दिल्ली: एतिहासिक लाल किले की प्राचीन दीवारें इस वर्ष दिसंबर में एक अलग ही स्वर सुनेंगी। विश्व संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक बैठक यहां होगी। भारत सरकार पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति (आईसीएच) के 20वें सत्र की मेजबानी कर रही है। यह महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन आठ से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यमुना तट पर खड़े इस विश्व धरोहर स्थल को इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्ता के कारण चुना गया है। परिसर में स्थित 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, याद-ए-जालियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय और आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र इस आयोजन को और भी अर्थपूर्ण बनाएंगे। वहीं, इस बैठक में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी, इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज (आईसीएच) से जुड़े सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी हैं।

24 देशों के प्रतिनिधि आएंगे भारत
यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के तहत गठित इस समिति में इस बार कुल 24 देश इस सांस्कृतिक बैठक का हिस्सा बनेंगे। इनमें अल्जीरिया, फ्रांस, स्लोवाकिया, अंगोला, जर्मनी, स्पेन, बांग्लादेश, हैती, युगांडा, बारबाडोस, भारत, यूक्रेन, बुर्किना फासो, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, वियतनाम, इथियोपिया, पराग्वे और जाम्बिया शामिल है।

यूनेस्को सूची में दर्ज भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व होंगे प्रदर्शित
इस सम्मेलन की तैयारी भारत का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी कर रहे हैं। भारत की कई सांस्कृतिक परंपराएं पहले से ही यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में दर्ज हैं, जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण, कुटियाट्टम (संस्कृत थिएटर), रामलीला, रमम्मान (गढ़वाल), छाऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य (राजस्थान), मुदियेट्टु (केरल) और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जिसकी प्रस्तुति इस दौरान दी जाएगी।

प्रतिभागियों के लिए तीन-चरणीय पंजीकरण
सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों के लिए तीन स्टेप अनिवार्य हैं
यूनेस्को पंजीकरण (इंडिको प्लेटफॉर्म)
ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
स्वीकृति के बाद नाम provisional list में दिखाई देगा।

पुष्टि ईमेल से भेजी जाएगी।
मेजबान देश पंजीकरण (भारत सरकार)
वेबसाइट https://20com2025.culture.gov.in पर लॉगइन कर जानकारी भरनी होगी।
यही जानकारी वीजा प्रक्रिया में भी काम आएगी।

इसी आधार पर 20.COM बैज तैयार किया जाएगा।

बैज प्राप्त करना
प्रतिभागियों को अपना बैज 7 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक लाल किले के स्थल से लेना होगा।
बैज वितरण छह दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

बिना बैज किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

सम्मेलन की कार्यवाही ऑनलाइन भी देख सकेंगे लोग
सभी बहसें और चर्चाएं ऑनलाइन प्रसारित होंगी, ताकि इच्छुक लोग दुनिया भर से उन्हें देख सकें। हालांकि, लाइव प्रसारण में दिखाई देने वाली भाषा-व्याख्या केवल समझने में मदद के लिए होगी। मूल भाषण ही आधिकारिक माना जाएगा।

देहरादून। डीआईटी विश्वविद्यालय ने रीच के सहयोग से और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित, प्रतिष्ठित ‘विरासत’ महोत्सव के हिस्से के रूप में ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक (एसयूपी)’ पर एक संगोष्ठी और पैनल चर्चा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विचारकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण के लिए टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस संगोष्ठी में हिमालय में रहने वाले प्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और मानवविज्ञानी डॉ. लोकेश ओहरी की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई। हिमालय में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन में अपने योगदान के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार और आउटलुक ट्रैवलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉ. ओहरी ने हमारे दैनिक जीवन में एसयूपी के खतरे को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में डीआईटी विश्वविद्यालय के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख सलाहकार श्री एन. रविशंकर, कुलपति श्री जी. रघुराम, रजिस्ट्रार डॉ. सैमुअल, डीन डॉ. एकता सिंह, प्रॉक्टर डॉ. नवीन सिंघल, डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. निशा और डॉ. नरेश चड्ढा शामिल थे। इसके अतिरिक्त, रीच के प्रतिनिधियों, संयुक्त सचिव सुश्री राजश्री और श्री कुणाल ने चर्चा में योगदान दिया।

