वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार से जोड़ने वालों से सरकार को अब तक 601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। एक जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये लिए जा रहे हैं।

अंतिम तिथि बीतने के बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन ऐसे रहे हैं, जो आधार से नहीं जुड़े हैं।

601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार से जोड़ने वालों से सरकार को अब तक 601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। एक जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये लिए जा रहे हैं।

पैन से आधार लिंक न होने पर नहीं मिलेंगे ये लाभ 

सरकार ने सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को जारी रखने के लिए पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया है। आयकर विभाग ने कहा था कि जो करदाता 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहेंगे, उनका पैन एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। 

ऐसे पैन वालों को किसी भी प्रकार को आयकर रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे करदाताओं से उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस की कटौती की जाएगी। विभाग ने कहा कि था कि एक हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

जीएसटी चोरी के 14,597 मामले आए सामने 

एक अन्य सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान जीएसटी चोरी के 14,597 मामलों का पता लगाया है। इसमें सबसे अधिक 2,716 मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। 2,589 मामलों के साथ गुजरात दूसरे, 1,123 मामलों के साथ हरियाणा तीसरे और 1,098 मामलों के साथ बंगाल चौथे स्थान पर रहा है। 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जीरो बैलेंस वाले जनधन खातों को बंद कर दिया है। ऐसे करीब 1 करोड़ जीरो बैलेंस वाले खातों को बदं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि जनधन खातों के रखरखाव के लिए 774.86 करोड़ रूपए की लागत आती है। गौरतलब है कि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने एक प्रश्न को लेकर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनधन योजना पीएमजेडीवाई के परिचालन की कुल लगात 774.86 करोड़ रूपए है।

PM मोदी की आलोचना की तो फिर महाकाल देंगे सजाउन्होंने बताया कि यदि वर्ष 2016 में 9 नवंबर के हालात पर ध्यान दिया जाए तो शून्य बैलेंस वाले जनधन खातों की तादाद 5.93 करोड़ रूपए थी। इतना ही नहीं 28 दिसंबर 206 को इस तरह की संख्या 6.32 करोड़ रूपए थी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 9252609 खातों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

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दरअसल इनमें से किसी तरह का ट्रांजिक्शन नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने संसद को कहा कि सार्वजनिक बैंक, ग्रामीण बैंक व निजी बैंक ने इन खातों को लेकर जानकारी दी थी। ये खाते डेड अकाउंट श्रेणी में शामिल कर दिए गए थे।