69000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 नवंबर को इस मामले में लगभग एक घंटे तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से अभ्यर्थियों को जल्द समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है।

अभ्यर्थी पिछले लगभग पांच साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण तीन माह में करना था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है।

अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखे ताकि इस प्रकरण का जल्द समाधान हो सके। बता दें, 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद परिणाम जारी होने के साथ ही इस मामले में पेच फंस गया और वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

शिक्षा मंत्री ने 119 को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन इस दौरान 52 चयनित महिलाएं नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार करती रह गईं।

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने एससीईआरटी सभागार में आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में जहां 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, वहीं, चयन के बाद भी नियुक्ति न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज हैं। यूपी, दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों से विवाह के बाद उत्तराखंड आईं शिक्षक भर्ती में चयनित महिलाएं पूरे दिन शिक्षा मंत्री से मिलने का इंतजार करती रहीं, लेकिन मंत्री से मुलाकात न हो पाने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

उधर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके मामले में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। दिशा निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति दी जा सकेगी। शिक्षा विभाग में 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तीन चरणों में इसे लेकर काउंसलिंग के बाद कई अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र दिए जा चुके हैं। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 52 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला लटका हुआ है।

शिक्षा निदेशालय पहुंचकर नाराजगी जताई
इससे नाराज चयनित महिलाओं ने परिजनों के साथ शिक्षा निदेशालय पहुंचकर नाराजगी जताई। महिलाएं परिजनों के साथ सुबह से विभागीय मंत्री के शिक्षा निदेशालय पहुंचने का इंतजार करती रहीं। महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने विभाग की बैठक के बाद उनसे मिलने का आश्वासन दिया था, लेकिन देर शाम मंत्री उनसे मिले बिना चले गए। हालांकि इससे पहले शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान व अपर शिक्षा निदेशक आरएल आर्य ने चयनित महिला अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, अगले तीन दिन के भीतर इस मसले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।

चयनित अभ्यर्थियों में सोनम धनगर, दीपशिखा मौर्य, अनुराधा यादव, रोली, पारुल, रीना, जोनी, सिमरन, रेणु, प्रतिभा प्रजापति, सिंधु राठौर, सुमन, अवनी, अंजली, आरजू सैनी, पूजा रानी, रीनू गौतम, प्रियंका कुमारी, रीतू, रीतू सैनी, मधुबाला, मोनिका, सपना सिंह, गीतिका सैनी, मनीषा रानी, शिवानी आदि शामिल रही।

क्या बोलीं उत्तराखंड की बहुएं
हमारी शादी दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में हुई है, हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। हमारा निवास प्रमाणपत्र यही का है। अपने बच्चों का पालन पोषण भी यहीं कर रही हैं। चयन के बाद भी हमें नियुक्तिपत्र न देकर हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है। यदि हमें नियुक्ति नहीं दी जानी थी, तो हमें काउंसलिंग में शामिल क्यों किया गया। जब तक हमें नियुक्तिपत्र नहीं मिलता हम अपने बच्चों के साथ यहीं रहेंगे।

58 साल की उम्र में मिली पक्की नौकरी
शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षामित्रों को 58 तो कुछ को 50 साल की उम्र में शिक्षक के पद पर पक्की नौकरी मिली। उत्तरकाशी के जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि 2005 में शिक्षा आचार्य के पद पर तैनाती मिली थी। 2012 में शिक्षा मित्र बना। जबकि अब सहायक अध्यापक के पद पर पक्की नौकरी मिली है। वहीं, उत्तरकाशी के जीवन सिंह रावत को 50 साल की उम्र में पक्की नौकरी मिली। रावत के मुताबिक 2004 में शिक्षा मित्र और 2011 में शिक्षा आचार्य बने थे।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित 52 शिक्षिकाओं की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र के पेच में लटकी है। शिक्षा निदेशालय ने इनके मामले में शासन से दिशा-निर्देश मांगा है कि इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं लेकिन एक महीने बाद भी इस संबंध में शासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

शिक्षक पद पर चयनित ये सभी महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की हैं। जिनकी शादी उत्तराखंड में हुई है। प्रदेश में इन दिनों 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक इन शिक्षिकाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं इस संबंध में विभाग को कई दिन बाद भी शासन से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला।

यही वजह है कि शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी इनकी नियुक्ति लटकी है। इनके मसले पर जाति प्रमाण पत्र की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके मसले पर तय किया जाना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की इन चयनित अभ्यर्थियों को जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ है। इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं।

शिक्षक के पद पर चयनित 52 महिला अभ्यर्थियों के मामले में शासन से अब तक कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला। – आरएल आर्य, अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी दो जगह से आवेदन न कर सके इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग कराई जाए।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की तीन हजार से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती के लिए सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने यमुना कालोनी स्थित आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों को जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षक भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी दो जगह से आवेदन न कर सके इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग कराई जाए। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से जल्द आवेदन मांगे जाए। मंत्री ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए होने वाली भर्ती की भी जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से बात की।

बैठक में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा, तबादला प्रक्रिया को जल्द पूरा कर पात्र शिक्षकों के तबादले किए जाएं। शिक्षा विभाग की ओर से बेसिक के शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है।

इसके बाद अब होने वाली भर्ती में बीएड और एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।

बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद अब एक बार फिर बंपर वैकेंसी निकली है। लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने कृषि विभाग, बिहार पटना के अंर्तगत उद्यान निदेशालय के अधीन ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर (Block Horticulture Officer) के पदों पर भर्ती निकाली है। जारी हुई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

 1 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और उम्मीदवारों को 21 मार्च, 2024 तक का मौका दिया जाएगा।अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

जनरल कैटेगिरी में इस एज लिमिट वाले करें आवेदन 

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनारक्षित पुरुषों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं तथा अनारक्षित महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष है।

ये देनी होगी फीस

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 750 रुपये का भुगतान करना होगा। ज्यादा डिटेल के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।