पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बाॅर्डरों पर डटे हैं। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल पिछले 52 दिन से खनाैरी बाॅर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं।

शंभू बार्डर से आज किसान कई बड़े एलान करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अपील की है कि पंजाब के हरेक गांव से कम से कम एक ट्रैक्टर-ट्राली जल्द से जल्द शंभू बार्डर पहुंचे। पंधेर ने कहा कि वीरवार दोपहर 12 बजे शंभू बार्डर से किसान जत्थेबंदियों की ओर से बड़े ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार झुकेगी नहीं लेकिन किसान जत्थेबंदियां भी अडिग हैं। मोदी सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी लेने के साथ-साथ किसानों व मजदूरों के कर्ज भी माफ कराए जाएंगे।

इसके अलावा मजदूरों को नरेगा के तहत 200 दिनों का रोजगार यकीनी बनाने के साथ उन्हें अच्छी दिहाड़ी भी दिलाई जाएगी। पंधेर ने कहा कि खनाैरी बार्डर पर जिस तरह से केंद्र की शह पर हरियाणा पुलिस फोर्स गीदड़ भभकियां देने के लिए आगे बढ़ी, वह सरासर अनुचित है। हरियाणा पुलिस को चेतावनी है कि वह पीछे हटें।

पंधेर ने कहा कि 111 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण ढंग से आमरण अनशन पर बैठा है, ऐसे में हरियाणा पुलिस को क्या आपत्ति है। पंधेर ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाबी फेरी का विरोध करने पर किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए थे। पंजाब सरकार की ओर से इन पर्चों को रद किया जाए। पंधेर ने कहा कि किसानों की लड़ाई केंद्र से है, इसलिए पंजाब सरकार बीच में न आए। पंधेर ने साफ किया कि बार्डरों पर आंदोलन जारी रहेगा, फिर चाहे इसमें कितना ही लंबा समय क्यों न लग जाए और चाहे कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़ें।

शंभू खनौरी खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार और किसानों को बैठकें करने के आदेश जारी किए थे। पिछली बार सुनवाई विफल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अन्य कमेटी सदस्यों के नाम देने को कहा था जिसे आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जा सकते हैं। अगर पंजाब सरकार आज नाम सौंप देती है तो सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल फैसला ले सकती है।

बता दें कि अगर कमेटी के नाम सौंप दिए जाते हैं तो ये कमेटी किसान और केंद्र सरकार के बीच तालमेल का काम करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्यों के वकील कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के जो मुद्दे होंगे उनके प्रस्तावित विषय पेश करेंगे। जिसे निष्पक्ष तरीके से हल किया जा सके। वहीं बता दें कि 25 अगस्त को शंभू बार्डर पर धरना पर बैठे किसानों को मनाने के लिए बैठक रखी गई थी वह भी असफल रही। पुलिस ने 2 बार किसानों को मनाने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहे। किसान अपनी बात पर अड़े बैठे हैं कि वे दिल्ली कूच करेंगे।

किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू बार्डर पर बैठे हुए हैं। फसलों पर एम.एस.पी. को लेकर किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। जब किसान शंभू बार्डर पर पहुंचे थे तो हरियाणा सरकार ने बेरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। वहीं किसान पक्का धरना लगाकर कर शंभू बार्डर पर बैठ गए थे जिसका असर व्यापारियों पर पड़ा। उधर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बार्डर खोलने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार किसानों का मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।