सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नए साल में सब ठीक होगा, लेकिन एलजी ने जो डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम के साथ किया, वही क्वॉलिटी हेल्थ फॉर ऑल स्कीम के साथ किया है। उन्होंने बताया कि एलजी का कहना है कि सभी को फ्री इलाज नहीं दे सकते। यह बात समझ से परे है। जैन ने कहा कि अगर इनकम क्राइटेरिया लागू किया तो लोगों को इलाज से पहले एसडीएम ऑफिस में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काटने होंगे। फिर तो कोई स्कीम का लाभ लेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि एम्स में एमआरआई के लिए 3 हजार रुपये लगते हैं। एक साल की वेटिंग है। इतनी लंबी वेटिंग में मरीज की जान भी जा सकती है। एलएनजेपी और जीबी पंत में भी यही हाल है। ऐसे में स्कीम से लोगों को फायदा मिल रहा है।