वित्त मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ वार्ता के समय पेट्रोलियम डिवीजन ने उसकी शर्त पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन अब जबकि शर्त को अमलीजामा पहनाने की बात है तब वह अपनी स्थिति बदल रहा है।

वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आईएमएफ की एक शर्त को लेकर वित्त और ऊर्जा मंत्रालय आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल, आईएमएफ ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते को लेकर पाकिस्तान के सामने जनवरी तक औद्योगिक बिजली संयंत्रों को गैस आपूर्ति कम करने की शर्त रखी थी। लेकिन इसे पूरा करने को लेकर अब पाकिस्तान के वित्त और ऊर्जा मंत्रालय में विवाद हो गया है।

हाल ही में इसे लेकर पीएम शहबाज शरीफ के आवास पर एक बैठक हुई थी, जहां ऊर्जा मंत्रालय की पेट्रोलियम डिवीजन ने दावा किया कि वित्त मंत्रालय ने कार्यक्रम वार्ता के समय अपनी आपत्तियों के बावजूद शर्तों को स्वीकार कर लिया। इस डिवीजन ने आगे दावा किया कि अचानक कनेक्शन कटने से सरकार और उद्योगों को 427 अरब रुपये का नुकसान हो सकता है।

वहीं, दूसरी ओर वित्त मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ वार्ता के समय पेट्रोलियम डिवीजन ने उसकी शर्त पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन अब जबकि शर्त को अमलीजामा पहनाने की बात है तब वह अपनी स्थिति बदल रहा है।

बता दें कि दोनों के बीच यह विवाद तब सामने आया है जबकि ऊर्जा मंत्रालय ने यह आकलन जारी किया था कि उद्योगों को गैस से बिजली पर पूरी तरह से स्थानांतरित करने में लगभग दो साल लगेंगे। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कम से कम दो बैठकें की हैं, जबकि पिछले हफ्ते आईएमएफ के साथ भी चार बैठकें हुईं।

आईएमएफ ने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के बदले में लगभग 40 शर्तों पर सहमति के साथ पाकिस्तान ने सितंबर में उद्योगों द्वारा घरेलू बिजली उत्पादन के लिए गैस की आपूर्ति को स्थायी रूप से रोकने के लिए हस्ताक्षर किये थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में मंत्रालयों में आपस में विवाद हो गया है। वहीं, पेट्रोलियम डिवीजन का अनुमान है कि अगर आपूर्ति अचानक बाधित हो जाती है तो सैकड़ों अरब रुपये का नुकसान होगा। इसमें आवासीय उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गैस की आपूर्ति करने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली 100 अरब रुपये की क्रॉस-सब्सिडी भी शामिल है।

आईएमएफ सौदे के अनुसार, गैस क्षेत्र में सुधार सभी क्षेत्रों में मूल्य सामान्यीकरण और कैप्टिव पावर उन्मूलन पर केंद्रित होगा। आईएमएफ गिरती बिजली की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में स्थानांतरित करना चाहता है।

भारी वित्तीय संकट और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही बायजूज (BYJUS) को एक और झटका लगा है। बायजूज इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है। बायजूज का कारोबार काफी घट गया है। उसने पिछले दिनों कई कर्मचारियों की छंटनी भी की है। अर्जुन के पद छोड़ने को भी इन्हीं सब चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि अब बायजूज को कौन संभालेगा।

भारी वित्तीय संकट और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही बायजूज (BYJU’S) को एक और झटका लगा है। बायजूज इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है। इसे बायजूज के भीतर गहराते संकट के संकेत तौर पर देखा जा रहा है।

अर्जुन मोहन ने क्यों दिया इस्तीफा
बायजूज ने बताया कि उसके सीईओ अर्जुन मोहन ने नए अवसरों की तलाश में इस्तीफा दिया है। अर्जुन सिर्फ सात महीने पहले ही बायजूज से जुड़े थे। अब वह बाहरी सलाहकार की भूमिका में रहेंगे।

अर्जुन 2023 में 11 साल बाद Byju’s के साथ दोबारा जुड़े थे। उन्होंने इससे पहले कंपनी में करीब 11 सालों तक काम किया था। फिर वह UpGrad में इंडिया बिजनेस के CEO के तौर पर चले गए थे। अर्जुन मोहन ने एक किताब भी लिखी है, ‘एजुकेटिंग ए बिलियन’।

बायजूज का कारोबार काफी घट गया है। उसने पिछले दिनों कई कर्मचारियों की छंटनी भी की है। अर्जुन के पद छोड़ने को भी इन्हीं सब चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है।

अब बायजूज का क्या होगा?
अब अर्जुन मोहन के पद छोड़ने के बाद बायजूज के फाउंडर बायजू रवींद्रन बाद कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज संभालेंगे। कंपनी ने अपने कारोबारी नजरिए में भी बड़े बदलाव की जानकारी दी है। अब वह सिर्फ तीन मुख्य सेगमेंट- लर्निंग ऐप, ऑनलाइन क्लासेज एंड ट्यूशन सेंटर और टेस्ट-प्रिपरेशन पर फोकस करेगी।

इन तीनों ही सेगमेंट को अलग-अलग लीड करेंगे। उनका काम मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने सेगमेंट को स्वतंत्र तौर पर चलाना होगा। बायजू रवींद्रन के मुताबिक, यह रिस्ट्रक्चरिंग BYJU’S 3.0 के आगाज की प्रतीक है।

नए चरण में बायजूज AI-फर्स्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। कंपनी के मुताबिक, इन्हें ट्रायल के दौरान काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।