लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को कानून-व्यवस्था न तोड़ने की नसीहत दी और कहा कि कार्यकर्ताओं को अब यह बात समझनी होगी कि वे विपक्ष में नहीं, बल्कि सत्तापक्ष में हैं। योगी ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के एक महीने के कामकाज पर रोशनी डाली।

मुख्यमंत्री ने अपने एक घंटे के भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के सामने अपनी सरकार के कार्यो का ब्योरा रखा और कहा कि उप्र सरकार कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी अब यह बात समझनी होगी कि वह विपक्ष में नहीं, बल्कि सत्तापक्ष में हैं।

योगी ने कहा, “मेरी सरकार ने पिछले एक महीने के काम के दौरान उप्र में एक नई कार्य संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों ने भी पूरी ताकत के साथ मेरा सहयोग किया और पूरी सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने एक महीने के भीतर ही जनता के मन में विश्वास पैदा किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार बनने के बाद मैंने सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें साफतौर पर यह निर्देश दिया कि उप्र में बह-बेटियों और बहनों की सुरक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने एंटी रोमियो दल बनाकर बहन-बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया। यह काम आगे भी जारी रहेगा। सरकार ने दूसरा काम यह किया कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करवाई।”

योगी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जो कोई उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने चुनाव के दौरान अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का वादा किया था। पिछली सरकारों ने वोट के लालच में इसके खिलाफ कार्रवाई की। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनजीटी के नियमों का पालन करने वाले बूचड़खाने चलेंगे, बाकी सभी को बंद किया जाएगा। 80 फीसदी अवैध बूचड़खाने बंद हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि सरकार बनते ही किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली कर्ज को माफ किया गया। इससे 86 लाख किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार पर 36 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

योगी ने कहा कि सरकार ने पहली बार आलू उपजाने वाले किसानों को भी लाभ दिया है। आलू का समर्थन मूल्य सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 487 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। गन्ना किसानों को भी वर्तमान सत्र का गन्ने का बकाया 14 दिन और पिछले सत्र का 120 दिन में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को अब तक 5500 करोड़ रुपये दिलवाया है। बिजली को लेकर भी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी।