वन महकमे में तैनात सीधे भर्ती हुए दैनिक श्रमिकों के मामले में शासन ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन कर दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति में दो कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। वन श्रमिकों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 18000 रुपये न्यूनतम वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में उपसमिति को विचार करना है।

बता दें कि कई श्रमिकों ने अपने वेतन विसंगति और वेतनमान के मसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। मंगलवार को न्यायालय ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले अदालत में अपना सरकार का रुख तय करने और श्रमिकों की मांग के समाधान को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया था।

उपसमिति में खेल मंत्री रेखा आर्य और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को सदस्य बनाया गया है जबकि प्रमुख सचिव वन सदस्य सचिव होंगे। उपसमिति अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित कर सकती है। उपसमिति के सहयोग के लिए सचिव वित्त भी बैठकों में उपस्थिति रहेंगे। उपसमिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें प्रदेश मंत्रिमंडल को देने के निर्देश दिए गए हैं।

मिजोरम पुलिस के अनुसार, एक नबंबर को इंतियाज अली को ड्रग्स बेचने के दौरान यंग मिजो एसोसिएशन के सदस्यों ने पकड़ लिया था। बाद में उसे पुलिस को सौंप को दिया गया था। भागने के प्रयास के दौरान वह घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार, वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था और दो नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इंतियाज के परिजनों ने उसके तस्कर होने से इन्कार कर दिया था। कहा था कि वह लकड़ी का काम करता था। परिजनों की बात से असम सरकार भी सहमत दिख रही है। वह इसे संदिग्ध मान रही है। इस मामले को लेकर दोनों राज्यों में तनाव है। सीमा पर हिंसक वारदातें भी हुई हैं।