वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 49वें सिविल अकाउंट्स दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सभी 31 राज्य कोषागार और 40 लाख से अधिक कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियां मिलकर राज्यों में वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाती हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन फिर भी सभी वित्तीय व्यवस्थाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं और कुशलता से काम कर रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1,200 केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं में से 1,100 अब डीबीटी के तहत हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को बेहतर बनाने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने महत्पूर्ण भूमिका निभाई है।

49वें नागरिक लेखा दिवस के समारोह में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफएमएस ने बिचौलियों को खत्म किया है। वित्त मंत्री के अनुसार पीएफएमएस ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा “सब कुछ सीधे भुगतान के माध्यम से हो रहा है, इसलिए कोई बिचौलिया नहीं है, किसी अजन्मे बच्चे को भत्ता नहीं मिल रहा है। हर कोई जो प्राप्त करता है उसके पास एक बायोमेट्रिक सत्यापित खाता है जिसमें पैसा जाता है। इसलिए 1200 केंद्रीय और राज्य योजनाओं में से 1100 डीबीटी के तहत हैं”।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “पीएफएमएस वर्तमान में 60 करोड़ लाभार्थियों की सेवा करता है। यह अपने तरह की दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली है।” वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफएमएस के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण ने वित्तीय लेन-देन को अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया है, जिससे फंड वितरण में अनियमितताएं और देरी खत्म हो गई हैं।

सोमवार को संसद में बजट 2024 को लेकर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पेश करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे सरकार की तरफ स लोकसभा में शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की 327वीं रिपोर्ट पर बयान देंगी।

सोमवार को चल रहे बजट सत्र के लिए संसद की बैठक होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 पेश करेंगी।

व्यवसायों की लिस्ट में कहा गया है, “निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए, साथ ही बिल पेश करने और सीतारमण इसे आगे बढ़ाने के लिए परमिशन देंगी।”

जम्मू-कश्मीर विधेयक का मकसद
जम्मू-कश्मीर विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2024 का मकसद वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है।

केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में जारी रहेगी चर्चा
वित्त मंत्री के द्वारा जारी किए गए एजेंडे के मुताबिक, 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर चर्चा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी। वहीं, मंगलवार को पेश किए गए जम्मू-कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी चर्चा जारी रहेगी।

सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया
बता दें कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विपक्षी पार्टियों ने कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के लिए भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे लोकसभा में बयान देंगी
इस बीच, केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे लोकसभा में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की 327वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित ओलंपिक खेलों, 2021 की तैयारी पर समिति की 317वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर बयान देंगी।