सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें शिक्षा, शहरी विकास सहित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

उत्तराखंड में हल्द्वानी के पंचायत घर के एक खेत में गेहूं की फसल काट रही महिलाओं को 1000 रुपये के पुराने नोटों की थैली मिली है. इन नोटों की कीमत करीब दो लाख रुपए बताई जा रही है.

खेत में मिले सारे नोट एक हजार रुपये के पुराने नोट हैं, इसलिए महिलाएं रुपयों को  पाकर बहुत देर तक खुश नहीं रह पाई. हर नोट के तीन-तीन टुकड़े थे. अधिकतर नोटों के नंबर भी काटे हुए थे. यह घटना रविवार की है.

महिलाओं ने भी इसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी को दे दी. थोड़ी देर बाद ही खेत में नोट मिलने की सूचना पूरे इलाके में फैल गई.

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पुलिस के हवाले पुराने नोट 

फिलहाल पुलिस ने नोटों की गिनती कर सील कर दिया है. इस मामले की जानकारी आईटी विभाग सहित संबधित विभागों को दे दी है. पुलिस के मुताबिक खेत में मिले नोट खराब हालत में हैं.

कब फेंके गए ये नोट?

कयास लगाए जा रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान इन नोटों को फेंका गया होगा, जो नहर में बहते हुए खेत तक पहुंचे. इससे पहले नोटबंदी के दौरान हल्द्वानी के ढमवाढूंगा इलाके में बहने वाली नहर में 1000 और 500 रुपए के नोट मिले थे.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। उन्होंने हाजिरी के लिए निजी कार्यालयों की तर्ज पर बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सराकारी दफ्तरों में सीसी टीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक हुई लापरवाही को छोड़कर लोगों को सुगमता से आवास मुहैया करवाने की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभाग मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू करते हुए विभागों में सीसी टीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेशपत्र को तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि दलालों का प्रवेश यहां पूरी तरह से रोका जाए। 

योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस संबंध में तत्काल सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके।

इसी प्रकार कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने एवं पारदर्शी ढंग से प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)ने 22 सरकारी विभागों को बकाए के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है. इन विभागों के पास निगम का 13 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है.

पुलिस से नगर निगम तक बकाएदार

डिफॉल्टर्स में पीएचईडी विभाग शामिल है. पीएचईडी विभाग को 7.77 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. वहीं रजिस्ट्री विभाग के पास  कारब 60000 रुपए बकाए हैं. जिला पुलिस विभाग के बिल का करीब सवा लाख रुपए का अब तक भुगतान नहीं हुआ है. लिहाजा जिला पुलिस विभाग भी निगम का बकाएदार है. नगर निगम को करीब 88 लाख रुपए का बिल चुकाना है. बीएलएडीए के हिस्से भी 16 लाख का बकाया है. निगम के अन्य बकाएदारों में भी भारी भरकम विभाग हैं. इनमें शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, राजस्व, ग्रामीण, मतस्य, एसडीएम ऑफिस, कृषि, कल्याण आदि की लंबी लिस्ट है.

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अगले हफ्ते हो सकती है बैठक

जानकारी के मुताबिक निगम की ओर से डीसी राय महिपत रे और विभागों के सभी राज्य सचिव को इस बाबत जानकारी दे दी गई है. डीसी के मुताबिक अगले सप्ताह सभी विभागों के प्रमुख के साथ एक बैठक की पेंडिग बिल के भुगतान का रास्ता निकाला जाएगा. विभागों को इस बाबत सूचना दे दी गई है.