उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आबकारी विभाग ने 56 हजार करोड़ का योगदान दिया है। इससे पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आबकारी विभाग ने करीब 56 हजार करोड़ का योगदान दिया है, जो जीडीपी का 2.4 फीसदी है। साथ ही 5.3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बुधवार को इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसडब्लूएआई) ने प्रदेश के एल्कोहलिक बेवरेज (एल्कोवेव) उद्योग पर अपनी पहली रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि, पर्यटन और औद्योगिक विकास में एल्कोबेव उद्योग की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट जारी करने के बाद आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतियों को आकार देने में कारगर होगा।

आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता को अपनाकर, एकाधिकार को समाप्त कर, डिजिटल सेवा और निवेशक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया गया है। एसोसिएशन के सीईओ संजीत पाधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आर्थिक पावरहाउस के रूप में बदल रहा है।

देशी शराब को कंपोजिट दुकानों का हिस्सा बनाएं
एसोसिएशन के क्षेत्रीय निदेशक परविन्दर सिंह ने कहा कि बियर और अंग्रेजी शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रस्ताव इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संगठनों ने दिया था। अब इन कंपोजिट दुकानों में देशी शराब को भी शामिल किया जाए। इससे राजस्व में कम से कम 15 फीसदी की वृद्धि होगी और नकली व मिलावटी शराब पर नकेल कसेगी। यूपी में देशी शराब की सालाना वृद्धि 12 फीसदी और विदेशी शराब की करीब 6 फीसदी है।

सरकारी नीतियों का साथ मिले तो प्रदेश में तेजी से बढ़े वाइन इंडस्ट्री
(आशीष गुप्ता)। देश में शराब के साथ अब लोग सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। यही वजह है। कि शराब की 52 प्रतिशत खपत के बाद बीयर की 48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, अभी केवल 0.4 प्रतिशत की खपत वाली वाइन इंडस्ट्री हर साल 3-4 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़ रही है।

विदेशी बाजारों में जहां वाइन का बोलबाला है, वहीं भारत में यह उभरता हुआ विकल्प बन रहा है। अगर सरकारी नीतियों का साथ मिले तो प्रदेश में वाइन इंडस्ट्री फल फूल सकता है। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आईजीपी में आयोजित एक सम्मेलन में उद्यमियों ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम की तरह यूपौ में भी माइक्रोवेवरी, जीरो एल्कोहल बीयर, व डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा दी जाए। साथ ही, अन्य राज्यों में भेजने पर लगने वाला 150 प्रतिशत टैक्स खत्म कर निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई।

सरकारी नीतियों का साथ मिले तो प्रदेश में तेजी से बढ़े वाइन इंडस्ट्री
इंटरनेशनल स्प्रिट्स एंड वाइन एसोसिएशन में टैक्स एडवाइजर सुरेश मेनन का कहना है कि वाइन के क्षेत्र में सरकार को स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। कर्नाटक की तरह साल में एक ही दुकानदार को लाइसेंस का रिन्यू करना चाहिए।

माधवेंद्र देव सिंह का कहना है कि माल ब्लाक में हाल ही में वाइन की इंडस्ट्री लगाई है। आम, शहतूत, नींबू, पुदीना और शहद के मिश्रण से वाइन बनेगी। अगले एक महीने में बाजार में उत्पाद लॉन्च हो जाएगा।

ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ सिंह का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शराब में इस्तेमाल होने वाली एल्कोहल की शुद्धता बढ़ी है, जिससे सेहत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। स्पिरिट बाजार और आगे बढ़ेगा।

उद्यमी अश्विन रोड्रिग्स का कहना है कि यूपी में आम, केला, अमरूद बहुतायत में है, जिसके पल्प से वाइन बन सकती है। महाराष्ट्र की तरह यूपी में एक्शन प्लान बनाया है, जिसे आबकारी विभाग को सौंपा गया है।

दिल्ली में एक 23 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना पहाड़गंज इलाके में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची।

राजधानी दिल्ली में आत्महत्या की एक वारदात सामने आई है। पहाड़गंज इलाके में एक 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 23 फरवरी को रात करीब 11 बजे थाना पहाड़गंज में आत्महत्या की सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची।

पुलिस ने बताय कि मृतक की पहचान जसमीत पुत्र परमजीत, निवासी पहाड़गंज के रूप में हुई है। जिसकी उम्र 23 वर्षीय थी। मृतक शराब पीने का आदी था। अक्सर माता-पिता से झगड़ा करता था। वारदात से एक दिन पहले 22 फरवरी को शाम करीब 7 बजे शराब के नशे में उसने मां से झगड़ा किया था। इतना ही नहीं मारने की कोशिश भी की थी।

