बिहार में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा चुनाव में जीत कर आये सभी 243 विधायक एक-एक कर शपथ ले रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी को शपथ दिला रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शपथ लिया। इधर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं आठवीं बार जीतकर सदन पहुंचे प्रेम कुमार ने सदन को नमन किया तब अंदर गए।

इस बार सदन की तस्वीर काफी बदली हुई है। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला। इनके 202 विधायक इस बात जीतकर आये हैं। वही महागठबंधन के 35 विधायक ही इस बार सदन पहुंच पाए हैं। पिछली विधानसभा की तुलना में इस बार विपक्ष संख्या बल में कमजोर है। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष के नेता सरकार को गर्ने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक भी हो चुकी है। विपक्ष बढ़ते अपराध और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को गिरने की तैयारी में है।

इधर, इस बार विधानसभा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सदन पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। अब विधायकों का सवाल पूछना, जवाब प्राप्त करना, भाषण देना और अन्य सभी काम डिजिटल फॉर्मेट में टैबलेट के माध्यम से होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों को भी टैबलेट दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष टैबलेट की मदद से सदन की कार्यवाही संचालित करेंगे। विधानसभा में कुल 243 विधायक अपनी सीट पर टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। उनके भाषण और सवाल पहले ऐप पर अपलोड होंगे, जिन्हें जरूरत के अनुसार सदन में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह पूरा सदन हाईटेक और आधुनिक बन गया है। ऐसा बिहार विधानसभा में पहली बार हो रहा है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है।

आज से पांच दिसंबर तक चलेगा सत्र

बिहार चुनाव के बाद बुलाए गए सत्र पहले दिन यानी एक दिसंबर को विधायकों का शपथग्रहण होगा। वहीं दो दिसंबर को विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अध्यक्ष पद की रेस में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे हैं। हालांकि, जनता दल यूनाईटेड इस बार अपने पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रखना चाहती है। इस पर मंथन चल रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष पद पर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तीन दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चार दिसंबर को सरकार का फ्लोर टेस्ट और पांच दिसंबर को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।

Bihar Assembly Session: बिहार चुनाव के बाद पहली बार आज से 18वें विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। आज सभी चुने हुए विधायक शपथ लेंगे। इनके स्वागत के लिए इस बार विधानसभा को रिनोवेट किया गया है। इस बार सदन पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे।

जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 38ए समाप्त करने, बिहार के चुनावी मतदाता सूची संशोधन (एसआइआर) और पेगासस स्पाइवेयर मामले पर कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों में भाग ले चुके जस्टिस सूर्यकांत अब चीफ जस्टिस बीआर गवई का स्थान लेंगे जो रविवार शाम को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

15 महीने CJI के पद पर रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था और वे लगभग 15 महीनों तक इस पद पर रहेंगे। वे 9 फरवरी, 2027 को 65 वर्ष की आयु में पद से विदाई देंगे।

जस्टिस सूर्यकांत हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों से संबंधित राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों पर की गई संदर्भ याचिका का हिस्सा रहे हैं। राजद्रोह कानून को निलंबित रखने वाली पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने निर्देश दिया था कि इस पर कोई नई एफआइआर दर्ज नहीं की जाए जब तक कि सरकार इसकी समीक्षा न करे।

सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों के हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस कांत ने बिहार में चुनावी रोल के मसौदे से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आयोग को इन मतदाताओं के विवरण को उजागर करने के लिए भी प्रेरित किया।
जस्टिस सूर्यकांत वाली पीठ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।
उन्होंने रक्षा बलों के लिए एक रैंक-एक पेंशन योजना को संविधान के अनुसार मान्य ठहराया और स्थायी कमीशन में समानता की मांग करने वाली महिला अधिकारियों की याचिकाओं की सुनवाई जारी रखी।
जस्टिस सूर्यकांत उस सात जजों की पीठ में थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्णय को पलटा, जिससे संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई की और अवैध निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की समिति का गठन किया।

हिसार के हैं जज सूर्यकांत
10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक का सफर तय किया है, जहां वे कई राष्ट्रीय महत्व के फैसलों और संवैधानिक मामलों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में कानून में मास्टर डिग्री मिली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिखने वाले जस्टिस सूर्यकांत को 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

बिहार में सरकार गठन के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार देर रात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में छह विधायक पर एक मंत्री के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ।

लोजपा (आर) के साथ छह विधायक से कम संख्या वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों चिराग पासवान, जीतनराम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा से भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को आला नेताओं की बैठक में नई सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। लोजपा (आर) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को लेकर बातचीत चल रही है।

आज देंगे इस्तीफा, 20 को शपथ संभव
नीतीश ने सोमवार सुबह मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक बुलाई है। इसके बाद वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। मंगल या बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और बृहस्पतिवार को नई सरकार का गठन हो सकता है। शपथ समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। 17 से 20 तारीख तक मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।

किस पार्टी के खाते में कितने मंत्रालय?
89 सीटों वाली भाजपा के हिस्से में 15, 85 सीटों वाले जदयू के 14, 19 सीटों वाली लोजपा (आर) के तीन और हम व आरएलएम के हिस्से में एक-एक मंत्री पद आएगा। भाजपा पहले की तरह दो डिप्टी सीएम बनाएगी। जीत के सूत्रधार रही महिला बिरादरी से डिप्टी सीएम हो सकती है। अब सबसे पहले पांच पांडव, यानी भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम व आरएलएम अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। फिर एनडीए की बैठक में सीएम चुना जाएगा।

विभाग बंटवारे पर एक और बैठक
सरकार गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है, नीतीश पहले की तरह गृह विभाग और प्रशासन अपने पास ही रखेंगे। वित्त विभाग पहले की तरह भाजपा के पास होगा। अन्य विभागों पर राजग के सहयोगी दलों के नेतृत्व के बीच एक दौर की और बैठक होगी।

नीतीश के नेतृत्व पर संशय नहीं
भाजपा नेतृत्व बिहार में गठबंधन की स्थिरता को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासकीय संतुलन ही गठबंधन का स्थिर विकल्प है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, कहकर संशय की परत अवश्य छोड़ी, पर पार्टी में स्पष्टता है कि नीतीश के साथ ही आगे बढ़ा जाए।

महिलाओं को भी मिलेंगे मंत्रालय
चिराग ने नीतीश से मिलकर साफ कर दिया कि वही सरकार का नेतृत्व करेंगे। इससे जदयू खेमे में माहौल बेहद सकारात्मक है। छोटे सहयोगियों के लिए नीतीश साझा स्वीकार्य चेहरा हैं, क्योंकि उनके रहते गठबंधन में टकराव की गुंजाइश कम रहती है। नई सरकार में सात महिलाओं को मंत्री बनाया जा सकता है। चुनाव में एनडीए को महिलाओं को बढ़-चढ़ कर वोट दिया, इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है।

नेपाल के मधेस प्रांत में सीपीएन-यूएमएल नेता सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद हिंसा फैल गई। जनकपुरधाम के मुख्यमंत्री कार्यालय में तोड़फोड़ और सड़क जाम की घटनाएं हुईं। प्रांतीय प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी ने यादव को शपथ दिलाई, जबकि नेपाली कांग्रेस समेत सात दलों की दावेदारी नजरअंदाज की गई।

जेन-जी के विरोध प्रदर्शन से उबर रहे नेपाल में अब मधेस में हिंसा भड़क गई है। जनकपुरधाम स्थित मधेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई। भारत से सटे मधेश प्रांत में सीपीएन-यूएमएल संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नेपाल सरकार ने प्रांतीय प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी को उनके पद से हटा दिया है।

दरअसल, एलएसपी नेता जितेंद्र सोनल को अनुच्छेद 168 (2) के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन वह 8 नवंबर को विश्वास मत हासिल करने में विफल रहे थे।

ऐसे में सरोज कुमार यादव की नियुक्ति की गई। प्रांतीय प्रमुख सुमित्रा सुबेदी भंडारी ने महोत्तरी में बर्दीबास के एक होटल से सोमवार तड़के 4 बजे यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि नियुक्ति पत्र रविवार की तारीख में जारी किया गया। इतना ही नहीं, केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रांत प्रमुख नियुक्त की गई सुमित्रा ने नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया।

नेपाली कांग्रेस समेत सात दलों ने सरकार गठन के लिए भंडारी को औपचारिक सूचना दी थी लेकिन वह बीमारी का हवाला देते हुए काठमांडो चली गई थीं। हालांकि इसी दौरान, उन्होंने होटल से ही सरोज यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का पत्र जारी कर दिया और उन्हें शपथ भी दिला दी। इसके बाद नेपां, जेएसपी और लोसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, टायर जलाए और सड़कें जाम कर दीं। मुख्यमंत्री के चैंबर में फर्नीचर व संपत्ति को क्षति पहुंचाई।

धोखे से की गई सरोज यादव की नियुक्ति : जितेंद्र सोनल

एक दिन पहले ही इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र सोनल ने भंडारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने काठमांडो में मेडिकल उपचार के लिए जाने का नाटक कर चुपके से सरोज यादव को नियुक्त कर मधेश के लोगों के साथ धोखा किया है। यूएमएल गठबंधन से अलग होने के बाद माओवादी सेंटर और मधेश आधारित पार्टियों के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की तैयारी कर रही नेपाली कांग्रेस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मधेस प्रांत में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह राजनीति विरोधी कदम सिर्फ संघवाद के प्रति लोगों की निराशा को और बढ़ाएगी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) ने भी कहा कि जब आर्टिकल 168 (2) के तहत सरकार बन सकती थी, तब भी यह नाटक किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इसे ठीक करेगी। नेपाली कांग्रेस ने कहा, इस मुद्दे का असर अगले चुनावों पर भी पड़ना तय है।

भारत-नेपाल सीमा बिहार चुनाव के चलते बंद

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर पॉइंट 72 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरलाही, महोत्तरी और रौतहट सहित कई ज़िलों में बॉर्डर पॉइंट तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। महोत्तरी जिले ने भारत के साथ अपने ग्यारह सीमा बिंदु बंद कर दिए हैं। महोत्तरी के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर संजय कुमार पोखरेल ने कहा, 11 नवंबर को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, सुरक्षा के लिहाज से हमने सीमा पार लोगों की आवाजाही रोक दी है। महोत्तरी जिले की सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं। ये सीमा बिंदु मंगलवार शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। आपात मामलों में वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी।

भोपाल: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी।

भोपाल में होगा ‘रन फॉर यूनिटी’
राजधानी भोपाल में आज सुबह ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में करीब 2500 धावक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शौर्य स्मारक से इस दौड़ को फ्लैग ऑफ करेंगे। यह मैराथन शौर्य स्मारक से शुरू होकर लाल परेड मैदान पर समाप्त होगी। रास्ते में व्यापमं चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, जेल मुख्यालय तिराहा और होम गार्ड टर्निंग जैसे प्रमुख मार्ग शामिल होंगे।

हर जिले में शपथ और एकता दौड़
प्रदेश के सभी जिलों में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होंगे। शपथ के बाद प्रत्येक जिले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों और पुलिस थानों में सरदार पटेल की फोटो प्रदर्शनी, ‘एकता वृक्षारोपण अभियान’, और शुभारंभ समारोह भी होंगे।

मंत्रालय में होगा मुख्य कार्यक्रम
राजधानी के मंत्रालय परिसर स्थित वल्लभभाई पटेल पार्क में मुख्य शपथ समारोह होगा। इसमें मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को शपथ कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।