सेमिनार के प्रतिष्ठित पैनलिस्ट में शामिल थे:
आईआईटी रुड़की से डॉ. के. के. गायकवाड़
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डॉ. सुधीर वारकर
शहरी विकास प्रभाग, उत्तराखंड से श्री रवि पांडे
डीआईटी विश्वविद्यालय से डॉ. एकता सिंह
और डॉ. नवीन सिंघल

पैनल चर्चा में पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों सहित एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने टिकाऊ विकल्पों, नियामक ढांचे और एसयूपी कचरे को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार साझा किए। चर्चा से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाए और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके ताकि रोजमर्रा की प्रथाओं में व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके, जिससे एकल-उपयोग प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो सके। डीआईटी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ डिज़ाइन द्वारा आयोजित इस सेमिनार ने सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए भविष्य के दृष्टिकोण पर उपयोगी विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया। यह कार्यक्रम छात्रों और व्यापक समुदाय के बीच स्थिरता, पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदार उपभोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डीआईटी विश्वविद्यालय की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा था।

शहीद-ए-आजम भगत सिंह के मुरीद जितने भारत में हैं उतने ही पाकिस्तान में भी. उनका जन्‍म 28 सितंबर 1907 को फैसलाबाद, लायलपुर (वर्तमान में पाकिस्‍तान) के गांव बंगा में हुआ था.

उन्‍होंने तब अंग्रेजों से लोहा लिया और देश के लिए फांसी पर चढ़ गए जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था. इसलिए दोनों देशों में तनाव के बाद भी वह कई जगह भारत-पाकिस्‍तान की अवाम को जोड़ते नजर आते हैं.

भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को उनके साथी राजगुरु व सुखदेव के साथ लाहौर जेल में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी. दुनिया में यह पहला मामला था जब किसी को शाम को फांसी दी गई. वह भी मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले.

तब भगत सिंह के उम्र सिर्फ 23 साल थी. उन्‍हें सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने और अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या  के आरोप में यह सजा दी गई थी. उनका जन्‍म और शहादत दोनों आज के पाकिस्‍तान में हुआ था. इसलिए वहां के लोग उन्‍हें नायक मानते हैं.

23 मार्च को भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाने के लिए वहां के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाईकोर्ट में पुण्यतिथि के दिन सुरक्षा देने की मांग की. फाउंडेशन को कट्टरपंथी समूह से डर था. पाकिस्‍तान में अब भी वह घर मौजूद है, जहां उनका जन्म हुआ था.

भगत सिंह के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह संधू का कहना है कि वह इस वक्‍त भारत-पाकिस्‍तान दोनों की साझी विरासत हैं. हम लोग यहां उन्‍हें शहीद का दर्जा देने के लिए लड़ रहे हैं तो पाकिस्‍तान में भी वहां के लोग उन्‍हें मान-सम्‍मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं.

भगत सिंह के लिए लड़ रही पाकिस्‍तान की सिविल सोसायटी

-वहां के लोगों ने आखिर लाहौर के शादमन चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक करवा लिया है. इसके लिए वहां की सिविल सोसायटी ने लड़ाई लड़ी है. हालांकि पाकिस्‍तान का कटटरपंथी संगठन जमात-उद-दावा इसके विरोध में था.

-पाकिस्‍तान के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने सांडर्स केस से भगत सिंह को बाइज्जत बरी करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील लगाई हुई है. वह पाकिस्‍तान सरकार को यह निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वह भगत सिंह को राष्ट्रीय सम्मान दे.

याचिका में लाहौर कोर्ट को लिखा है कि भगत सिंह आजादी के सिपाही थे और उन्होंने अविभाजित भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. हालांकि पाकिस्तान में आतंकी और कट्टरपंथी संगठन भगत सिंह के पक्ष में आवाज उठाने का विरोध करते रहे हैं. लेकिन वहां बड़ा तबका भगत सिंह को अपना हीरो मानता है.