इसके बाद वह घर से निकल गया। उसके वापस आने और आगे के झगड़े के डर से माता-पिता घर को ताला लगाकर गाजियाबाद में अपनी बेटी के घर चले गए थे। पड़ोसी ने उन्हें बताया कि किसी ने उनके घर का ताला तोड़ने की कोशिश की है।

इसके बाद माता-पिता ने तेजिंदर को घर की चाबी लेकर मामले की जांच करने के लिए भेजा था। घटना वाली रात तेजिंदर घर आया और ताला बरकरार पाया। उसने ताला खोला तो उसके होश उड़ गए। तेजिंदर ने देखा कि मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक स्पष्ट रूप से बालकनी के रास्ते घर में घुसा था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अब थम चुका है और अब कल 5 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच चुनाव के मद्देनजर कुछ खास नियम लागू किए गए हैं, जिनमें से एक शराब बिक्री पर 4 दिन का बैन है। चुनाव आयोग ने इस दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।

4 दिन तक नहीं मिलेगी शराब
दिल्ली में चुनाव के चलते 4 दिनों के लिए शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। यह पाबंदी दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी लागू की गई है। यानी इन क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शराब नहीं मिलेगी। यह नियम 3 फरवरी की शाम से लागू हो चुका है और 4 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगा। इन दिनों के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और बार में भी शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा 8 फरवरी को वोटों की गिनती के दिन भी दिल्ली में “ड्राई डे” रहेगा, यानी उस दिन भी शराब की बिक्री पर रोक होगी।

शराब की दुकानें कब खुलेंगी?
दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, 5 फरवरी को मतदान खत्म होने के बाद शाम के वक्त शराब की दुकानें फिर से खोली जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है और मतदान के दौरान शराब बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव परिणामों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। इस चुनाव में प्रमुख दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और AIMIM ने जोर-शोर से प्रचार किया है।

राकेश ने नवंबर 2023 में मुरादाबाद में 20 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति खरीदी थी। उसे बेचने के लिए उन्होंने राजू उपाध्याय के नाम पावर अटॉर्नी की थी। इस संपत्ति को कब्जाने के लिए उसको लालच आ गया। उसने दिसंबर महीने में उनकी हत्या की योजना बना ली थी।

चार माह से लापता प्रॉपर्टी डीलर राकेश वार्ष्णेय के मामले में स्वाट टीम ने उनके पार्टनर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजू ने ही मुरादाबाद में 20 करोड़ की संपत्ति कब्जाने के लिए तीन साथियों संग उनकी हत्या की है। 28 फरवरी की रात सभी ने दिलशाद गार्डन के ऑफिस पर बैठकर शराब पी थी। राकेश के नशे में होने पर आरोपियों ने उनकी शराब में नीला थोथा मिला कर एनेस्थेसिया के छह इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। चारों ने शव को क्रेटा गाड़ी से गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक की शर्ट, जूते, पर्स और कागजात बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी राजू मृतक की पत्नी के साथ केस की पैरवी भी करता था।

डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि वारदात में मुख्य आरोपी राजू उपाध्याय निवासी यमुना विहार दिल्ली, उसके दोस्त अनुज गर्ग निवासी ब्रह्मपुरी, गांधीनगर के एम्बुलेंस चालक कृष्णा अग्रवाल और निजी केयर होम में नर्सिंग स्टाफ हरीश कुमार शर्मा निवासी कोतवाली देहात बुलंदशहर को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि राकेश ने नवंबर 2023 में मुरादाबाद में 20 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति खरीदी थी। उसे बेचने के लिए उन्होंने राजू उपाध्याय के नाम पावर अटॉर्नी की थी।

इस संपत्ति को कब्जाने के लिए उसको लालच आ गया। उसने दिसंबर महीने में उनकी हत्या की योजना बना ली थी। अनुज को एक फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। उसके जरिये कृष्णा को भी नई एम्बुलेंस का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया। वारदात के लिए उसने मुंबई से दो सिम कुरियर से मंगवाए जबकि दिल्ली गफ्फार मार्केट से दो फोन भी खरीदे। डीसीपी के मुताबिक प्रापर्टी डीलर राकेश वार्ष्णेय ने दिल्ली में एक मामले में मुकदमा दर्ज कराया हुआ था। राजू ने 26 फरवरी को इसी केस के बहाने राकेश को मुंबई की सिम से कॉल कर मारने की धमकी दी थी।

वह इतना शातिर है कि जब राकेश ने राजू से धमकी की कॉल के बारे में बताया तो उसने मुकदमा दर्ज कराने की सलाह भी दी थी। कुछ दिनों बाद वह राकेश काे दिल्ली कनॉट प्लेस में ले गया। वहां शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया लेकिन उन्होंने बदबू की बात बोलकर शराब नहीं पी और वहां से घर लौट आए। इस बीच उनका राजू से पांच करोड़ रुपये पर विवाद हो गया। वह 28 फरवरी 2024 को डीसीपी ट्रांस हिंडन के ऑफिस में अधिवक्ता दीपक के साथ शिकायत करने गए थे। वहां से अधिवक्ता के साथ कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे तो लौटते समय रास्ते में राजू उपाध्याय मिला। वह उन्हें बातों में उलझाकर अपने दिलशाद गार्डन स्थित ऑफिस पर ले गया। 

दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए जारी समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने आबकारी नीति मामले में भी केजरीवाल को 9वां समन जारी किया। आप पार्टी ने इस समन को गैर कानूनी करार दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। जब कोर्ट से जमानत पर हैं तो ईडी बार बार क्यों समन भेज रही है। प्रवर्तन निदेशालय का समन गैर कानूनी है। भाजपा ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है।

जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। वहीं, ईडी ने आबकारी नीति मामले में भी केजरीवाल को 9वां समन जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को तलब किया गया था।

दिल्ली जल बोर्ड मामले की कार्रवाई कर रही ईडी
ईडी दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर रखा है और ईडी दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, उसने गत दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के यहां छापेमारी की थी।

ईडी ने जल बोर्ड मामले में पहला समन जारी किया
इसी मामले में अब उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का दूसरा प्लान है और लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें प्रचार करने से रोकने का प्रयास है।

जल बोर्ड में टेंडर देने के नाम पर गबन का आरोप
बताया जा रहा है कि कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। यह ठेका इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। ईडी ने इस मामले में गत 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।

उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई थी। यह पैसा अलग-अलग पार्टियों को देने का आरोप लगाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी पैसा दिया गया।

ईडी का दावा बढ़ी हुई दरों पर दिया ठेका
ईडी का दावा है कि डीजेबी का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया, ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। एजेंसी ने कहा, ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपये था और  इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपये खर्च किए  गए और शेष राशि गबन कर ली गई। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी   कोष के लिए किए गए थे।

सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वहीं, ईडी ने आबकारी नीति मामले में भी केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को तलब किया गया है।

उन्हें पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आठ समन जारी किए गए, पर वह पेश नहीं हुए। केजरीवाल को अब 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी ) से जुड़े मामले में जारी समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस चीज को लेकर है। 

समन पर पेश न होने पर वीरेन्द्र सचदेवा का केजरीवाल पर तंज
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी के समन पर पेश न होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच से फिर भाग रहे हैं। अब तो यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, दाल में काला नही है, जलबोर्ड घोटाला तो पूरा काला है।

केजरीवाल को भेजे 9वें सम्मन पर भाजपा नेता ने दी प्रतिक्रिया
वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए 9वें सम्मन पर कहा कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल बार-बार कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस मामले में जमानत ली है उसका शराब नीति केस से कोई लेना देना नहीं है। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रवृति एवं बोलचाल की भाषा गुंडों और लुटेरों जैसी है और उनकी भाषा ही उनके चरित्र का प्रमाण है।

शराब घोटाले में केजरीवाल के पूर्व उप मुख्य मंत्री एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और एक अन्य सांसद भी लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन बार-बार आम आदमी पार्टी बार-बार कह रही है कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह हास्यास्पद है।

सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी से सवाल करते हुए कहा कि पहले तो दिल्ली में शराब नीति बदलने की क्या जरुरत थी और अगर नई शराब नीति अच्छी थी तो फिर उसे जांच शुरु होते ही वापस क्यों लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी दूसरा सम्मन एक लूट का प्रमाण है। दिल्ली की जनता जानती है कि जल बोर्ड को किस प्रकार से लूटा गया है और भाजपा इस बात को हमेशा से कहती रही है कि जलबोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है।

जल बोर्ड में इतने करोड़ का घोटाला
केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया। उन्होंने जल बोर्ड के बैंक खातों की स्टेटमेंट व वित्तीय रिपोर्ट का जिक्र करते कहा कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच बोर्ड के वित्तीय खर्च के बारे में कई जानकारियां छिपाई गईं हैं। वर्ष 2017-18 के बाद से बोर्ड के खातों की डिटेल डिक्लरेशन भी सही ढंग से नहीं की गई है। बोर्ड में इसी तरह के कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं हैं।