ऑस्ट्रेलियाई दवा नियामक ने डायबिटीज और वजन घटाने में मददगार ओजेम्पिक, मौंजारो जैसी दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन (टीजीए) का कहना है कि इन दवाओं से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकताहै। यहां तक, लोगों को आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई नियामक की चेतावनी भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये दवाएं यहां पर धड़ल्ले से बिक रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अक्तूबर में भारत में इन दवाओं की बिक्री करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। ऑस्ट्रेलियाई दवा नियामक का कहना है कि जीएलपी-1 दवाएं यानी रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक हार्मोन की नकल पर आधारित दवाएं मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक हो सकती हैं। ओजेम्पिक, मौंजारो के अलावा वेगोवी, सैक्सेंडा, ट्रुलिसिटी आदि दवाएं वजन घटाने और डायबिटीज को नियंत्रित करने में तो मददगार हैं।

इसके साथ ही इनके इस्तेमाल से मूड अचानक बदलने और गंभीर मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने की बात सामने आई है। इन दवाओं का दुनिया के कई देशों में काफी इस्तेमाल होता है। टीजीए का कहना है कि हालांकि वैज्ञानिक स्तर पर इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य सामने नहीं आया है। फिर भी इस्तेमाल में सावधानी बरतने की जरूरत है।

नियमित निगरानी की जरूरत
गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया दवा नियामक ने अपने आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पाया कि सितंबर तक 72 ऐसे मामले सामने आए जिसमें दवा इस्तेमाल करने वालों को आत्महत्या का विचार आया। छह लोगों के आत्महत्या करने, चार के आत्महत्या की कोशिश करने और दो मामलों में खुद को चोट पहुंचाने को इन दवाओं के इस्तेमाल से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि इन बड़ी संख्या में डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए नियमित निगरानी की जरूरत है।

डब्ल्यूएचओ भी कर चुका है सतर्क
दुनिया में करीब एक अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं और 2024 में इसकी वजह से 37 लाख से अधिक मौतें होने का अनुमान है। डब्ल्यूएचओ ने इस समस्या को देखते हुए जीपीएल-1 दवाओं को एक बड़ी सफलता माना था। लेकिन साथ ही पूर्व में जारी अपने दिशा-निर्देशों में कुछ सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। डब्ल्यूएचओ ने इन्हें पूरी सावधानी के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। साथ ही कहा था कि गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए।

मॉडल टाउन के लालबाग क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ को स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुना। यहां मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मार्ग पर चल रही है। पीएम हमेशा कहते हैं कि सत्ता का उद्देश्य सुख भोग नहीं, बल्कि सेवा है। इसी भावना के साथ दिल्ली सरकार पहली बार बस्तियों और सामान्य नागरिकों के वास्तविक विकास पर ध्यान दे रही है, जबकि पहले केवल कोठियों और चुनिंदा इलाकों में फंड खर्च होते थे।

पांच रुपए में भोजन दे रही सरकार
सरकार अटल कैंटीन के माध्यम से केवल पांच रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। पूरे शहर में आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं, जिनसे आम नागरिकों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर में चल रहे जन-सहभागिता आधारित सामाजिक प्रयासों, जन-जागरूकता और राष्ट्रहित से जुड़े अनेक प्रेरक उदाहरण साझा किए।

राम मंदिर पर रखे विचार
उन्होंने भव्य राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण, संविधान दिवस, कुरुक्षेत्र में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण, प्राकृतिक खेती,काशी तमिल संगम, भोकल फार लोकल अभियान, उत्तराखंड का बढ़ता विंटर टूरिज़्म पर मुख्य रूप से अपने विचार देशवासियों से साझा किए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मन की बात केवल संवाद नहीं, बल्कि जन-भागीदारी से राष्ट्रनिर्माण का सशक्त माध्यम है। इस मौके पर भाजपा विधायक अशोक गोयल देवराहा,पार्षद सुशील जोंटी, रेणु अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष सन्नी जेडिया,अभिषेक गुप्ता, शेफाली मनचंदा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। यह उनका पहला बजट होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में मंदी, एनबीएफसी संकट, वैश्विक चिंताओं और बढ़ते एनपीए से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती हैं। जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर भी वित्त मंत्री से टैक्स लाभ की उम्मीद लगाए बैठा है। किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर, साथ ही सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अन्य उपायों की भी संभावना है। उद्योग को उम्मीद है कि होमबॉयर और निवेशकों दोनों के लिए टैक्स में और वृद्धि होगी।

