अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर असर पड़ेगा। नए नियम के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2025 के बाद EAD रिन्यूअल के लिए आवेदन करने वालों को ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यह कदम बाइडेन प्रशासन के उस नियम को पलटता है, जिसके तहत अप्रवासियों को वर्क परमिट खत्म होने के बाद भी काम करने की अनुमति थी।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस कदम से हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है। ये लोग माइग्रेंट वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं।

विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, “जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को या उसके बाद अपने EAD के रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अब अपने EAD का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।”

इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले ऑटोमेटिक एक्सटेंड किए गए EAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नए नियम में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जांच और परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

बाइडेन प्रशासन के नियम को पलटा

यह हालिया कदम बाइडेन प्रशासन की उस नियम को खत्म कर रहा है जिसके तहत यह प्रावधान था कि अप्रवासियों को उनके वर्क परमिट की खत्म होने के बाद भी 540 दिनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते:

रिन्यूअल एप्लीकेशन समय पर दायर किया गया हो.

उनकी EAD श्रेणी ऑटोमेटिक रिन्यूअल के लिए पात्र हो

अप्रवासियों की वर्तमान EAD श्रेणी रसीद सूचना में सूचीबद्ध “पात्रता श्रेणी” या “अनुरोधित वर्ग” से मेल खाती हो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के बयान में कहा गया है, “इस नियम के कुछ सीमित अपवाद हैं, जिनमें कानून द्वारा या संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से टीपीएस-संबंधी रोजगार दस्तावेजों के लिए दी गई अवधि में विस्तार शामिल है।”

इसमें प्रवासी कामगारों का बैकग्राउंड की अधिक बार समीक्षा करना शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को धोखाधड़ी रोकने और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले विदेशियों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है, “कोई विदेशी ईएडी रिन्यूअल एप्लीकेशन दाखिल करने में जितना अधिक समय लगाएगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उनके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेजों में अस्थायी रूप से चूक हो सकती है।”

EAD क्या है और किसे पड़ती है इसकी जरूरत?

EAD (फॉर्म I-766/EAD) होना यह साबित करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत है। स्थायी निवासियों को EAD के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551, स्थायी निवासी कार्ड) रोजगार प्राधिकरण का प्रमाण है। गैर-आप्रवासी स्थिति (H-1B, L-1B, O या P) वाले व्यक्तियों को भी इस दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

थाना कैंट में बीते साल 30 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था। केस में बलकार की बेटी लवजोत कौर, भतीजी हरविंदर कौर वासी गांव बेजा (गुरदासपुर) और बटाला की रहने वाली संदीप कौर की तलाश की जा रही है।

जालंधर में ठगी के आरोपों में पीएपी की 80 बटालियन में तैनात कांस्टेबल बलकार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल पर किसान रणजोध सिंह के बेटे-बेटी को वर्क परमिट पर कनाडा भेजने का झांसा देकर 18 लाख 15 हजार 220 रुपये की ठगी का आरोप है।

थाना कैंट में बीते साल 30 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था। केस में बलकार की बेटी लवजोत कौर, भतीजी हरविंदर कौर वासी गांव बेजा (गुरदासपुर) और बटाला की रहने वाली संदीप कौर की तलाश की जा रही है।

कमिश्नर को दी शिकायत में आदमपुर के किसान रणजोध सिंह ने कहा था कि उसकी बेटी जसप्रीत कौर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उसकी क्लास में लवजोत कौर थी। उसने बताया था कि वे लोग कनाडा भेजने का काम करते हैं। इसलिए वह पीएपी के सरकारी क्वार्टर में रहते बलकार सिंह और उनकी बेटी से मिले थे। बलकार ने उसे बताया था कि वह पीएपी की 80 बटालियन में तैनात है और 30 लाख रुपये बेटी को कनाडा भेजने का सौदा तय हुआ।

इसके बाद उसने बेटे-बेटी का पासपोर्ट दे दिया था। करीब 18 लाख 15 हजार 220 रुपये वह दे चुका था। इनमें से 4 लाख रुपये लवजोत के खाते में तो 5 लाख रुपये उसकी ममेरी बहन हरविंदर कौर के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी बेटा-बेटी को कनाडा नहीं भेजा, जब वे बलकार के घर गए तो बताया गया कि उनका काम बटाला में रहती उनकी रिश्तेदार संदीप कौर करवा रही है। इसके बाद वह भी आ गई थी।

कुछ समय बाद बलकार ने फोन करके बताया कि उनका काम नहीं हुआ है। इसके बाद बीते साल 10 अगस्त को बेटे-बेटी के पासपोर्ट लौटा दिए थे। उन्हें कहा कि पैसे 15 सितंबर को लौटा देंगे। काफी समय बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं दिए थे। मामले की जांच के दौरान बलकार की पत्नी को क्लीन चिट दे दी गई थी।

सरकार ने नियम बनाया है कि अगर आप ब्रिटेन के लिए विदेशी हैं तो आपकी न्यूनतम सैलरी लिमिट 38,700 पौंड होनी चाहिए। पहले ये सीमा 26,200 थी। इससे पहले एक जनवरी से यूके सरकार ने स्पाउस वीजा पर रोक लगा दी है। यूके में पढ़ने वाला कोई भी विदेशी छात्र अपने साथ पति या पत्नी को नहीं ले जा सकेगा। 

ब्रिटेन (यूके) जाना भारतीयों के लिए और मुश्किल होने जा रहा है। एक अप्रैल से अब वर्क परमिट पर यूके जाने वाले अपने साथ जीवन साथी को नहीं ले जा सकेंगे। यूके सरकार ने वर्क परमिट पर स्पाउस वीजा देने पर रोक लगा दी है। इससे यूके में स्टडी कर रहे विद्यार्थियों को भी झटका लगा है, जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वर्क परमिट का सपना देख रहे हैं।

अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं, तो अप्रवासियों या फॉरेन वर्कर्स को वर्क वीजा लेने के लिए ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत होने वाली है। दूसरे देशों से यूके आने वाले लोगों को अब ज्यादा रुपये (66 फीसदी की वृद्धि) कमाने होंगे। नियमों के मुताबिक अगर आप ब्रिटेन के लिए विदेशी हैं तो आपकी न्यूनतम सैलरी लिमिट 38,700 पौंड होनी चाहिए। पहले ये सीमा 26,200 थी। पिछले दो साल में रिकॉर्ड 14 लाख लोग यूके आए थे।

ब्रिटेन के गृह सचिव, जेम्स क्लेवरली का कहना है कि वे आने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी साल एक जनवरी से विद्यार्थियों को अपने परिवारों को यूके में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट सुकांत का कहना है कि यूके में मूल निवासियों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो रही है। पिछले दो साल में यूके में 14 लाख से अधिक लोगों की एंट्री हो चुकी है, जिससे वहां पर सिस्टम गड़बड़ हो गया है।