आज तक मोदी सरकार ने बहुत से अहम फैसले किए है. बरहलाल इस श्रेणी में अब एक और फैसला भी जुड़ चुका है. जी हां ऐसा सुनने में आया है, कि मोदी सरकार जल्द ही दिल्ली में इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का नाम बदल सकती है. बता दे कि इस हवाईअड्डे का नाम इंदिरा गाँधी के नाम पर रखा गया था. वैसे ये खबर हम खुद से नहीं बता रहे है, बल्कि ये खबर खुद इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में राज्यमंत्री नागरिक उड्डयन ने स्वीकार की है.

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अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये खबर सामने आयी है, कि केंद्र सरकार दिल्ली हवाईअड्डे से इंदिरा गाँधी का नाम हटाने के बारे में सोच विचार कर रही है. दरअसल ऐसा करने के पीछे की वजह ये है, कि किसी व्यक्ति के नाम पर हवाईअड्डे का नाम होने से पर्यटक भ्रमित हो जाते है. वही लोगो को शहर का नाम तो याद रहता है, पर वे हवाईअड्डे का नाम भूल जाते है. इसके इलावा व्यक्ति के नाम को पर्यटक लम्बे समय तक याद नहीं रख पाते.

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गौरतलब है, कि एक मीडिया इंटरव्यू में राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया है, कि हम फ़िलहाल नाम बदलने पर विचार कर रहे है. केंद्र सरकार का मानना है, कि हवाईअड्डे का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर न होकर उस शहर के नाम पर होना चाहिए और भविष्य में भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि पर्यटकों को हवाईअड्डे का नाम सोचने में किसी तरह की असुविधा न हो. इसके साथ ही जयंत सिन्हा ने बताया कि हम भी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे है.

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वैसे भी अभी देश में महान व्यक्तियों के नाम पर ही हवाईअड्डों के नाम रखे गए है. जैसे कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली का इंदिरा गाँधी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद का राजीव गाँधी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा और लखनऊ का चौ. चरण सिंह अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा आदि इसमें शामिल है. ऐसे में शहर के नाम पर हवाईअड्डे का नाम रखना भी एक विवाद कर कारण बन सकता है. अब जैसे कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है. वही इसमें हरियाणा का 24.5 प्रतिशत हिस्सा है और बाकी का हिस्सा स्टेट ओड ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया का है.

गौरतलब है, कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ के अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए 2008 में कुछ अलग अलग नाम भी सुझाएँ थे. एक तरफ जहाँ पंजाब ने शहीद-ए-आजम का नाम सुझाया था, तो वही दूसरी तरफ हरियाणा ने सरदार भगत सिंह का नाम सुझाया था. बरहलाल अब ये सोच विचार कहा तक सार्थक होता है, ये तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है.