लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन कर सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शुक्रवार को निचले सदन में पारित नहीं हो सका। इसके साथ ही देश में एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि आखिर भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी न्यायसंगत है।

लोकसभा में बढ़ी मौजूदगी, लेकिन लक्ष्य से दूर
भारत में महिलाओं की संसद में भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ी है। 1957 में जहां लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 5.4 प्रतिशत थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गई है। हालांकि यह सुधार अहम है, फिर भी हर सात सांसदों में एक से भी कम महिला है।

2019 में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी, जो प्रस्तावित एक-तिहाई आरक्षण से काफी कम है।

चुनाव लड़ने वाली बढ़ीं, जीतने वाली नहीं
आंकड़े बताते हैं कि चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह सफलता में तब्दील नहीं हो रही।

2019 में 726 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिनमें से 78 जीतकर संसद पहुंचीं (सफलता दर 10.7%)
2024 में 800 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 74 ही जीत सकीं (सफलता दर 10% से कम)
यह दर्शाता है कि राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बावजूद जीत का प्रतिशत स्थिर या घट रहा है।

राजनीतिक दलों में भी असमानता
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के अनुसार बड़े दलों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित है।

भाजपा: 1,877 में से 194 महिला जनप्रतिनिधि (करीब 10%)
कांग्रेस: 756 में से 72 महिलाएं (लगभग 10%)
डीएमके: 161 में से 9 (6%)
एआईएडीएमके: 66 में से 3 (5%)
शिवसेना: 64 में से 2 (3%)
वहीं तृणमूल कांग्रेस (AITC) सबसे आगे है, जहां 249 में से 45 महिला विधायक/सांसद हैं (करीब 18%)।

वैश्विक तुलना में भारत पीछे
दुनियाभर में संसदों में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है।

रवांडा: 63.8%
क्यूबा: 57.2%
मेक्सिको: 50.4%
भारत 13.6 प्रतिशत के साथ इन देशों से ही नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कई हिस्सों से भी पीछे है। इससे साफ है कि बिना आरक्षण के महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की रफ्तार धीमी रहती है।

वोटर के रूप में महिलाएं आगे
जहां प्रतिनिधित्व कम है, वहीं वोटिंग में महिलाएं पुरुषों के बराबर या आगे हैं।

1962: करीब 47% महिला मतदान
2014: 65% से अधिक
2019: 67.2% (पुरुषों से थोड़ा ज्यादा)
2024: 65.8% (पुरुषों के बराबर)
यह दिखाता है कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी मजबूत है, लेकिन प्रतिनिधित्व में अंतर बना हुआ है।

ऑनलाइन भी दिखा मुद्दे पर जोर
महिला आरक्षण को लेकर जनता की दिलचस्पी ऑनलाइन भी बढ़ी है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2026 की शुरुआत में “वुमन रिजर्वेशन” को लेकर सर्च में तेज उछाल आया।

शुक्रवार को यह इंडेक्स 100 तक पहुंच गया, जो इस विषय पर सबसे ज्यादा रुचि को दर्शाता है।

कहां से आ रही है सबसे ज्यादा दिलचस्पी
1 से 16 अप्रैल 2026 के बीच सर्च डेटा के मुताबिक:

अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे रहा
इसके बाद नागालैंड
दिल्ली और मिजोरम भी टॉप राज्यों में शामिल
हालांकि ये आंकड़े कुल सर्च नहीं, बल्कि अनुपातिक रुचि को दर्शाते हैं।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। चुनाव लड़ने की संख्या में वृद्धि के बावजूद जीत की दर कम होना और दलों में कम हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि बिना ठोस नीतिगत हस्तक्षेप के लैंगिक संतुलन हासिल करना मुश्किल होगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, बस यही एक खबर बची है। बाकी सारी खबरें कांग्रेस ने पहुंचा दी है। कांग्रेस कार्यसमिति की बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में हो रही बैठक को देखकर तो यही कहना सही होगा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह बिहार में कांग्रेस सरकार का सपना जमीन पर उतारना चाहते हैं तो यह गलत भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी सही मायने में कांग्रेस ने ही सबसे पहले शुरू की थी और इस बार अब तक की सबसे बड़ी हैप्पनिंग वाली पार्टी भी यही है।

साल की शुरुआत से ही राहुल सक्रिय, CWC बैठक से पहले इतनी यात्राएं भी पहली बार
कांग्रेस कार्यकारिणी (CWC) की बैठक पहली बार बिहार में हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार को सदाकत आश्रम में होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर ही पटना पहुंच गए। इस साल वह लगातार पटना आ रहे हैं। कांग्रेस ने नंबर वन नेता राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में ही यह तैयारी दिखा दी थी। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बगैर सीट बांटे ही अपने प्रत्याशी उतार दिए थे तो राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में वह परिस्थिति नहीं आने देने की पूरी तैयारी कर ली थी। राहुल गांधी ने साल की शुरुआत के साथ ही बिहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आना-जाना शुरू कर दिया। कभी कन्हैया कुमार के साथ तो कभी तेजस्वी यादव के हाथ का मुद्दा लेकर यात्रा करते हुए बिहार में नजर आए।

पार्टी अध्यक्ष बदला, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी उसी दांव का हिस्सा
इस साल राहुल गांधी ने बिहार आना-जाना शुरू किया और कन्हैया कुमार को सक्रिय किया तो सबसे पहला और बड़ा काम बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने का किया। अखिलेश सिंह अगड़ा चेहरा थे। लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया के माने जाते थे और हैं। इसलिए, सबसे पहले उन्हें हटाया गया। उनकी कुर्सी जगजीवन राम के बाद दलित समाज के सर्वमान्य कांग्रेस नेता रहे स्व. दिलकेश्वर राम के विधायक बेटे राजेश कुमार को दी। इसके बाद राहुल गांधी ने कई सभाओं में दलित-पिछड़े-गरीबों की बात कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कोर वोट बैंक को भी निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उतर लालू प्रसाद यादव के फैसले को गलत साबित करने में कामयाब रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को प्रत्यक्ष में दूर, परोक्ष में पास भी रखा। बेगूसराय से लेकर दिल्ली तक हार का सामना कर चुके कन्हैया कुमार को लेकर भी प्रत्यक्ष-परोक्ष वाला हिसाब रखा। बिहार की राजनीति में माना जाता है कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भी यह प्रत्यक्ष-परोक्ष वाला गणित परिस्थितियों से मेल खाता दिखता है।

वोटर अधिकार यात्रा खत्म करते-करते महागठबंधन का नाम भी गायब
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धीरे-धीरे कर कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले ‘महागठबंधन’ का नाम मिटा ही दिया है। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते-होते राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन- I.N.D.I.A. के नेताओं को बुलाकर और महागठबंधन से बाहर के दलों को साथ लाकर कांग्रेस ने इंडी एलायंस को प्रभावी बना दिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने सीएम के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति को लेकर पूछे सवाल का जवाब टाल दिया था।

बिहार में कांग्रेस सरकार का विज्ञापन भी आ रहा लगातार
सिर्फ महागठबंधन का नाम ही नहीं गायब हुआ, कांग्रेस लगातार चुनावी विज्ञापनों में भी अपनी ही बात कर रही। कांग्रेस की ओर से पिछले दो महीने के अंदर लगभग हर दिन बिहार में विज्ञापन आया, जिसमें ‘कांग्रेस सरकार’ की बात कही गई। न तो कहीं महागठबंधन का नाम लिखा गया और न इंडी एलायंस का। तेजस्वी यादव या किसी और नेता की तस्वीर तक इन विज्ञापनों में नहीं। मतलब, जमीन पर यात्राओं के साथ परसेप्शन खड़ा करने के लिए ‘कांग्रेस सरकार’ के विज्ञापन दिए गए। वह भी तब, जबकि सामने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समवेत विज्ञापन आ रहा है।

गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश हो सकता है। लोकसभा का मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है।

गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार आज को लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे।

लंबे समय से समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा था
अभी तक राज्य की विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी और समुदाय इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहा था। जिसके मद्देजनर अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व विधेयक, 2024 को संसद के मानसून सत्र के शेष भाग के लिए लोकसभा में सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है। मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है।

विधेयक के कानून बनने के बाद चुनाव आयोग एसटी की संशोधित जनसंख्या आंकड़ों पर विचार करेगा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से समायोजित करेगा।

16 मार्च को केंद्र ने विधेयक लाने की मंजूरी दी थी
लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले 16 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की जनसंख्या को अधिसूचित करने का अधिकार देगा।

एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है
अब तक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि गोवा की 40 सीटों में से चार सीट उसके लिए आरक्षित की जाएं।

लिविंग विल को लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा
लिविंग विल को लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एम एस सोनक ने एक कार्यक्रम के दौरान ‘जीवन के अंत में देखभाल की वसीयत’ जिसे लिविंग विल भी कहा जाता है, उसे लागू करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही जस्टिस एम एस सोनक लिविंग विल को लागू करने वाले पहले जज बन गए थे।

हरियाणा भाजपा ने छह जिलों के जिलाध्यक्ष बदले हैं। जींद, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र और कैथल के जिला अध्यक्षों को बदला गया है और नए नेताओं को कमान सौंपी गई है।

लोकसभा चुनाव में पांच सीटें गंवाने के बाद भाजपा ने देर रात बड़ा फेरबदल किया। भाजपा ने शुक्रवार रात हरियाणा के छह जिलाध्यक्षों और चार जिला प्रभारियों को बदल दिया। हटाए गए छह में से पांच जिला अध्यक्ष को पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है। भाजपा ने हिसार की जिलाध्यक्ष आशा खेदड़ की जगह अशोक सैनी, जींद के जिलाध्यक्ष राजू मोर की जगह तेजेंद्र ढुल, सिरसा की जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग की जगह शीशपाल कांबोज, रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान की जगह वंदना पोपली और कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष रवि बतान की जगह सुशील राणा कैथल के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के स्थान पर पार्टी ने मुनीश कठवाड़ को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

वहीं हटाए गए जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, राजू मोर, निताशा सिहाग, प्रीतम चौहान और रवि बतान को प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि अशोक गुर्जर को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में पांच सीटें हारने के पार्टी उम्मीदवारों ने भितरघात का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से माना जा रहा था कि जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है।

चार जिला प्रभारियों की भी नई नियुक्ति
महेंद्रगढ़ की जिला प्रभारी गार्गी कक्कड़ के स्थान पर शंकर धूपड़, कैथल के जिला प्रभारी मनीष यादव के स्थान पर अमरपाल राणा, जींद के लिए राज्यसभा सदस्य कृष्ण पंवार के स्थान पर प्रो. मदन गोयल और भिवानी की रेणु डाबडा के स्थान पर राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया। वहीं, आठ बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। सांसद मनिकम टैगोर और डॉ. एमडी जावेद को सचेतक नियुक्त किया गया। कांग्रेस महासचिव केसीवेणुगोपाल ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है।

कांग्रेस महासचिव ने बताया कि उन्होंने इस बाबत एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए उपनेता, मुख्य सचेतक और दो सचेतकों की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है।

इससे पहले, पार्टी ने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया था। जिन्हें बाद में इस पद पर नियुक्त किया गया। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देशन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल लोकसभा में लोगों के मुद्दों को पूरी उर्जा के साथ उठाएंगे।