सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा है कि मोरेटोरियम अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज लिए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में आरबीआइ की आड़ नहीं ले सकता। लॉकडाउन सरकार ने लगाया, तो लोगों को उस अवधि में हुई दिक्कत से निजात भी सरकार ही दिलाए। मोरेटोरियम के दौरान लोन की इएमआइ के ब्याज पर भी ब्याज वसूले जाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किए जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट मामले पर एक सितंबर को फिर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगली सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामे की कॉपी पक्षकारों को दे देगा।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने आगरा के गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र आरबीआइ के पीछे छिप रहा है। यह समय सिर्फ बिजनेस देखने का नहीं है, बल्कि लोगों को राहत के मुद्दे पर भी विचार होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार और आरबीआइ समन्वय के साथ काम कर रहे है यह कहना सही नहीं होगा कि केंद्र सरकार छिप रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास आपदा प्रबंधन कानून के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं। वह निर्णय ले कि क्या वह बैंको को मोरेटोरियम अवधि के लिए कर्ज के ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकता है कि नहीं।