वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न निर्यात पर दबाव के चलते विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 6.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। हालांकि, उसने यह जरूर कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह बात आई सामने

अप्रैल में, विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को जनवरी के 6.7 प्रतिशत के पूर्वानुमान से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता से वैश्विक विकास इस साल 2008 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है।

वैश्विक विकास 2025 में 2.3 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष की शुरुआत में लगाए गए अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उथल-पुथल के परिणामस्वरूप लगभग 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं में विकास पूर्वानुमानों में कटौती की गई है।

विश्व बैंक ने वैश्विक मंदी की उम्मीद से किया इनकार

विश्व बैंक ने वैश्विक मंदी की उम्मीद से इन्कार किया है। भारत के बारे में, रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) में वृद्धि धीमी होगी और यह आंशिक रूप से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी को दर्शाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, भारत के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3 प्रतिशत की दर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर बनाए रखने का अनुमान है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि चीन 2025 में 4.5 प्रतिशत और अगले साल चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

भारत की 2026-27 की वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहेगी

पिछले सप्ताह, आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए कहा था कि वैश्विक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती, स्थिरता और अवसर की तस्वीर पेश करती है।

रिपोर्ट में भारत की 2026-27 की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी के अनुमान से 0.2 प्रतिशत कम है।

दक्षिण एशियाई देशों में वृद्धि होगी धीमी

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में वृद्धि 2025 में धीमी होकर 5.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, क्योंकि बढ़ती व्यापार बाधाएं निर्यात पर दबाव डालती दिख रही हैं और इससे व्यापारिक विश्वास कम होता है और क्षेत्र में निवेश को कमजोर करती हैं। हालांकि, 2026-27 में वृद्धि दर औसतन 6.2 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इसे भारत में गतिविधि में सुधार और अन्य जगहों पर होने वाली तेजी से समर्थन मिलेगा।

कंगाल पाकिस्तान दिन-प्रतिदन कर्ज को बोझ तले दबता ही जा रहा है। जहां एक बार फिर विश्व बैंक ने पाकिस्तान पर रहम दिखाते हुए पाकिस्तान के कर्ज के आवेदन को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविवार को विश्व बैंक ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। बता दें कि यह ऋण पंजाब स्वच्छ वायु कार्यक्रम (पीसीएपी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) द्वारा प्रदान किया गया है और इसे शुक्रवार को विश्व बैंक समूह के निदेशक मंडल ने मंजूर किया।

पाकिस्तान में प्रदूषण के बढ़ रही चिंता
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। शहबाज सरकार भी इसका निपटारा करने में अबतक असफल रही। ऐसे में पंजाब स्वच्छ वायु कार्यक्रम (पीसीएपी) शुरू करना पंजाब के लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करना। साथ ही इलाके में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। यह पंजाब सरकार की ‘स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान’ (एसएमएपी) को सपोर्ट करेगा और पूरे प्रांत में वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई पहलें शुरू करेगा, जिससे परिवहन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा और नगरपालिका सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सुधार किए जाएंगे।

विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने दी जानकारी
पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) के कंट्री डायरेक्टर नाजी बेनहासिन ने कहा है कि पंजाब स्वच्छ वायु कार्यक्रम (पीसीएपी) प्रांत की स्मॉग शमन योजना का समर्थन करता है और यह वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा, क्योंकि यह श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों को कम करेगा और एक स्वस्थ वातावरण बनाएगा।

पंजाब में ये कार्यक्रम क्यों, समझिए
पंजाब स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों को कम करना और एक स्वस्थ, बेहतर वातावरण बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 10 सालों में पीएम 2.5 के स्तर को 35 प्रतिशत तक कम करना है, जिससे लाहौर डिवीजन के 13 मिलियन लोगों को श्वसन समस्याओं और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी।

वायु गुणवत्ता के लिए पहल
कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि फसल अवशेषों को जलाने की समस्या को कम करने के लिए 5,000 सुपर सीडर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 600 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा ताकि सार्वजनिक परिवहन में प्रदूषण कम हो और पूरे पंजाब में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का विस्तार होगा। साथ ही दो नई ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, ताकि ईंधन की गुणवत्ता बेहतर हो सके।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज विश्व बैंक के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाना है यह सुनिश्चित करना है कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों को समय पर और मजबूत सहायता मिले। सेमिनार में विश्व बैंक से कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात भी रखी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज विश्व बैंक के सहयोग से दिल्ली में ‘कमजोर आबादी के लिए आर्थिक समावेशन’ विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार परामर्शों की चल रही श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सफल अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके भारत की सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों को उपयुक्त बनाना है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने पर जोर
गैर-उधार तकनीकी सहायता ढांचे के तहत, विश्व बैंक के साथ मंत्रालय का सहयोग समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित अभ्यास को बढ़ावा देना चाहता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों को समय पर और मजबूत सहायता मिले।

लोगों की भलाई के लिए कर रहे कामः अमित यादव
कार्यक्रम की शुरुआत डीओएसजेई के सचिव अमित यादव के भाषण से हुई। अपने संबोधन में यादव ने कहा कि हमारा विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अधिदेश को पूरा करता है, जो समाज के सबसे वंचित वर्गों को लक्षित होता हैं। इसके साथ ही हमारा विभाग आबादी के इन वर्गों की बेहतर समझ हासिल करना चाहता है। इसके लिए हम इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले लोगों और संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रयास करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों, बुद्धिजीवियों, धार्मिक संगठनों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं ताकि लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह सेमिनार श्रृंखला ऐसे ही एक प्रयास का परिणाम है।

ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में कमियों को दूर करने पर जोर
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने अपने मुख्य भाषण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए एक समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

आर्थिक सलाहकार (डीओएसजेई) अजय श्रीवास्तव ने इस क्षेत्र में विभाग के कुछ कामों का अवलोकन प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के परिवर्तनकारी प्रभाव पर संयुक्त सचिव (एमओआरडी) स्वाति शर्मा ने और जानकारी साझा की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की निदेशक शालिनी पांडे ने शहरी आर्थिक लचीलेपन में स्वनिधि योजना की भूमिका पर चर्चा की, जबकि उप सचिव (एमएसडीई) अमित मीना ने कौशल उन्नयन के लिए मंत्रालय की पहलों पर अपडेट साझा किए।

विश्व बैंक से वैश्विक अंतर्दृष्टि वरिष्ठ अर्थशास्त्री दलाल मूसा, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ मुदेरिस अब्दुलाही मोहम्मद, और वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अर्थशास्त्री, अनीका रहमान, द्वारा प्रस्तुत की गई। उनके दृष्टिकोण ने भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। जे-पीएएल दक्षिण एशिया प्रमुख (नीति) परिक्रमा चौधरी ने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए प्रभावी आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम स्थानीय और वैश्विक प्रथाओं को एकीकृत करने के मूल्य पर जोर दिया।