विदेश राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय के मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 4 से 10 नवंबर तक लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के तीन देशों (इक्वाडोर, बोलिविया और क्यूबा) की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे की जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में दी। मंत्रालय के अनुसार, अपनी इस यात्रा के दौरान मंत्री मार्गेरिटा इन देशों के राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति, व्यापार, तकनीक, पर्यटन, विकास सहयोग और क्षमता निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे भारतीय समुदाय और व्यवसायिक प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे।

बोलिविया में होने वाले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

इक्वाडोर में वे क्विटो में भारत के नए मिशन की स्थापना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बोलिविया में, 8 नवंबर को ला पाज़ में होने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, क्यूबा में उनका कार्यक्रम स्वास्थ्य, चिकित्सा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत और इन देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विकास की दिशा में आपसी प्रतिबद्धता को और मजबूती देगा।

भारत और इक्वाडोर के बीच 1969 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। फिलहाल बोगोटा (कोलंबिया) स्थित भारतीय दूतावास इक्वाडोर के लिए मान्यता प्राप्त है। दोनों देशों के बीच अब तक पांच दौर की विदेश कार्यालय परामर्श बैठकें हो चुकी हैं।

भारत और बोलिविया के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध हैं, जो व्यापार और निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं। वहीं, भारत और क्यूबा के संबंध ऐतिहासिक रूप से गरमजोशी और मित्रता पर आधारित रहे हैं। भारत ने 1959 की क्यूबा क्रांति के बाद नई सरकार को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में स्थान बनाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्री मार्गेरिटा की यह यात्रा भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

हरियाणा सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अब वित्त विभाग से पूर्व में वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

नए नियम ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग के अनुसार, अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक आधिकारिक और एक निजी विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं हो सकेगी।

सरकारी खर्च पर विदेश दौरे के प्रस्तावों को संबंधित विभाग ‘चेकलिस्ट’ के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग (एफआर शाखा) को भेजेगा। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान मौजूद है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसे भी हर वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक निजी यात्रा की अनुमति मिलेगी। प्रस्तावों को संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ‘चेक-लिस्ट’ के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रविधान विभाग के पास उपलब्ध है।

हरियाणा के वित्त सचिव के नाते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विदेश दौरों के संबंध में नई आचार संहिता जारी की है। नये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नये निर्देश ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ एवं ‘डी’ के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

लखनऊ में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा है कि वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब विदेश में उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयन वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर एवं परंपरागत कारीगर परिवारों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विदेश की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर्स और पीएच.डी. स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना है।

ये हैं नियम व शर्तें…
आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक एनओएस पोर्टल पर चलेगी। पहले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 26 से 29 अक्टूबर तक संशोधन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति हेतु 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आगामी अंतरराष्ट्रीय सत्र से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फिटनेस परीक्षण पूरा कर लिया है। बीसीसीआई की देखरेख में हुए टेस्ट में विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड में हुआ जबकि रोहित शर्मा शुभमन गिल जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट से गुजरे। ज्यादातर खिलाड़ियों ने फिटनेस पैरामीटर को सफलतापूर्वक पूरा किया। सितंबर में दूसरा चरण आयोजित होगा जिसमें रिहैब से गुजर रहे खिलाड़ी शामिल होंगे।

विराट कोहली ने इंग्लैंड में दिया यो-यो टेस्ट

इस महीने हो सकता है राहुल, पंत, आकाशदीप, जडेजा और रेड्डी का टेस्ट

रोहित, बुमराह और सिराज समेत ज्यादातर खिलाड़ियों का टेस्ट बेंगलुरु में किया गया

इंग्लैंड में हुआ कोहली का यो-यो टेस्ट

फिलहाल विराट परिवार के साथ लंदन में रह रहे हैं। टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली अब केवल वनडे के लिए उपलब्ध हैं और अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में वनडे सीरीज में खेल सकते हैं। फिजियो की तरफ से बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजी गई है।

पंजाब छोड़कर दूसरे देशों में बसने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य के 13.34 फीसदी ग्रामीण परिवारों में से कम से कम एक सदस्य पलायन कर चुका है। इस प्रवास के लिए ज्यादातर लोग अपने घर संपत्ति, सोना और ट्रैक्टर तक बेच रहे हैं। रोजगार के अवसरों में कमी, भ्रष्ट व्यवस्था और नशीली दवाओं का बढ़ता प्रचलन प्रवासन के मुख्य कारण  हैं।

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के ताजा अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। अध्ययन में सामने आया कि पंजाब छोड़कर जाने वालों में 42 फीसदी लोगों का पसंदीदा देश कनाडा है। इसके बाद दुबई 16, ऑस्ट्रेलिया 10, इटली 6, यूरोप और इंग्लैंड में 3-3 फीसदी लोग पहुंच रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब छोड़कर दूसरे देश जाने वालों में 74 फीसदी लोग वर्ष 2016 के बाद बाहर गए हैं। अध्ययन टीम में प्रोफेसर शालिनी शर्मा, प्रोफेसर मंजीत कौर और असिस्टेंट फ्रोफेसर अमित गुलेरिया शामिल रहे। 

अध्ययन वीजा पर विदेश जाने वालों में महिलाएं अधिक
अध्ययन से पता चला कि अध्ययन वीजा पर विदेश जाने वालों में महिलाओं की संख्या 65% जबकि पुरुषों की संख्या 35% थी। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। प्रति प्रवासी परिवारों पर औसत 3.13 लाख रुपए का कर्ज…अध्ययन के अनुसार लगभग 56 फीसदी परिवारों ने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए पैसे उधार लिए। प्रवासी परिवारों द्वारा उधार ली गई औसत राशि 3.13 लाख रुपए प्रति परिवार थी। प्रति प्रवासी परिवार की कुल उधारी में गैर संस्थागत उधारी 38.8 फीसदी और संस्थागत धनराशि 61.2 फीसदी थी। राज्य स्तर पर प्रवास के लिए लगभग 14,342 करोड़ रुपये उधार लिए गए। 

प्रवासन रोकने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता जरूरी
अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस पलायन को रोकन के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन और मानव पूंजी में निवेश की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को अलाभकारी और आर्थिक रूप से सुस्त कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जो सरकारी हस्तक्षेप और समर्थन के बिना संभव नहीं। 22 जिलों के करीब 9,492 घरों का सर्वेक्षण…अध्ययन में 22 जिलों के 44 गांवों के करीब 9,492 घरों में से कुल 640 प्रवासियों और 660 गैर प्रवासी परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। प्रवासन के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 1990 से सितम्बर 2022 के मध्य प्रवासन पर विचार किया गया।