आयकर विभाग के नए पोर्टल को लेकर होने वाली इस बैठक में ICAI के सदस्य, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट और टैक्सपेयर्स सहित अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स हिस्सा लेंगे।

नए पोर्टल में कई तरह की तकनीकी गड़बड़ियां और इश्यूज पायी गई हैं। इससे टैक्सपेयर्स को कई तरह की असुविधाओं को सामना करना पड़ा। सरकार ने संबंधित स्टेकहोल्डर्स से पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को लिखित में देखने को कहा है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन्फोसिस टीम के प्रतिनिधि सवालों का जवाब देने और विभिन्न इश्यूज स्पष्ट करने और टैक्सपेयर्स द्वारा पेश की जा रही दिक्कतों को दूर करने करने के लिए गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए इनपुट प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने कोविड-19 के चरम को सितंबर के महीने में पार कर लिया है। रिपोर्ट में 17 से 30 सितंबर के 14 दिनों के मामलों के डाटा को आधार बनाया गया है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि बीमारी अब कम हो गई है और सभी हितधारकों से आग्रह है कि सकारात्मक सुधार के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान रोजाना पॉजिटिव मामलों की सात-दिवसीय औसत में लगभग 93,000 से 83,000 तक की गिरावट आई। जबकि सात-दिवसीय औसत दैनिक परीक्षण 1,15,000 से बढ़कर 1,24,000 हो गए।

सितंबर के लिए वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अखिल भारतीय स्तर पर पॉजिटिव मामलों की गिरावट दर आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए सभी हितधारकों को इस कार्य में शामिल होने की आवश्यकता है क्योंकि पहुंच और गतिशीलता पर शेष प्रतिबंधों को और कम किया गया है। सामाजिक दूरी से अधिक यह अब उचित सावधानियों के साथ आत्म-सुरक्षा बन गया है जो जान भी और जहान भी के संदर्भ में फिट बैठता है।’

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में आर्थिक आंकड़ों की कमी लगभग सभी क्षेत्रों में एक स्थिर रिकवरी की ओर इशारा करती है। भारत हर दिन अनलॉक हो रहा है। ऐसे में मांग बढ़ना तय है। सितंबर के लिए वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ‘आर्थिक संकेतक लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों पिछले-साल के स्तरों से भी ऊपर पहुंच गए हैं।

ऐसा गैर-मेट्रो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के बढ़ते मामलों और बढ़ती खाद्य कीमतों के बावजूद हुआ है। भारत में सितंबर में आत्मानिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन और अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं।’

बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से झटका लगा था। जून की तिमाही में जीडीपी में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट आई थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया और आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

आगामी बजट में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है जिनसे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को रफ्तार दिलाने में मदद मिलेगी, क्योंकि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 17 महीने के निचले स्तर पर 5.8 फीसदी दर्ज की गई और हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर 45 साल के ऊंचे स्तर पर 6.1 फीसदी दर्ज की गई. सूत्रों के अनुसार, इन मसलों के समाधान के लिए विशेषज्ञों, उद्योग और नागरिकों से सुझाव लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आर्थिक सुस्ती से देश को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय और पीएमओ द्वारा परामर्श के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और जहां जरूरत होगी वहां अंतरिम बजट से अधिक आवंटन किया जाएगा. 

पीएम-किसान योजना का लाभ अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा जिस पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे. वहीं, पेंशन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की घोषणा पहले की जा चुकी है. पीएमओ ने आगामी बजट 2019-20 के लिए प्रमुख सुझाव मांगे हैं और मंत्रालयों को बजटीय आवंटन संबंधी मुद्दे भेजने को कहा गया है। आम बजट संसद में पांच जुलाई को पेश किया जाएगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख उद्योग चैंबर्स, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के साथ 11 जून को बैठक करने वाली हैं। देश के नागरिकों से भी 20 जून तक अपने सुझाव देने को कहा गया है. 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पूर्व सरकार ने एक फरवरी को अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि प्रमुख घोषणाएं नियमित बजट में की जाएंगी. नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को आरंभ होगा और यह 26 जुलाई तक चलेगा. संसद में बजट पेश होने के एक दिन पहले चार जुलाई को 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. 

मुंबई: देश से कालाधन खत्म करने के लिए अब लोग भी जागरूक हो गए हैं.वित्त मंत्रालय की ओर से काला धन के बारे में सूचना देने के लिए बनाए गए ई-मेल पते पर अब तक 38,000 सूचना मिली हैं, लेकिन उनमें से केवल 16 प्रतिशत को आगे की जांच के लिए भेजा गया है.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

शाओमी मी मैक्स 2 स्मार्टफोन अगले हफ्ते मी 6 के साथ हो सकता है लॉन्चगौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घडगे ने ई-मेल ‘ब्लैकमनी इनफो एट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ को मिली प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी. सीबीडीटी ने कार्यकर्ता को दी गई सूचना में बताया कि कुल 38,068 ई-मेल प्राप्त हुए. इसमें से 6,050 या करीब 16 प्रतिशत को आगे की जांच के लिए संबंधित आयकर महानिदेशकों (जांच) को भेजा गया.

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स्मरण रहे कि गत वर्ष दिसंबर में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ई-मेल पता ‘ब्लैकमनीइनफो एट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ जारी किया था.इसमें मिली शेष 32,018 ई-मेल को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया. काले धन के खिलाफ अब लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं.