पश्चिम एशिया युद्ध के बीच महाराष्ट्र में एलपीजी कमी का मुद्दा विधानसभा में उठा। कांग्रेस ने गैस सप्लाई बाधित होने से होटल बंद होने का दावा किया। सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से आयात प्रभावित बताया गया।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश के कई राज्यों में घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी का दावा किया जा रहा है। मुंबई, बैंगलुरू जैसे बड़े राज्यों में व्यावसायिक सिलिंडरों का खबरें भी सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र विधनसभा में घरेलू गैस का मुद्दा गुंज रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी का कमी है। इसी के साथ सरकार से भी स्थिति को साफ करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए सरकरा द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के लिए कहा।

विधानसभा की कैंटीन भी बंद
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन आम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि गैस की कमी के कारण वे घर पर खाना कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई में रुकावट के कारण कई खाने की दुकानें बंद हैं।

सदन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सदन 1 बजे तक चला, फिर भी विधानसभा की कैंटीन बंद थी। परिसर के बाहर नरीमन पॉइंट में में भी गैस की कथित कमी के कारण कई होटल बंद थे। उन्होंने दावा किया कि मुंबई और नागपुर में करीब 30 प्रतिशत होटल बंद हो गए हैं।

काला बाजारी की दी चेतावनी
कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी कि इस कमी से काला बाजारी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 18 लाख रुपये के एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा एक ट्रक हाल ही में चोरी हो गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब
कांंग्रेस के इन दावों का जवाब देते हुए सदन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा हालांकि यह मामला केंद्र से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार लोगों के हित में सही कदम उठाएगी।

क्यों हो रही है गैस की कमी
ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, यह वही रास्ता है जिससे भारत सऊदी अरब जैसे देशों से 85-90 परसेंट एलपीजी आयात करता था। सप्लाई कम होने का मतलब है कि सरकार घरेलू सेक्टर को सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है, और इस प्रोसेस में, व्यवसायिक जगहों को नुकसान हुआ है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पानी, शिक्षा और आबकारी नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार को कई मामलों पर सदन में जवाब देना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन कई अहम मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगा। सदन में पेयजल व्यवस्था से लेकर आबकारी नीति तक विभिन्न विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा। चौथे दिन सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ लगभग 80 याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, संपतिया उईके, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार और प्रद्युम्न सिंह तोमर विभिन्न विभागों से जुड़े दस्तावेज सदन की पटल पर रखेंगे।

नर्मदा जल योजना की व्यवस्थाओं पर उठेगा सवाल
भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने जबलपुर में घर-घर नर्मदा जल पहुंचाने की योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही अव्यवस्थाओं को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि योजना का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता और समन्वय को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। वे इस संबंध में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और सुधारात्मक कदमों की जानकारी मांगेंगे।

अनूपपुर कॉलेज में वित्तीय अनियमितता का मामला
अनूपपुर जिले के शासकीय स्नातक महाविद्यालय में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आरोप लगाया है कि पुष्पराजगढ़ में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का दुरुपयोग किया गया। इस पर वे उच्च शिक्षा विभाग से जवाब तलब करेंगे और जांच की मांग करेंगे।

आबकारी नीति 2026-27 पर डिप्टी सीएम का वक्तव्य
वाणिज्यिक कर एवं आबकारी विभाग से जुड़े विषयों पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति को लेकर सदन में विस्तृत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। इस नीति में राजस्व वृद्धि, नियंत्रण व्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा होने की संभावना है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी
सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का सिलसिला भी जारी रहेगा। विभिन्न दलों के विधायक सरकार की प्राथमिकताओं और घोषणाओं पर अपने विचार रखेंगे।

यूपी विधानसभा में सोमवार से बजट पर चर्चा शुरू होगी। मालूम हो कि 12 फरवरी को प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ था।

विधानमंडल के बजट सत्र के तहत सोमवार से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहले विधायकों को बजट पर बोलने का मौका देंगे। शुक्रवार तक होने वाली इस चर्चा का अंत दलीय नेताओं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से होगा। ऐसा अनुमान है कि सीएम अंतिम दिन इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। इसके बाद बजट अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान होगा। अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में बजट को पारित कराया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बीती 11 फरवरी को विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था।