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि फरवरी में अंतरिम बजट में निवेशकों और खरीदारों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन आयकर स्लैब में कमी, होम लोन की दरों पर अधिक राहत और कटौती में वृद्धि से अधिक लाभ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत मौजूदा 1।5 लाख रुपये सालाना की कटौती राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

अनुज पुरी ने कहा कि सरकार धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा में बदलाव कर सकती है, क्योंकि इसमें एक दशक के अंतराल के बाद 2014 में अंतिम बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन इससे खरीदारों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उद्योग जगत का कहना है कि सरकार को बैंकिंग सिस्टम की ओर से किफायती आवास के लिए भूमि के वित्तपोषण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भूमि का वित्तपोषण आरबीआई की ओर से फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह युद्ध अपराधों के आरोपी या दोषी कई सैन्य कर्मियों के लिए क्षमादान पर विचार कर रहे हैं. यह संविधान प्रदत अधिकारों का दुरुपयोग होगा.

मेमोरियल डे सप्ताहांत पर ट्रम्प ने विवादित क्षमादान का उल्लेख किया था. इस दौरान अमेरिका ड्यूटी के वक्त जीवन का बलिदान करने वाले सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देता है. निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने और एक किशोर बंदी की चाकू से गोद-गोद कर हत्या करने के आरोपी नेवी सील एडवर्ड गैलाघेर के क्षमादान पर भी विचार किया जा रहा है. गैलाघेर पर अगले हफ्ते मुकदमा शुरू होने वाला है. ट्रम्प ने यह भी कहा कि यूएस आर्मी ग्रीन बेरेट्स के पूर्व सदस्य मैट गॉल्स्टीन को भी क्षमा किये जाने पर विचार किया जा रहा है. व्हाइट हाउस के लॉन में शुक्रवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हम कई लोगों के क्षमादान पर विचार कर रहे हैं.

नई दिल्ली : अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाए या नहीं, इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है.अगर फैसला अडवाणी के विपरीत जाता है तो हो सकता है कि वे राष्ट्रपति बनने की दौड़ से बाहर हो जाये.

उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के दो मामलों पर ट्रायल चल रहा है. ढांचा गिराए जाने के समय मौजूद अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ केस लखनऊ कोर्ट में और भाजपा नेताओं से जुड़ा एक मामला रायबरेली कोर्ट में है.6 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो एफआईआर से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करने के विकल्प पर भी विचार करने को कहा था.इस पर भी बुधवार को फैसला आ सकता है.

बता दें कि पीठ ने कहा था कि इस मामले में 25 साल गुजर चुके हैं, न्याय को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर इन मामले की सुनवाई के आदेश दे सकते हैं, जो कि दो साल के भीतर पूरी हो सकती है. हालाँकि दोनों मामलों के संयुक्त ट्रायल और रायबरेली का केस स्थानांतरित किए जाने का आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के वकील केके वेणुगोपाल ने विरोध किया था.

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पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलना चाहिए. सूत्रों के अनुसार सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि रायबरेली में 57 लोगों की गवाही ली जा चुकी है. वहीं, 100 से ज्यादा लोगों की गवाही ली जानी है.जबकि रायबरेली की कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप हटा दिए थे. 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था.

सुप्रीम कोर्ट में हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने यह आरोप हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने की अपील भी की थी. 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के आरोपों को रद्द करने की अपील का परिक्षण करने का फैसला किया था.