राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को दी मंजूरी के साथ अब यह अधिनियम बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह नया यह नया अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब एक कानूनी अधिनियम बन गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।

यह अधिनियम विशेष रूप से मुस्लिम समाज के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसके तहत वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा।

सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा ही समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं। यह अधिनियम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय और सशक्तिकरण के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ग और समुदाय के विकास के लिए कार्य करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू को बधाई देते हुए, इस साहसी और दूरदर्शी निर्णय के लिए उनकी सराहना की।

वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर देश में राजनीतिक घमासान मचा है। तमाम मुस्लिम संगठन खुलकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। विदेश में बैठा भगोड़ा जाकिर नाइक मुसलमानों को बरगला रहा है। विधेयक के खिलाफ देशभर में क्यूआर कोड अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच मुफ्ती शमून कासमी की राय इस विधेयक पर जुदा है।

वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर देश में राजनीतिक घमासान मचा है। तमाम मुस्लिम संगठन खुलकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। विदेश में बैठा भगोड़ा जाकिर नाइक मुसलमानों को बरगला रहा है।

विधेयक के खिलाफ देशभर में क्यूआर कोड अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच मुफ्ती शमून कासमी की राय इस विधेयक पर जुदा है। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष किरेन रिजिजू ने मुफ्ती शमून कासमी की तारीफ की।

‘सच्चे मुस्लिम की आवाज सुनिए’
मुफ्ती शमून कासमी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। किरेन रिजिजू ने कहा, “इस सच्चे मुस्लिम की आवाज सुनिए! मुफ्ती शमून कासमी भारत में वक्फ संपत्तियों के बारे में वास्तविक जमीनी स्थिति के आधार पर सच बोल रहे हैं।

आज मुसलमान दयनीय स्थिति में क्यों?
एक चैनल से बातचीत में मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि आज देश में वक्फ संपत्ति पर बहस चल रही है। जिस समुदाय के पास साढ़े नौ लाख संपत्तियां हैं, आज वह 70 साल के अंदर दयनीय स्थिति में हो। यह किसी वजह से है। यह इन दलालों की वजह से है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल में तमाम संपत्तियों को बर्बाद किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और पूरा बोर्ड लूट के खाता था।

कांग्रेस के कार्यकाल की जांच हो तो जेल जाएंगे
मुफ्ती ने आगे कहा कि कब्रिस्तानों और ईदगाहों में पौधारोपहण से मुसलमानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी अच्छा होगा। मुसलमानों की आमदनी से स्कूल और कॉलेज व अस्पताल बनते। क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इन्हें वोट बैंक बनाए रखना था और वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करना था। अगर 60 साल में कांग्रेस के दौरान के वक्फ बोर्ड और चेयरमैन की जांच हो जाए तो वो जेल में जाएंगे। इनसे रिकवरी होनी चाहिए। यह पैसा गरीब मुसलमानों, यातीमों और लावारिसों का था… इसलिए वापस लेना चाहिए।

जगदंबिका पाल ने बैठक से पहले कहा कि आज की बैठक में तीन मंत्रियों को बुलाया गया है। इनमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री शामिल हैं। ये तीनों मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों का वक्फ संपत्ति को लेकर प्रजेंटेशन देंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी-JPC) की आज अहम बैठक हो रही है। जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बैठक से पहले कहा कि आज की बैठक में तीन मंत्रियों को बुलाया गया है। इनमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री शामिल हैं। ये तीनों मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों का वक्फ संपत्ति को लेकर प्रजेंटेशन देंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि हम सभी हिस्सेदारों से बातचीत कर रहे हैं।

‘विपक्ष राजनीति कर रहा’
जेपीसी के सदस्य और शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए समिति का गठन किया गया है। यहां सभी अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और लोगों के सामने राजनीति कर रहा है। आज भी सरकार के विभिन्न विभागों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस तरह से उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। देखते हैं क्या होता है। विपक्ष कह रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ है जबकि यह विधेयक गरीबों और मुस्लिमों के लिए फायदेमंद है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव के लिए बीते संसद सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का यह कहकर विरोध किया कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया। इस जेपीसी की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं। जेपीसी में कई मुस्लिम सांसदों को भी जगह दी गई है ताकि पूरे विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जा सके।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक अटक जाने से स्पीकर ने इसे जेपीसी को भेज दिया है। वर्ष 2015 से संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजे जाने वाले प्रमुख मसौदा विधेयकों की श्रृंखला वक्फ (संशोधन) विधेयक 11वां है। अन्य विधेयकों में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 2015 दिवाला और दिवालियापन संहिता 2015 आदि विधेयक शामिल हैं।

वर्ष 2015 से संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजे जाने वाले प्रमुख मसौदा विधेयकों की श्रृंखला वक्फ (संशोधन) विधेयक 11वां है।

जीपीसी को भेजे गए अन्य विधेयकों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015; दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015; प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली कानून व विविध प्रविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 और नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने वाला विधेयक शामिल हैं।

वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 और जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 की जांच के लिए भी इसी तरह जेपीसी बनाई गई थीं। वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 जेपीसी को भेजा जाने वाला अंतिम विधेयक था।

वेणुगोपाल बोले- यह संविधान पर हमला
वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। उनका तर्क है कि विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से लाया गया है।

अखिलेश बोले- यह सोची समझी राजनीति
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा हताश और निराश कट्टर समर्थकों के खातिर यह विधेयक ला रही हैं। उनका कहना है कि यह सोची समझी राजनीति के तहत किया जा रहा है। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने विधेयक के माध्यम से मुस्लिमों के साथ अन्याय होने की बात कही। नदवी का कहना है कि अगर यह कानून पारित हुआ तो अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता दोबारा सड़कों पर आ जाए।

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करेगी। इससे पहले कांग्रेस और एआईएमआईएम ने भी विधेयक का विरोध किया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में आज भी लोकसभा में मुस्लिम सांसद विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू आज लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे।

इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करेगी। इससे पहले कांग्रेस और AIMIM ने भी विधेयक का विरोध किया है।

कई सांसद पहले ही दर्ज करा चुके हैं विरोध
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में आज भी लोकसभा में मुस्लिम सांसद विधेयक का विरोध कर सकते हैं। इस विधेयक का मकसद राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटना है।

कांग्रेस ने विरोध करने के लिए नोटिस दिया
इसके अलावा कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नोटिस दिया।

एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण विकास अधिनियम 1995
बता दें कि अब तक इस विधेयक का नाम वक्फ अधिनियम, 1995 नाम था, लेकिन अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है। इसे ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 ने जाना जाएगा।