17 को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में और किसान उत्पीड़न को लेकर 17 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों का हर स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है। उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।। उन्होंने बताया कि किसान कांग्रेस की ओर से प्रदेशभर में किसान अधिकार गांव संवाद अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत किसान कांग्रेस के पदाधिकारी गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। उन्हें भाजपा सरकार की गलत नीतियों की जानकारी देंगे। भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं प्रभारी संगठन अखिलेश शुक्ला ने कहा कि किसान अधिकार गांव संवाद अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर 50-50 किसानों के समूहों में इस समझौते से आने वाले खतरों और नुकसानों के प्रति किसानों को आगाह करेगा। इस दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, बृज मौर्या सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप
अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद के चयन पर सवाल उठाकर ना सिर्फ सनातन का बल्कि इस देश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का अपमान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वाराणसी को भाजपा सरकार तबाह कर रही है।। घाटों को उजाड़ दिया गया है।

नोटिस के बहाने परेशान करने को मुद्दा बनाएगी सपा
सपा ने एसआईआर में नोटिस के बहाने अपने समर्थक मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश में 1.04 करोड़ मतदाताओं को वर्ष 2003 की सूची से मिलान न हो पाने के कारण, जबकि तार्किक विसंगतियों के कारण 2.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर में लगे अपने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि सपा समर्थक मतदाताओं और खासकर अल्पसंख्यकों को नोटिस के जरिये परेशान किया जा रहा है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को जो दस्तावेज देने पर भी नोटिस खत्म नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला किया गया है। कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।

राजधानी 19 से 21 जनवरी तक राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। तीन दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति तथा संसद के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। आयोजन की मेजबानी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे।

विधानभवन में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन 19 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समापन सत्र को 21 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे।

विधानमंडलीय परंपरा के तहत यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में आयोजित होता है। पिछली बार इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह चौथी बार आयोजित किया जा रहा है, इससे पहले वर्ष 2015 में प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली थी। सम्मेलन के समानांतर 19 जनवरी को विधानसभा और विधान परिषद सचिवों का अलग सम्मेलन भी होगा। वहीं, 20 जनवरी को मुख्य सत्र में विधायी संस्थाओं की भूमिका, संसदीय मर्यादा, कार्यकुशलता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

विधान भवन में 19 जनवरी से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां और विधायी निकाय के सचिवों का 62वां सम्मेलन आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के मद्देनजर तीन दिन तक यातायात परिवर्तित रहेगा। तीन दिन शहर में वीआईवी मेवमेंट के कारण ट्रैफिक में बदलाव किया गया है।

बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक
कार्यक्रम में अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य शामिल होंगे। इसकी वजह से विधान भवन व इसके आस-पास 19 जनवरी से 21 जनवरी तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस लोगाें को निकलवाएगी। इसके लिए कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से डायवर्जन वाले मार्ग की ओर जाने से बचने की अपील की है।

जानिए कहां बदला रहेगा यातायात

• बंदरियाबाग चौराहा से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, विधान भवन की ओर नहीं जा सकेंगे। यह यातायात लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा होकर अपने जा सकेगा।- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेंगे। यह पार्क रोड, मेफेयर तिराहा होकर जा सकेगा।
• रॉयल होटल चौराहा से विधान भवन के सामने से हजरतगंज चौराहा की तरफ सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
• डीएसओ चौराहा से सिसेंडी तिराहा की तरफ नो व्हीकल जोन रहेगा।
• वर्लिंग्टन (हुसैनगंज) चौराहा से सामान्य वाहन रॉयल होटल चौराहा, हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यह कैसरबाग या सदर होकर जा सकेगा।
• अशोक लाॅट चौराहा से यातायात रॉयल होटल चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यह परिवर्तन चौक या वर्लिंग्टन चौराहा होकर जा सकेगा।
• संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहा से महानगर की तरफ से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधान भवन की ओर नहीं जा सकेंगी। ये बैकुंठ धाम, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैंट होकर जाएंगी।
• केकेसी तिराहा से चारबाग की तरफ से आने वाली बसें हुसैनगंज चौराहा, रॉयल होटल चौराहा, विधान भवन की ओर नहीं जा सकेंगी। ये बसें लोको चौराहा, कैंट या वर्लिग्टन चौराहा से कैसरबाग होकर जाएंगी।
• गोमतीनगर की तरफ से आने वाली बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधान भवन की ओर नहीं जा सकेंगी। ये बसें बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा होकर कैसरबाग होते हुए 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैंट होकर जाएंगी। – सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज, विधान भवन की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यह यातायात सिकंदरबाग चौराहे से राणा प्रताप मार्ग, बालू अड्डा, गांधी सेतू (1090) चौराहा या चिरैयाझील होकर जा सकेगा।
• परिवर्तन चौक, हिन्दी संस्थान तिराहा से हजरतगंज चौराहा होकर विधान भवन की ओर वाहन नहीं जाएंगे। ये कैसरबाग चौराहा या चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका या सिकंदरबाग चौराहा, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर जाएंगे।
• लालबत्ती चौराहा से सिसेंडी तिराहा, रॉयल होटल चौराहा की तरफ वाहन नहीं आ जा सकेंगे। ये बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा या एसएन ओवरब्रिज, कैंट होकर जाएंगे।

