शिक्षा क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। सरकार ने अपने वार्षिक बजट का लगभग 25 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 से 2024 के बीच छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 22,711 कक्षाओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 1,541 कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में सुधार के दावों के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शहरी जीवन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे में बदलाव किया है। यही नहीं, जन सुविधाओं से लेकर सड़क निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सड़क, फ्लाईओवर निर्माण हो, मेट्रो का विस्तार शामिल है। यह सब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लोगों को देखने को मिला है। जबकि अधिकृत कॉलोनियों में भी विकास देखने को मिला है।

विशेष बात है कि दिव्यांग छात्रों के लिए कई स्कूलों में लिफ्ट लगाई जा रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। यही नहीं आठ नए अत्याधुनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। 2015 से अब तक 54 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा चुका है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने कैमरों की संख्या बढ़ा दी है। 3 लाख से अधिक कैमरों के साथ दिल्ली टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक आर्थिक केंद्रों से आगे निकल गई है। स्ट्रीट लाइट की संख्या 66 हजार से बढ़कर 4 लाख हो गई है।

स्वास्थ्य पर भी रहा फोकस
सरकार ने सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक और मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों सहित एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित की है। 2015 और 2023 के बीच 533 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए, जो लाखों लोगों को निःशुल्क परामर्श, निदान और दवाइयां प्रदान करते हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 8,991 नए बिस्तर स्वीकृत किए गए हैं।

मेट्रो नेटवर्क से लेकर सार्वजनिक परिवहन में हुआ सुधार
इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो मेट्रो विस्तार के तौर पर दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 2015 में 200 किमी से बढ़कर 450 किमी हो गया है। सड़क नेटवर्क में 10 हजार किमी नई सड़कें बनाने से राजधानी भर में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। वहीं 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, दिल्ली सरकार ने बस के बेड़े को पांच हजार से बढ़ाकर 7,700 तक कर दिया है।

जन सुविधाओं में हुई है वृद्धि
दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर जन सुविधाओं में वृद्धि की है। इसमें सरकार का दावा है कि उसने अपने कार्यकाल में 6,800 किमी नई जल निकासी और सीवर लाइन बिछाई है। इससे स्वच्छता में सुधार आया है। चार हजार किमी नई जल पाइपलाइन ने बिछाई है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इन कॉलोनियों को और विकसित करने के लिए 902 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं। 2015 से सरकार ने 1,355 अनधिकृत कॉलोनियों में 5,175 किमी सड़कें बनाई हैं। 2,422 किमी पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने 3,100 किमी सीवर पाइप लाइन बिछाई हैं, जो 1,031 अनधिकृत कॉलोनियों को शहर के 4,243 किमी सीवरेज नेटवर्क से जोड़ती हैं।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार का बजट 1 फरवरी 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का वर्तमान कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने और अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह एक अंतरिम बजट होगा। यूनियन बजट से विभिन्न सेक्टर्स की तरह ही एजुकेशन सेक्टर को भी काफी उम्मीदें (Education Budget 2024 Expectations) हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल एजुकेशन प्लेयर्स की बजट से उम्मीदों में रिसर्च एवं डेवेलपमेंट के लिए अधिक आवंटन, एजुकेशन लोन पर कम ब्याद दर, टीचर्स की अप-स्किलिंग, आदि शामिल हैं।

बढ़े R&D पर खर्च, कम हो एजुकेशन लोन पर ब्याज

जीडी गोएनका यूनिवर्सिटी के वायस-चांसलर किम मेनेजस का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिलेबस से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय वित्तीय उपायों की उम्मीद है। इससे एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च और डेवेलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, वित्तमंत्री से गुजारिश है कि एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों को कम किया जाए और साथ ही विश्वविद्यालयों पर कर को बोझ कम हो।

इस बार भी बढ़े शिक्षा पर खर्च

इसी प्रकार दिल्ली-NCR के गुरूग्राम स्थित IILM यूनिवर्सिटी के प्रो वायस-चांसलर डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने अंतरिम यूनियन बजट 2024 में वित्तमंत्री से अपील की है कि वे पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार साल-दर-साल बढ़ाए गए बजट आवंटन के क्रम को इस बार भी जारी रखें। डॉ. अरविंद ने उम्मीद जताई कि वित्तमंत्री एजुकेशन सेक्टर के लिए इस साल 50 हजार करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान कर सकती हैं।

निवेश और क्षमता विकास के लिए हो आवंटन

दूसरी तरफ जयपुर स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रभात पंकज मानते हैं कि अंतरिम यूनियन बजट 2024 में वित्तमंत्री NEP 2020 के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में फोकस कर सकती हैं। इन्हीं में से एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) को 2035 तक 50 फीसदी पहुंचाने के लक्ष्य के मद्देनजर वित्तमंत्री से निवेश और क्षमता विकास के तौर पर उचित पूंजी का आवंटन किए जाने की उम्मीद है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए जाने की भी उम्मीद है।

टीचर्स की अप-स्किलिंग जरूरी

कोलकाता के मॉडर्न हाई स्कूल की प्रिंसिपल नंदिनी घटक कहती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों को उन स्किल में सक्षम होना चाहिए जिनकी हम छात्रों से अपेक्षा करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि टीचर्स की अप-स्किलिंग के लिए अंतरिम बजट 2024 में प्रावधान किया जाए ताकि स्कूल ‘लर्निंग ऑर्गेजाइजेशन’ के तौर पर उभर सकें।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा निवेश जरूरी

फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के क्षेत्र में काम कर रहे वन मिलियिन फॉर वन बिलियन के डायरेक्टर मानव सुबोध कहते हैं कि 2024 के शिक्षा बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किए जाने को महत्व दिया जाना चाहिए। इससे देश की सबसे बड़ी संपदा, युवा, की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकेगा।

एडुटेक कंपनियां को मिले इंसेंटिव

एडुटेक कंपनी ईयुफियस लर्निंग के कोफाउंडर और सीईओ अमित कपूर का कहना है कि 2024 के बजट में एडुटेक कंपनियों के लिए GST नीति में संशोधन तथा संवर्धन के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना जरूरी

एक और एडुटेक कंपनी टॉपरैंकर्स के कोफाउंडर और सीईओ गौरव गोयल का कहना है कि आने वाले आम बजट 2024 से उन आवंटनों की आशा करते हैं जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगे। ये पहल एनईपी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने और हमारे देश को प्रतिस्पर्धी वैश्विक स्थिति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।