भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ रही है। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें भारत पर लगा 50 प्रतिशत टैरिफ हटाने की बात कही गई है।

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, सांसद डेबोरा रॉस और सांसद मार्क वेसी ने मिलकर निचले सदन में यह संकल्प पत्र पेश किया है। इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा है। अमेरिकी सांसदों ने इसे अवैध और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक करार दिया है।

अमेरिकी सांसदों ने क्या कहा?
इससे पहले ब्राजील पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भी अमेरिकी संसद में ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया था। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत आपातकाल लगाने हुए भारत पर पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप का यह फैसला 27 अगस्त से लागू हो गया था।

क्यों उठाई मांग?
राजा कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, “अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने की बजाए ट्रंप के इस फैसले से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। इससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ता महंगे दाम पर चीजें खरीदने के लिए मजबूर हैं। अगर यह टैरिफ खत्म हो जाते हैं, तो अमेरिका आर्थिक और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर भारत के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकता है।”

प्रदेश कांग्रेस उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में आज सोमवार को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सरकार व आयोग का पुतला फूंकेंगे।प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा, भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के दिशानिर्देश पर 22 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र के तीन पन्ने परीक्षा के दौरान बाहर कैसे आए।

सोशल मीडिया पर भी वायरल इन तीन पन्नों को जब परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने मिलान किया था। एक जैसे प्रश्न पाए गए। सख्त नकलरोधी कानून बनाने की उपलब्धि गिना रही प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक मामले में सड़कों पर उतर कर सरकार व आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।

पेपर लीक राज्य के बेरोजगारों के साथ धोखा

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा, राज्य में पेपर लीक बेरोजगारों के साथ धोखा है। इस तरह के मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने पेपर लीक कर राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार को इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए।

जाट आरक्षण आंदोलन के चलते मुरथल में सामूहिक दुष्कर्म व राज्य में हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को संज्ञान लेकर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। इसमें कुल 2015 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सरकार लगभग पांचवां हिस्सा 407 केस वापस लेना चाहती है।

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी व सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने 407 एफआईआर वापस लेने की अनुमति को लेकर दाखिल हरियाणा सरकार की मांग का विरोध किया। 

उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन 407 मामलों में से 129 को बेहद गंभीर बताया है, बावजूद इसके सरकार की मंशा आरोपियों को बचाने की है ताकि जाट वोटरों को साध सके।

गुरुवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही जाट आरक्षण आंदोलन के चलते मुरथल में सामूहिक दुष्कर्म व राज्य में हिंसा मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रभारी आईजी अमिताभ ढिल्लों से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। 

कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले को लेकर कुल 2015 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सरकार लगभग पांचवां हिस्सा 407 केस वापस लेना चाहती है। केस वापस लेने की अर्जी 2018 में दाखिल की गई थी और उस समय चुनाव का दौर था। अब दोबारा इस मांग को उठाया जा रहा है और चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि प्रकाश सिंह की कमेटी इन मामलों में से 129 को बेहद गंभीर बता चुकी है। 

सभी पक्षों को सुनने के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित डिवीजन बेंच ने सवाल उठाया कि एक एसआईटी 2000 के करीब मामलों की जांच कैसे कर सकती है। कोर्ट ने सभी पक्षों को बहस के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई पर एफआईआर वापस लेने की मांग पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा। 
बीते दिनों हरियाणा सरकार जाट आरक्षण आंदोलन के नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने पर विचार कर रही थी और संभावना थी कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार अर्जी को लेकर दोबारा अपनी मांग दोहराएगी।

यात्रियों को मसाज सेवाएं प्रदान करने की रेलवे की योजना आलोचना के घेरे में आ गई है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने रेलमंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि ट्रेन में महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति में ऐसी सेवाओं की पेशकश करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसके बजाय यात्रियों को डॉक्टर व चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

रतलाम मंडल के डीआरएम ने बताया था कि रेलवे अगले कुछ दिनों में इंदौर से प्रस्थान करने वाली 39 ट्रेनों में मसाज की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 20 हजार यात्रियों के टिकटों की अतिरिक्त बिक्री बढ़ेगी। इससे प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सांसद लालवानी ने 10 जून को रेलमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय संस्कृति के सिद्घांतों के अनुसार महिलाओं के सामने इस तरह की सेवाएं प्रदान करना उचित नहीं है।

माह के अंत में शुरू होगी सुविधा-  सफर के दौरान थकान होने पर यात्रियों के लिए रतलाम रेल मंडल मसाज की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। भारतीय रेलवे में इस तरह की यह पहली सुविधा होगी। योजना के तहत इंदौर से चलने वाली 39 ट्रेनों में मसाज प्रोवाइडर उपलब्ध रहेंगे। इसमें देहरादून-इंदौर एक्सप्रेस 14317, नई दिल्ली-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12416 और इंदौर-अमृतसर एक्सप्रेस 19325 सहित प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। यात्री सिर या पैर की मसाज करवा सकेंगे। रेलवे ने इसके लिए एक फर्म को 20 लाख रुपये का ठेका भी दे दिया है। जून माह के अंत में इसकी शुरुआत होनी है।

तीन श्रेणियां हैं सेवाओं की-  मसाज सुविधा की तीन श्रेणियां, गोल्डन, डायमंड और प्लेटेनियम हैं। गोल्डन पैकेज 100 रुपये, डायमंड पैकेज 200 रुपये का और प्लेटेनियम पैकेज 300 रुपये का होगा।

चीन के नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में हांगकांग में बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन सोमवार तड़के पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंसात्मक हो गया. आयोजकों ने बताया कि यह हांगकांग में साल 1997 के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था. इसमें 10 लाख सो अधिक लोगों ने भाग लिया. इससे पहले साल 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपे जाते समय सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था.

आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रत्यर्पण कानून की अपनी योजना को वापस लेने की मांग की. हांगकांग के चीन समर्थक नेता एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर काफी हंगामा मचा और इसके विरोध में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हो गए हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन आधी रात को उस समय हिंसात्मक हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई की. प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर रात भर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया था. पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने बोतलें फेंकी.