दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाने के बजाय दिल्ली सरकार ने नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाली शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। इसके तहत वाहनों, निर्माण गतिविधियों, पार्किंग, कार्यालयों और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों पर पहले से नियंत्रण के उपाय तय किए गए हैं।

अब तक दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप के तहत पाबंदियां लागू की जाती थीं, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और संस्थानों को अचानक बदलावों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता था। नई व्यवस्था में सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर से फरवरी के बीच खराब हवा की स्थिति बनने पर कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इससे नागरिकों, आरडब्ल्यूए, उद्योगों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को पहले से तैयारी करने का समय मिलेगा।

पीयूसी के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, बाहर के पुराने वाहनों पर रोक
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी।

पार्किंग महंगी, ऑफिसों में कम होगी भीड़
सर्दियों के दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही यातायात दबाव घटाने के लिए चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान रखा गया है। जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी।

निर्माण कार्यों पर भी पहले से नजर
दिल्ली में निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों से निकलने वाली धूल को प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए सरकार ने परियोजना संचालकों और निर्माण एजेंसियों को पहले से अपनी योजना तैयार करने को कहा है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण कार्यों को पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के साथ करना होगा। वहीं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच, जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य किया जाएगा।

खुले में आग जलाने पर सख्ती, ड्रोन से होगी निगरानी
सरकार ने खुले में कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। आरडब्ल्यूए, संस्थानों, ठेकेदारों और अन्य एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सर्दियों में सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आग जलाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए फील्ड सर्विलांस के साथ ड्रोन आधारित निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा।

हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था
दिल्ली सरकार की ओर से जारी यह व्यवस्था सामान्य तौर पर हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रैप के साथ समानांतर रूप से काम करेगी। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों, संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी से ही दिल्ली की हवा को बेहतर बनाया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में दो लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए लगभग 9,585 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले का मकसद वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक और बसों के मालिकों को बीएस-6 या उससे अधिक उन्नत मानकों वाले वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। इनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं।

नए वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ
योजना में राज्य सरकारें नए वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट देंगी। पुराने वाहनों के लिए छूट 50 प्रतिशत होगी। पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियां भी माफ की जाएंगी। वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक छूट देंगी।

योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र का योगदान 5,041 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य 1,601 करोड़ रुपये की कर रियायत देंगे

वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए कर्ज पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। हर महीने 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर मिलेंगे

पुराने वाहनों को करना होगा स्क्रैप
बीएस-3 या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करना अनिवार्य होगा। वहीं, बीएस-4 वाहन या तो स्क्रैप किए जा सकते हैं या एनसीआर से बाहर गैर-एनसीएपी शहरों और कस्बों में बेचे जा सकते हैं। इसके बाद वाहन मालिकों को एनसीआर के भीतर बीएस-6 या उससे बेहतर मानकों वाला वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकृत कराना होगा। दिल्ली में योजना के तहत खरीदे जाने वाले हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि बसें केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी की होंगी। सरकारी वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

एटीएफ की कीमत स्थिर रखने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल के दाम में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस को राहत देने के लिए एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें सरकारी तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ तक की ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि दी जाएगी।

इससे वे भारतीय एयरलाइंस को स्थिर कीमत पर एटीएफ उपलब्ध करा सकेंगी। जब भी एटीएफ कीमतें तय मानक स्तर से ऊपर जाएंगी, तब तेल कंपनियों को भरपाई की जाएगी।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ा संज्ञान लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट ने भी इसका अनुसरण किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए बृहन्नमुंबई नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

कोर्ट ने वायु प्रदूषण से निपटने के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर साफ कहा कि अधिकारी भी उसी अशुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं और किसी अजनबी दुनिया में नहीं रह रहे हैं। समस्या से निपटने के लिए वास्तविक और ईमानदार प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की पीठ ने एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में सुधार लाने के लिए कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर मुंबई और नवी मुंबई के नगर आयुक्तों का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी।

इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि 2023 में कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और साथ ही नगर निकायों और अन्य प्राधिकरणों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

बृहन्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वकील एसयू कामदार ने कोर्ट को बताया कि शहर में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नगर निकाय ने निर्माण साइटों और 600 अन्य साइटों पर काम रोकने का नोटिस जारी किया था। 400 जगहों पर एक्यूआइ मॉनिटर स्थापित किए गए हैं। कामदार के जवाब पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ये सभी कदम अदालत के आदेश की खानापूर्ति के लिए उठाए गए हैं। इतने वर्षों तक आप क्या कर रहे थे। हम यहां हर बार हालात का जायजा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। अदालत का ये काम नहीं है कि वह नगर निगम को चलाए।

अदालत ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के डाटा की विस्तृत रिपोर्ट तलब की और बीएमसी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2025 से तीन महीने पूर्व का दैनिक सेंसर डाटा प्रस्तुत करे। कोर्ट ने कहा कि हमें आंकड़े चाहिए। इसी से सही स्थिति पता चलेगी।

महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई में चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं। साथ ही 37 यूनिटों के खिलाफ कार्रवाई की है और 1.87 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए हैं।

एमपीसीबी के उड़न दस्ते कर रहे जांच
एमपीसीबी के सदस्य सचिव एम देवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष उड़न दस्ते शहर में जगह-जगह जांच करेंगे और ये देखेंगे कि तय शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश कदम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुंबई के लिए चार और नवी मुंबई के लिए दो विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का दौरा कर उनकी जांच करेंगी।

बृहन्मुंबई नगर निगम ने हाल ही में वायु प्रदूषण विरोधी नियमों का पालन न करने के कारण बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन से संबंधित चल रहे काम को भी निलंबित कर दिया था। एमपीसीबी के अनुसार, अब तक की जांच से 37 RMC प्लांट्स से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है, और हवा प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों के कारण चार प्रतिष्ठानों को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को नगर निगम के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम शहर में विकास या निर्माण कार्यों को रोक नहीं सकते, लेकिन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से नियमों का पालन तो कर सकते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिए कि वे शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। इसके साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन भी कराएं।

अदालत ने कहा कि हम किसी भी निर्माण कार्य या विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम नियमों का पालन करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आज के समय में भी कठोर प्रयास नहीं किया तो स्थिति को काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने कहा कि अगर स्थिति हाथ से निकल जाती है, तो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा।

हाई कोर्ट ने सुझाव देने के लिए कहा

हाई कोर्ट ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह को सोमवार को ये आदेश भेजा और मंगलवार को कोर्ट आने का बुलावा भेजा।

हाई कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। आप अधिकारी होने के साथ ही इस देश के नागरिक भी हैं और इस तरह आपका ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। हाई कोर्ट ने शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर भी चिंता जताई।