से मरम्मत की गई; सरकारी प्राइमरी स्कूल, चीकणा को मरम्मत हेतु 7.64 लाख रुपये, सरकारी प्राइमरी स्कूल, बरूवाल को 7.51 लाख रुपये की मरम्मत राशि, सरकारी प्राइमरी स्कूल, दबूर (लोअर) को चारदीवारी निर्माण हेतु 18 लाख रुपये और मरम्मत हेतु 2.55 लाख रुपये; सरकारी प्राइमरी स्कूल, मझेड़ को चारदीवारी के लिए 60,000 रुपये और मरम्मत के लिए 2.55 लाख रुपये; सरकारी प्राइमरी स्कूल, दबूर (अपर) को चारदीवारी हेतु 2 लाख रुपये और मरम्मत के लिए 2.55 लाख रुपये तथा सरकारी प्राइमरी स्कूल, मोड़ा को चारदीवारी निर्माण हेतु 13.4 लाख रुपये आवंटित किए गए।

इसी प्रकार, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मस्सेवाल के व्यापक नवीनीकरण पर 17 लाख रुपये और सरकारी मिडिल स्कूल, दबूर (लोअर) की चारदीवारी निर्माण पर 9 लाख रुपये खर्च किए गए। बैंस ने कहा कि अब सरकारी स्कूल व्यापक सुविधाओं से युक्त हैं, जिनमें सुरक्षा गार्ड, कैंपस प्रबंधन प्रणाली, परिवहन सेवाएं, वाई-फाई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, श्रेष्ठ पुस्तकालयें, आधुनिक फर्नीचर, समर्पित स्टाफ रूम, विशाल कक्षाएं, प्रशासनिक कार्यालय, पहुंच के लिए रैंप और बहुत कुछ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पहले केवल निजी या मॉडल स्कूलों तक सीमित थीं, अब वे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध हैं, जो सरकारी और निजी शिक्षा के बीच की खाई को दूर कर रही हैं। बैंस ने स्कूल भवन में चल रहे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया।

उन्होंने मसेवाल स्कूल में 312 लड़कों के मुकाबले 321 लड़कियों के नामांकन का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति को उजागर किया, जो लैंगिक समानता में सुधार को दर्शाता है। स बैंस ने बताया कि लखेड़ में ‘स्कूल ऑफ हैप्पीनेस’ की स्थापना की जा रही है, जो चंगर क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके घरों के नज़दीक प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कीरतपुर साहिब में 12 करोड़ रुपये की लागत से ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ बनाया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तारापुर से मस्सेवाल तक सुचारू आवागमन हेतु 18 फुट चौड़ी सड़क का तोहफा चंगर वासियों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि तारापुर से समलाह तक सड़क का निर्माण तेजी से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हलके में कई सड़कों की मरम्मत और चौड़ाई का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जल संरक्षण की लड़ाई जीती जा रही है और अब यह जल चंगर व खेतों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र और समृद्ध बनेगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस को स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने हेतु सम्मानित किया गया, जो शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु उनके प्रयासों की सराहना को दर्शाता है।

हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला पानीपत से सामने आया जहां शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के गांव कवि में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 6 लोगों पर तलवार लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रात के करीब 12 बजे 30 से 35 बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में घुसकर सोते हुए परिवार पर हमला किया। परिवार के आपस के झगड़े में गाली गलौच की वजह से बदमाशों ने मारपीट की। आरोपी बदमाश भी गांव के ही रहने वाले हैं जिन्होंने बाहर से दर्जनों बदमाशों को बुलाकर हमला करवाया। महिलाओं समेत परिवार के 6 लोगों को घायल किया है जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पीड़ित ने कहा कि बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की है। बदमाशों के सामने जो भी आया चाहे बच्चे या महिला सब पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने रात को ही पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची। वहीं वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। फुटेज में दर्जनों बदमाश लाठी-डंडों और हथियारों के साथ दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई।

शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2025 तक एनीमिया एवं टीबी मुक्त बनाने के लिए सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें विद्यालयी शिक्षा से लेकर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की अहम भूमिका रहेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारी नि-क्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे।

शासकीय आवास पर उच्च एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों विभाग सामाजिक दायित्वों के तहत प्रदेशभर में जनजागरूकता अभियान चलाकर एनीमिया एवं टीबी मुक्त भारत अभियान में अपनी सहभागिता निभाएंगे। डॉ. रावत ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।

वर्ष 2025 तक पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य
इसके तहत विद्यालयी शिक्षा के अधिकारी एवं उच्च शिक्षा के शिक्षक स्वैच्छिक रूप से निःक्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे एवं एक वर्ष तक उनके उपचार में सहयोग करेंगे। इसके अलावा प्रदेशभर में एनीमिया को जड़ से मिटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों व महाविद्यालयों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस अभियान के तहत विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन कर विशेषज्ञों द्वारा कुपोषण से होने वाले एनीमिया को समाप्त करने के तरीके सुझाए जाएंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से छात्र-छात्राओं में टीबी व एनीमिया की जांच की जाएगी, ताकि वर्ष 2025 तक पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त व एनीमिया मुक्त राज्य बनाया जा सके।

भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के ‘ऑपरेशन लोटस’ जैसा घिनौना आरोप उनकी पार्टी पर लगाया।

अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले पर समन जारी कर तलब किया है। हालांकि अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। कपूर ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने गलत दावा किया कि भाजपा ने आप विधायकों पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। साथ ही हर विधायक को करोड़ों रुपये की ऑफर की गई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने कहा, आतिशी को आईपीसी की धारा 500 के तहत बुलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

कपूर ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करते हुए दावा किया कि जब भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी भी मामले के संबंध में आप नेताओं से संपर्क करता है, तो वे आरोप लगाते हैं कि भाजपा आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के ‘ऑपरेशन लोटस’ जैसा घिनौना आरोप पार्टी पर लगाया। तब प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मंत्री पर मानहानि का मामला दायर कराया गया।

अब आतिशी की गिरफ्तारी की रची जा रही साजिश: सीएम अरविंद केजरीवाल
दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि वे (केंद्र सरकार) अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वे अब आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। यह पूरी तरह से तानाशाही है। झूठे मामलों में वे एक-एक करके आप के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, आगामी शिक्षा सत्र से छात्र-छात्राओं के बस्ते का बोझ कम होगा। शिक्षा महानिदेशालय में विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने कहा, इसके लिए सरकार की ओर से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आदेश के पालन की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी।

प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तैनात संविदा व नियत वेतनमान पर कार्यरत अस्थाई शिक्षिकाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों के बस्ते का बोझ कम कर तय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा
शासन से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आगामी सत्र से ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों के साथ जिला व राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन कर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य में आईसीएसई, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा-एक से 12 तक के निजी विद्यालय संचालित की किए जा रहे हैं, जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते का बोझ उनकी क्षमता से कई गुना अधिक है। जिसको कम करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 में भी सिफारिश की गई है, इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा वर्ष 2019 में जारी आदेश के क्रम में राज्य सरकार पहले ही बस्ते का बोझ कम करने का आदेश जारी कर चुकी है। जिसका पालन राज्य में नहीं हो सका।

संविदा और अस्थाई शिक्षिकाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत संविदा व अस्थायी शिक्षिकाओं को अन्य कार्मिकों की भांति मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय स्तर से सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में नए निजी विद्यालयों को वित्तीय अनुदान के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (टोकन मनी) देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा।