बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या और बैंकों के बीच कमर्शियल विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए। भारत को माल्या की तलाश है क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के लोन का भुगतान नहीं किया था।

मार्च 2016 में यूके भाग गए माल्या को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था, जिससे अधिकारियों को कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया। 2020 में माल्या ने पीएमएलए की एक स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को उनकी उन संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था।

अदालत ने क्या कहा?
इस हफ्ते जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल-जज बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और कहा कि अगर इसमें शामिल पक्ष इस विवाद से आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और बुरा असर पड़ेगा।

कोर्ट ने ईडी से जांच की मौजूदा स्थिति और जब्त की गई संपत्ति के बारे में भी जानकारी मांगी। बेंच ने कहा कि यह मामला लगभग एक दशक से चल रहा है अब किसी तार्किक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। 70 साल के माल्या ने दलील दी थी कि उनकी संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश गलत था।

कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल विवादों का समाधान अक्सर विवादों के भीतर ही होता है और पार्टियों को झगड़े में उलझे रहने के बजाय व्यावहारिक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।

फरवरी में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
फरवरी में चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाद की बेंच ने उनकी दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने और उन्हें औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित करने वाले कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

12 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक वह वापस नहीं आते और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते तब तक उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि अगर वह राहत पाना चाहते हैं तो क्या वह वापस लौटने का इरादा रखते हैं।

18 फरवरी को हुई अगली सुनवाई में माल्या ने कहा कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि वह भारत कब लौटेंगे। उन्होंने इंग्लैंड की अदालतों द्वारा लगाई गई पाबंदियों का हवाला दिया, जिनकी वजह से वह देश छोड़ने में असमर्थ थे।

उनकी ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट से गुजारिश की कि दोनों याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई की जाए, भले ही उनके क्लाइंट भारत में शारीरिक रूप से मौजूद न हों। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतों ने कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं की गैर-मौजूदगी के बावजूद रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।

सरकार ने लोकसभा में 15 भगोड़ो की लिस्ट जारी की है। जिसके बाद भगोड़े विजय माल्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहा है। विजय माल्या ने सरकार के जारी आंकड़ों के बाद रिटायर्ड जज से जांच तक की मांग कर दी है। ऐसे में आखिर सरकार ने क्या आंकड़ा जारी किया है और विजय माल्या गुस्से में क्यों है? आइए समझते हैं।

सरकार ने आंकड़ो में क्या कहा
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिए गये डेटा के मुताबिक विजय माल्या से SBI के 10,814.54 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। विजय माल्या से बैंक का रिकॉर्ड वित्तीय नुकसान 6,848.28 करोड़ था, यानी रिकवरी मूलधन से कहीं अधिक रही। हालांकि उन्हें वन टाइम सेटलमेंट (OTS) को मंजूरी नहीं दी गई।

वहीं बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, Punjab & Sind Bank और यूनियन बैंक की किंगफिशर से जुड़े खातों में वसूली हुई है। जैसे Bank of Baroda ने 494 करोड़ के लोन पर 995 करोड़ की वसूली की है और Bank of India ने 565 करोड़ के लोन पर 974 करोड़ की वसूली की है। हालांकि एक भी बैंक ने OTS को स्वीकार नहीं किया है।

विजय माल्या ने क्या कहा
विजय माल्या ने बैक टू बैक दो पोस्ट की हैं। जिसमें एक में लिखा था कि भारत सरकार और सरकारी बैंक मुझे और जनता को कब तक धोखा देते रहेंगे? वित्त मंत्री संसद में कह रहे हैं कि मुझसे 14,100 करोड़ रुपये वसूले गए। बैंक कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपये वसूले गए। दोनों आंकड़ों 4,000 करोड़ रुपये का अंतर है? अब, वित्त राज्य मंत्री संसद को बता रहे हैं कि मुझ पर अभी भी 10,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि बैंकों का दावा है कि मुझ पर 7,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। वसूल की गई राशि का कोई लेखा-जोखा या जमा विवरण नहीं है। सच जानने के लिए एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, खासकर जब मेरा लोन 6203 करोड़ रुपये था। मेरे लिए भी यह बहुत दयनीय स्थिति है।

एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, वित्त राज्य मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत वक्तव्य के अनुसार, मुझसे कुल वसूली 15094.93 करोड़ रुपये है, जो दिसंबर 2024 में संसद में वित्त मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़े से लगभग 1,000 करोड़ रुपये अधिक है। कोई स्पष्टीकरण या लेखा विवरण क्यों नहीं?

नीरव मोदी संजय भंडारी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों ने बताया कि भगोड़े कारोबारियों को भारत लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय टीम ब्रिटेन जाएगी। भारत के वांछित भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए टीम जल्द ही ब्रिटेन रवाना होगी।

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी, संजय भंडारी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों ने बताया कि भगोड़े कारोबारियों को भारत लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय टीम ब्रिटेन जाएगी।

भगोड़े कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रक्षा डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और विजय माल्या समेत भारत के वांछित भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए टीम जल्द ही ब्रिटेन रवाना होगी।

बता दें कि विजय माल्या साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। वह भारत में किंगफिशर एयरलाइंस को कई बैंकों द्वारा दिए गए 9,000 करोड़ रुपये के लोन भुगतान की अदायगी नहीं किए जाने के मामले में वांछित है।

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) को मध्य लंदन स्थित अपना गिरवी रखा घर छुड़ाने के लिए अदालत से अगले साल अप्रैल तक का समय मिल गया है। माल्या ने यह घर गिरवी रखकर स्विस बैंक यूबीएस से कर्ज लिया था। यूबीएस बैंक ने कर्ज के 2.04 करोड़ पौंड (करीब 182 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं करने पर माल्या के आलीशान कॉर्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने की मांग की थी। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होनी थी। ब्रिटिश हाई कोर्ट की चांसरी डिवीजन के जज सिमॉन बार्कर के न्यायिक सहमति आदेश के मुताबिक दोनों पक्षों में समझौता हो जाने की वजह से मामले की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

माल्या को कर्ज की रकम के साथ-साथ अप्रैल 2019 तक उपार्जित ब्याज की 8,20,333.64 पौंड की रकम भी चुकानी होगी। इसके अलावा उन्हें अगले साल तक उपार्जित होने वाले ब्याज की राशि, 10,47,081.18 पौंड कानूनी फीस और 2,23,863.82 पौंड रिसीवर की फीस के तौर भी चुकाने होंगे। इसके अलावा अदालत ने भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा माल्या के खिलाफ जारी दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी दावे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील पर माल्या जमानत पर है और इस मामले में ब्रिटिश हाई कोर्ट में दो जुलाई को सुनवाई होनी है।