केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में दो लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए लगभग 9,585 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले का मकसद वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक और बसों के मालिकों को बीएस-6 या उससे अधिक उन्नत मानकों वाले वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। इनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं।

नए वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ
योजना में राज्य सरकारें नए वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट देंगी। पुराने वाहनों के लिए छूट 50 प्रतिशत होगी। पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियां भी माफ की जाएंगी। वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक छूट देंगी।

योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र का योगदान 5,041 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य 1,601 करोड़ रुपये की कर रियायत देंगे

वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए कर्ज पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। हर महीने 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर मिलेंगे

पुराने वाहनों को करना होगा स्क्रैप
बीएस-3 या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करना अनिवार्य होगा। वहीं, बीएस-4 वाहन या तो स्क्रैप किए जा सकते हैं या एनसीआर से बाहर गैर-एनसीएपी शहरों और कस्बों में बेचे जा सकते हैं। इसके बाद वाहन मालिकों को एनसीआर के भीतर बीएस-6 या उससे बेहतर मानकों वाला वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकृत कराना होगा। दिल्ली में योजना के तहत खरीदे जाने वाले हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि बसें केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी की होंगी। सरकारी वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

एटीएफ की कीमत स्थिर रखने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल के दाम में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस को राहत देने के लिए एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें सरकारी तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ तक की ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि दी जाएगी।

इससे वे भारतीय एयरलाइंस को स्थिर कीमत पर एटीएफ उपलब्ध करा सकेंगी। जब भी एटीएफ कीमतें तय मानक स्तर से ऊपर जाएंगी, तब तेल कंपनियों को भरपाई की जाएगी।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ा संज्ञान लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट ने भी इसका अनुसरण किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए बृहन्नमुंबई नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

कोर्ट ने वायु प्रदूषण से निपटने के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर साफ कहा कि अधिकारी भी उसी अशुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं और किसी अजनबी दुनिया में नहीं रह रहे हैं। समस्या से निपटने के लिए वास्तविक और ईमानदार प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की पीठ ने एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में सुधार लाने के लिए कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर मुंबई और नवी मुंबई के नगर आयुक्तों का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी।

इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि 2023 में कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और साथ ही नगर निकायों और अन्य प्राधिकरणों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

बृहन्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वकील एसयू कामदार ने कोर्ट को बताया कि शहर में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नगर निकाय ने निर्माण साइटों और 600 अन्य साइटों पर काम रोकने का नोटिस जारी किया था। 400 जगहों पर एक्यूआइ मॉनिटर स्थापित किए गए हैं। कामदार के जवाब पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ये सभी कदम अदालत के आदेश की खानापूर्ति के लिए उठाए गए हैं। इतने वर्षों तक आप क्या कर रहे थे। हम यहां हर बार हालात का जायजा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। अदालत का ये काम नहीं है कि वह नगर निगम को चलाए।

अदालत ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के डाटा की विस्तृत रिपोर्ट तलब की और बीएमसी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2025 से तीन महीने पूर्व का दैनिक सेंसर डाटा प्रस्तुत करे। कोर्ट ने कहा कि हमें आंकड़े चाहिए। इसी से सही स्थिति पता चलेगी।

महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई में चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं। साथ ही 37 यूनिटों के खिलाफ कार्रवाई की है और 1.87 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए हैं।

एमपीसीबी के उड़न दस्ते कर रहे जांच
एमपीसीबी के सदस्य सचिव एम देवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष उड़न दस्ते शहर में जगह-जगह जांच करेंगे और ये देखेंगे कि तय शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश कदम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुंबई के लिए चार और नवी मुंबई के लिए दो विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का दौरा कर उनकी जांच करेंगी।

बृहन्मुंबई नगर निगम ने हाल ही में वायु प्रदूषण विरोधी नियमों का पालन न करने के कारण बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन से संबंधित चल रहे काम को भी निलंबित कर दिया था। एमपीसीबी के अनुसार, अब तक की जांच से 37 RMC प्लांट्स से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है, और हवा प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों के कारण चार प्रतिष्ठानों को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को नगर निगम के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम शहर में विकास या निर्माण कार्यों को रोक नहीं सकते, लेकिन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से नियमों का पालन तो कर सकते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिए कि वे शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। इसके साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन भी कराएं।

अदालत ने कहा कि हम किसी भी निर्माण कार्य या विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम नियमों का पालन करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आज के समय में भी कठोर प्रयास नहीं किया तो स्थिति को काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने कहा कि अगर स्थिति हाथ से निकल जाती है, तो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा।

हाई कोर्ट ने सुझाव देने के लिए कहा

हाई कोर्ट ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह को सोमवार को ये आदेश भेजा और मंगलवार को कोर्ट आने का बुलावा भेजा।

हाई कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। आप अधिकारी होने के साथ ही इस देश के नागरिक भी हैं और इस तरह आपका ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। हाई कोर्ट ने शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर भी चिंता जताई।

राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने बड़ा निर्णय लिया है। उसने नई दिल्ली इलाके में वाहनों की गतिविधियों को कम करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण-दो के तहत उठाया गया है।

एनडीएमसी के अनुसार, आयोग की उप-समिति की 19 अक्तूबर को हुई बैठक में पाया गया कि शाम सात बजे तक राजधानी का एक्यूआई 302 दर्ज किया गया था और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका जताई गई थी। इसके बाद एनडीएमसी ने तत्काल प्रभाव से ग्रेप चरण-दो लागू करते हुए पार्किंग दरें बढ़ाने का निर्णय लिया।

परिषद ने कहा है कि ग्रेप चरण-दो के निरस्त होने तक नई दिल्ली क्षेत्र में उसकी सभी ऑफ-स्ट्रीट और इनडोर पार्किंग स्थलों पर नई दरें लागू रहेंगी। अब चारपहिया वाहनों की पार्किंग फीस 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि दुपहिया वाहनों की दर 10 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटा की है।

बसों के लिए शुल्क 150 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति घंटा और इनडोर पार्किंग में कारों के लिए 10 से 20 रुपये और दुपहिया के लिए पांच से 10 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है। एनडीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास धारकों के लिए यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, क्योंकि सड़क किनारे की पार्किंग दरें पहले से ही अधिक हैं।

एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वाहनों की संख्या घटाना और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर अंकुश लगाना है। पार्किंग शुल्क बढ़ने से लोगों को निजी वाहन घर में छोड़ने और सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या ई-रिक्शा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

एनडीएमसी ने सभी पार्किंग संचालकों को नई दरों को तुरंत लागू करने और जनता को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ग्रेप चरण-दो के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।