होटल द सेंट्रम व इसके आस-पास इस तरह होगा बदलाव

• रिसिता मलबरी हाइट्स चौराहा से होटल द सेंट्रम की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह सेक्टर-सी पॉकेट-5 चौराहा, स्टेचू पार्क चौराहा या अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर को जा सकेगा।
• मरीमाता मंदिर चौराहा, लखनऊ पब्लिक स्कूल चौराहा से इस्कॉन मंदिर तिराहा से होटल द सेंट्रम की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह जयपुरिया स्कूल चौराहा या स्टेचू पार्क चौराहा होकर जा सकेगा।
  नोट
• गोल्फ क्लब चौराहा से पांच कालीदास मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह मार्टिन पुरवा रोड या बंदरियाबाग चौराहा होकर जा सकेगा।
• लामार्टिनियर चौराहा से पांच कालीदास मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह मार्टिन पुरवा रोड होकर जा सकेगा।
• 1090 चौराहा की तरफ से सामान्य यातायात गोल्फ क्लब चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यह पीएनटी चौराहा या अंबेडकर उद्यान चौराहा होकर जा सकेगा।
• बंदरियाबाग चौराहा की तरफ से सामान्य यातायात गोल्फ क्लब चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यह डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा होकर जा सकेगा।

विधान भवन के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा
इस कार्यक्रम को देखते हुए विधान भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पांच जोन और 13 सेक्टर में विभाजित की गई है। दिल्ली ब्लॉस्ट की घटना को ध्यान में रखकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की जाएगी। सम्मेलन 19 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा। हालांकि, 18 जनवरी से ही पीठासीन अधिकारी व विधायी निकाय के सचिव राजधानी पहुंचेंगे। इसके लिए अलग अलग इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। एटीएस के कमांडो भी मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा में पांच एएसपी, 13 डिप्टी एसपी, 45 इंस्पेक्टर, 460 दरोगा, 36 महिला दरोगा, 817 हेड कांस्टेबल, 143 महिला कांस्टेबल, 153 होमगार्ड, पांच प्लाटून पीएसी और बम निरोधक दस्ता समेत अन्य शामिल हैं। डीएम ने भी बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है।

बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज यानी एक दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी आज एक दिसंबर को नव-निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे। पहले दिन की कार्यवाही के बाद दो दिसंबर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, जिसके बाद सदन नियमित रूप से कामकाज करना शुरू कर देगा। इसके बाद तीन दिसंबर को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिसंबर को चर्चा
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उसी दिन सरकार दूसरा अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी। राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिसंबर को चर्चा होगी और इसके बाद सरकार इसका उत्तर देगी। इस बहस के बाद पांच दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया जायेगा और इसके साथ ही संबंधित विनियोग विधेयक को भी सदन की मंजूरी मिलेगी।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को शनिवार को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वह फिर से बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। उन्हें 01 दिसंबर से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता घोषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में में दो चरणों में 06 और 11 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसका परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाईटेड (JDU), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), लोक जनशक्ति पार्टी (LJPR) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने मिलकर कुल 202 सीटों पर जीत हासिल कीं। वहीं महागठबंधन के घटक दलों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और अन्य दलों को कुल 35 सीटें मिलीं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMIM) पांच सीटें और बहुजन समाज पार्टी (BSP) को एक सीट पर जीत मिली थी।